सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के पहले फेस में 500 से ज्यादा गाड़ियों को पार करने की सुविधा की गई है और जब इसका दूसरा फेस बनकर तैयार होगा तो पार्किंग का स्पेस बढ़कर डबल हो जाएगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में 4 अंडर पास बनाए गए हैं, टॉयलेट्स की सुविधा की गई है।
केंद्र सरकार ने हाल ही में महिलाओं की शादी की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने का फैसला लिया था। पुरुषों के लिए शादी की कानूनी उम्र 21 साल है।
संसद के सेंट्रल हॉल में जब प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति और स्पीकर तक इस गौरवशाली दिन के समारोह में शिरकत करेंगे तो वहीं, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने खुद को इससे अलग रखने का ऐलान किया है।
केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में एक बार फिर वृद्धि कर दी है। अब कर्मचारियों का डीए 28 प्रतिशत से बढ़कर 31 प्रतिशत हो गया है।
पवन खेड़ा ने कहा, ‘‘तीन महीने पहले (दूसरी लहर) जब लोग अपने प्रियजन को बचाने की जद्दोजहद कर रहे थे, काश, उस वक्त प्रधानमंत्री किसी अस्पताल या किसी निर्माणाधीन अस्पताल का दौरा कर लेते। लेकिन संसद के निर्माणाधीन स्थल का दौरे का हम समर्थन नहीं कर सकते। यह असंवेदनशील रुख है।’’
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात करीब 8.45 बजे नई दिल्ली में नए संसद भवन के निर्माण स्थल पर गए। उन्होंने साइट पर लगभग एक घंटा बिताया और नए संसद भवन के निर्माण की स्थिति का निरीक्षण किया।
सेंट्रल विस्टा का विरोध करने वाले लोगों पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का यह भी एक हिस्सा है, सेना के अफसरों के लिए व्यवस्था विकसित हो रही है, जो लोग सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट के पीछे डंडा लेकर पड़े थे, वे बड़ी चतुराई से इसपर बिल्कुल चुप रहते थे क्योंकि उनको पता है कि यह जानकारी जब सामने आएगी तो उनकी गपबाजी चल नहीं पाएगी।
पीएम मोदी ने गुरुवार को महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा परियोजना के आलोचकों पर निशाना साधा और कहा कि यह काम 'इज़ ऑफ लिविंग' और 'इज़ ऑफ डूइंग बिजनस' की भावना के तहत किया जा रहा है।
मंत्रालय ने कहा कि केंद्र आपात स्थिति में अफगानिस्तान से लोगों को भारत ला रहा है और संकट की स्थिति को देखते हुए, उसने पहले ही उन लोगों को अनिवार्य आरटी-पीसीटीआर जांच (वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए अनिवार्य) से छूट दी है, जिन्हें युद्धग्रस्त देश से निकाला जा रहा है।
केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव स्तर के 40 से ज्यादा अधिकारियों का फेरबदल/नियुक्ति की गई है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने संयुक्त सचिव स्तर के 40 से ज्यादा अधिकारियों का फेरबदल के संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।
सरकार ने गुरुवार को लोकसभा को बताया कि नए संसद भवन के निर्माण पर अब तक 238 करोड़ रुपये और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के पुनर्विकास पर 63 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है।
राज्यसभा में सरकार का चौंकाने वाला बयान, कोरोना काल के दौरान देश में ऑक्सीजन की कमी से नहीं गई एक भी मरीज़ की जान.
इस साल की कांवड़ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शपथपत्र दाखिल कर कहा है कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए केंद्र ने कांवड़ यात्रा की अनुमति का विरोध किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23,123 करोड़ रूपये के पैकेज को मंजूरी दी।
Central Vista प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद यहां की खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी, साथ ही यहां आकर आइसक्रीम खाने का आनंद पहले से और भी बढ़ जाएगा।
हमारी वर्तमान संसद त्याग और गौरव की प्रतीक है। लेकिन, फिर भी हमें एक बदलाव की जरूरत है और इसीलिए एक नई संसद की जरूरत है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इंडिया टीवी के साथ एक विशेष बातचीत में कहा।
नए नियमों के अनुपालन को लेकर केंद्र सरकार की ओर से दिए गए आखिरी नोटिस पर ट्विटर ने जवाब दिया है। ट्विटर ने कहा कि ट्विटर भारत के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहा है और रहेगा।
सरकार ने शनिवार को ट्विटर को नोटिस जारी कर उसे तत्काल नए आईटी नियमों के अनुपालन के लिए ‘एक आखिरी मौका’ दिया है। सरकार की ओर से आगाह किया गया है कि यदि ट्विटर इन नियमों का अनुपालन करने में विफल रहती है, तो वह आईटी कानून के तहत दायित्व से छूट को गंवा देगी। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मेइटी) ने कहा कि ट्विटर द्वारा इन नियमों के अनुपालन से इनकार से पता चलता है कि माइक्रोब्लॉगिंग साइट में प्रतिबद्धता की कमी है और वह भारत के लोगों को अपने मंच पर सुरक्षित अनुभव प्रदान करने का प्रयास नहीं करना चाहती।
केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को कहा कि सेंट्रल विस्टा परियोजना गांधी परिवार के नाम पर नहीं होने की वजह से कांग्रेस परेशान है। साथ ही उन्होंने विपक्षी दल पर यह कहते हुए ढोंग करने का आरोप लगाया कि ऐसी ही परियोजनाएं उसके शासित राज्यों में जारी हैं।
सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना को लेकर एक गलत विमर्श गढ़ा जा रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह “व्यर्थ परियोजना” नहीं, बल्कि एक आवश्यकता है।
संपादक की पसंद
