Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी कैदी को लगातार हिरासत में रखने के बाद आखिरकार बरी करना उसके प्रति ‘गंभीर अन्याय’ है। अदालत ने केंद्र सरकार से कहा कि उसे जमानत के मामलों को सरल बनाने के लिए अलग जमानत कानून बनाने पर विचार करना चाहिए।
Nitin Gadkari: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष न्यायिक सिस्टम सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने लोकतंत्र के चार स्तंभों- विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया की तारीफ की।
Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। राज्य सरकार के एक अधिकारी और अन्य लोगों के आवासों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तलाशी के बाद सीएम बघेल ने यह बात कही।
Agnipath Scheme: गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पिछले महीने, ‘अग्निपथ’ योजना की घोषणा की थी। योजना के तहत साढ़े 17 वर्ष से 21 वर्ष तक की उम्र के युवाओं को चार साल के कार्यकाल के लिए सशस्त्र बलों में शामिल किया जाएगा। इनमें से 25 प्रतिशत को बाद में नियमित सेवा में शामिल किया जाएगा।
Maharashtra Politics: केंद्र सरकार ने यह फैसला शिंदे गुट की अपील के बाद लिया है। दरअसल शनिवार 25 जून को एकनाथ शिंदे गुट ने केंद्रीय गृह सचिव और राज्यपाल को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उनके परिवारों को सुरक्षा मुहैया कराए जाने की मांग की गई थी।
आप नेता संजय सिंह ने कहा, पूरे देश में वे (BJP) धर्म रक्षा के नाम पर नाटक करते हैं, खुद को धर्म रक्षक बताते हैं, हिंसा करवाते हैं और घृणा फैलाते हैं। लेकिन यहां दिल्ली में नरेंद्र मोदी-नीत सरकार 53 मंदिरों को गिराने वाली है।
Agnipath Sceme: याचिका में कहा गया है कि यह योजना 24 जून से लागू की जानी है और चार साल की अवधि के लिए नौकरी के प्रावधान एवं ‘‘प्रशिक्षित अग्निवीरों के भविष्य को लेकर अनिश्चितताओं’’ के कारण अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना व पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में प्रदर्शन हुए हैं।
CDS Appointment: अब सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों के साथ अन्य शीर्ष अफसर सीडीएस पद के लिए योग्य होंगे।
अकाल तख्त जत्थेदार उन 400 से अधिक लोगों में से एक थे जिनकी सुरक्षा पंजाब में नवगठित आप सरकार द्वारा वापस ले ली गई थी। हालांकि बाद में उनकी सुरक्षा बहाल कर दी गई, लेकिन जत्थेदार ने फिर से राज्य सरकार की सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया।
Asaduddin Owaisi Target Central Government: ओवैसी ने कहा कि एक विकलांग शख्स भंवरलाल जैन को एक पूर्व बीजेपी पार्षद ने 'संदेह' पर मार डाला था कि वह मुस्लिम थे और वो अपना आधार कार्ड दिखाने में विफल रहे थे।
Modi@8: पीएम मोदी ने 2014 में केंद्र की सत्ता में आने के बाद से ही अपने मूलमंत्र में विकास को प्राथमिकता दी । उन्होंने 8 साल के कार्यकाल के दौरान कई ऐसे काम कराए, जो देश के विकास का प्रतीक चिह्न बन गए।
Sanjay Raut On Petrol-Diesel Price: महाराष्ट्र में तेल की कीमतों में वैट घटाने को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में अभी तक जितने IPC 124-A एक्ट के तहत केस हैं, उनका क्या होगा? वह राज्य सरकारों को निर्देश क्यों नहीं दे रहा है कि जब तक इस कानून को लेकर पुनर्विचार प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक 124ए के तहत मामलों को स्थगित रखा जाए।
एक रिपोर्ट के अनुसार करीब 100 साल पुराने बैंक ने अपनी 1 या 2 नहीं बल्कि देश भर से अपनी 600 बैंक शाखाओं को बंद करने का फैसला लिया है।
संजय राउत ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा- 'दिल्ली से लोग आते हैं। हमारे लोगों के घरों में घुस जाते हैं। न नोटिस, न वारंट, न कोई समन। ठीक है, देख लेंगे। वक्त बदल जाएगा और हमारा भी वक्त आएगा।'
न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी. आर. गवई की पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने विभिन्न जिला अधिकारियों को अनाथ बच्चों और उनके परिवार के सदस्यों को विभिन्न योजनाओं से जोड़ने के लिए विभिन्न सिफारिशें करते हुए 19,825 पत्र लिखे हैं, लेकिन केवल 920 मामलों में कार्रवाई की रिपोर्ट मिली हैं।
केंद्र सरकार ने सोमवार को राज्यसभा को जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सेंट्रल विस्टा परियोजना के निर्माण पर होने वाली अनुमानित लागत 2,285 करोड़ रुपये है।
केंद्र सरकार ने सोमवार को बताया कि गुजरात में छह हजार करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के घोटाले के संबंध में उसे शिकायत मिली है लेकिन इसकी जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का कोई प्रस्ताव उसके पास विचाराधीन नहीं है।
नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हम अगले 4-5 वर्षों में भारत में 1 मिलियन यानी 10 लाख रोजगार सृजन की उम्मीद करते हैं। आने वाले समय में भारतीय शेफ और योग प्रशिक्षकों के लिए कई नए अवसर खुलेंगे।
नया महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2022 से लागू होगा। केंद्रीय कर्मचारियों को मार्च की सैलरी में नए महंगाई भत्ते के साथ पूरा भगुतान कर दिया जाएगा।
संपादक की पसंद
लेटेस्ट न्यूज़
