Central Vista प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद यहां की खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी, साथ ही यहां आकर आइसक्रीम खाने का आनंद पहले से और भी बढ़ जाएगा।
हमारी वर्तमान संसद त्याग और गौरव की प्रतीक है। लेकिन, फिर भी हमें एक बदलाव की जरूरत है और इसीलिए एक नई संसद की जरूरत है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इंडिया टीवी के साथ एक विशेष बातचीत में कहा।
नए नियमों के अनुपालन को लेकर केंद्र सरकार की ओर से दिए गए आखिरी नोटिस पर ट्विटर ने जवाब दिया है। ट्विटर ने कहा कि ट्विटर भारत के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहा है और रहेगा।
सरकार ने शनिवार को ट्विटर को नोटिस जारी कर उसे तत्काल नए आईटी नियमों के अनुपालन के लिए ‘एक आखिरी मौका’ दिया है। सरकार की ओर से आगाह किया गया है कि यदि ट्विटर इन नियमों का अनुपालन करने में विफल रहती है, तो वह आईटी कानून के तहत दायित्व से छूट को गंवा देगी। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मेइटी) ने कहा कि ट्विटर द्वारा इन नियमों के अनुपालन से इनकार से पता चलता है कि माइक्रोब्लॉगिंग साइट में प्रतिबद्धता की कमी है और वह भारत के लोगों को अपने मंच पर सुरक्षित अनुभव प्रदान करने का प्रयास नहीं करना चाहती।
केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को कहा कि सेंट्रल विस्टा परियोजना गांधी परिवार के नाम पर नहीं होने की वजह से कांग्रेस परेशान है। साथ ही उन्होंने विपक्षी दल पर यह कहते हुए ढोंग करने का आरोप लगाया कि ऐसी ही परियोजनाएं उसके शासित राज्यों में जारी हैं।
सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना को लेकर एक गलत विमर्श गढ़ा जा रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह “व्यर्थ परियोजना” नहीं, बल्कि एक आवश्यकता है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को हुई सुनवाई में कहा कि सेंट्रल विस्टा का निर्माण कार्य जारी रहेगा। हाईकोर्ट ने कहा कि सेंट्रल विस्टा एक अहम, आवश्यक राष्ट्रीय परियोजना है। शहरी विकास मंत्री केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने इंडिया टीवी से खास बातचीत की और सेंट्रल विस्टा पर विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे सभी आरोपों का जवाब दिया।
दिल्ली हाईकोर्ट ने आज हुई सुनवाई में कहा कि सेंट्रल विस्टा सेंट्रल विस्टा का निर्माण कार्य जारी रहेगा। हाईकोर्ट ने कहा कि सेंट्रल विस्टा एक अहम, आवश्यक राष्ट्रीय परियोजना है।
केंद्र सरकार ने गुरुवार को कोविड-19 से जान गंवाने वाले 67 पत्रकारों के परिवारों को वित्तीय सहायता दिये जाने को मंजूरी दी है। कोविड-19 से जान गंवाने वाले 67 पत्रकारों के परिवारों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय की पत्रकार कल्याण योजना के तहत पांच-पांच ला
केंद्र सरकार ने कोरोना प्रबंधन को लेकर राज्य सरकारों को कुल 14 सुझाव भेजे हैं। ये सुझाव कोरोना प्रबंधन में बेहद कारगर हो सकते हैं।
केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को अहम निर्देश देते हुए कहा है कि ब्लैक फंगस को महामारी कानून के तहत Notifiable disease में अधिसूचित करें और सभी केस रिपोर्ट किए जाएं।
कोरोना वायरस के उपचार के लिए देशभर में रेमडिसविर के टीकों की मांग है और हर राज्य सरकार केंद्र से सप्लाई उपलब्ध कराने की मांग कर रहा है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की एक करोड़ से अधिक खुराक उपलब्ध है और उन्हें अगले तीन दिनों में 20 लाख खुराक और मिलेगी ।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को पीआर पर पैसा खर्च करने के बजाए देश में फैली महामारी का डटकर मुकाबला करने की केंद्र से अपील की है।
समाचार एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में प्रियंका गांधी ने कहा है कि केंद्र सरकार दुबई में पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी आईएसआई के साथ बात कर रही है
कार्मिक मंत्रालय के एक बयान के अनुसार उपसचिव स्तर, उनके समकक्ष तथा ऊपर के सभी अधिकारियों को नियमित रूप से कार्यालय आना होगा।
केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश को पृथकवास, ऑक्सीजन, आईसीयू बिस्तर तथा एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाने तथा कोविड-19 के मामलों का जल्द पता लगाकर मृत्यु दर में कमी लाने एवं राष्ट्रीय उपचार प्रोटोकॉल का पालन करने का सुझाव दिया।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि वह कोविड-19 को प्राकृतिक आपदा माने जिससे सरकार राज्य प्राकृतिक आपदा कोष (एसडीआरएफ) का उपयोग प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता देने में करे।
इस नए उत्पाद का नाम Immune India Deposit Scheme है। इस स्कीम की परिपक्वता अवधि 1,111 दिन की होगी।
याचिका में मांग की है कि NOTA पर ज्यादा वोट जाने पर उस सीट का चुनाव रद्द कर दिया जाना चाहिए और उस सीट पर 6 महीने के अंदर फिर से चुनाव कराया जाना चाहिए
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