Tuesday, November 05, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. विषय

central News in Hindi

अग्निपथ स्कीम पर कोई भी फैसला सुनाने से पहले सुना जाए सरकार का पक्ष - सुप्रीम कोर्ट में केंद्र

अग्निपथ स्कीम पर कोई भी फैसला सुनाने से पहले सुना जाए सरकार का पक्ष - सुप्रीम कोर्ट में केंद्र

राष्ट्रीय | Jun 21, 2022, 02:55 PM IST

Agnipath Sceme: याचिका में कहा गया है कि यह योजना 24 जून से लागू की जानी है और चार साल की अवधि के लिए नौकरी के प्रावधान एवं ‘‘प्रशिक्षित अग्निवीरों के भविष्य को लेकर अनिश्चितताओं’’ के कारण अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना व पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में प्रदर्शन हुए हैं।

CDS की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार ने किया बड़ा बदलाव, जानें क्या है नया नियम?

CDS की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार ने किया बड़ा बदलाव, जानें क्या है नया नियम?

राष्ट्रीय | Jun 07, 2022, 07:19 PM IST

CDS Appointment: अब सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों के साथ अन्य शीर्ष अफसर सीडीएस पद के लिए योग्य होंगे।

केंद्र सरकार ने अकाल तख्त के जत्थेदार को दी 'Z' कैटेगरी की सुरक्षा, पंजाब सरकार ने ली थी वापस

केंद्र सरकार ने अकाल तख्त के जत्थेदार को दी 'Z' कैटेगरी की सुरक्षा, पंजाब सरकार ने ली थी वापस

राष्ट्रीय | Jun 03, 2022, 06:58 PM IST

अकाल तख्त जत्थेदार उन 400 से अधिक लोगों में से एक थे जिनकी सुरक्षा पंजाब में नवगठित आप सरकार द्वारा वापस ले ली गई थी। हालांकि बाद में उनकी सुरक्षा बहाल कर दी गई, लेकिन जत्थेदार ने फिर से राज्य सरकार की सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया।

 'Aadhaar Card का इस्तेमाल मॉब लिंचिंग के लिए भी किया गया', ओवैसी ने केंद्र सरकार पर कसा तंज

'Aadhaar Card का इस्तेमाल मॉब लिंचिंग के लिए भी किया गया', ओवैसी ने केंद्र सरकार पर कसा तंज

राष्ट्रीय | May 29, 2022, 06:26 PM IST

Asaduddin Owaisi Target Central Government: ओवैसी ने कहा कि एक विकलांग शख्स भंवरलाल जैन को एक पूर्व बीजेपी पार्षद ने 'संदेह' पर मार डाला था कि वह मुस्लिम थे और वो अपना आधार कार्ड दिखाने में विफल रहे थे।

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वॉर मेमोरियल, सेंट्रल विस्टा से पीएम मोदी ने दर्शाई देश के शौर्य और ऐश्वर्य की गाथा

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वॉर मेमोरियल, सेंट्रल विस्टा से पीएम मोदी ने दर्शाई देश के शौर्य और ऐश्वर्य की गाथा

राष्ट्रीय | May 30, 2022, 09:51 AM IST

Modi@8: पीएम मोदी ने 2014 में केंद्र की सत्ता में आने के बाद से ही अपने मूलमंत्र में विकास को प्राथमिकता दी । उन्होंने 8 साल के कार्यकाल के दौरान कई ऐसे काम कराए, जो देश के विकास का प्रतीक चिह्न बन गए।

 'केंद्र सरकार पहले 15 रुपये बढ़ाती है, बाद में 9 रुपये कम करती है', संजय राउत ने साधा निशाना

'केंद्र सरकार पहले 15 रुपये बढ़ाती है, बाद में 9 रुपये कम करती है', संजय राउत ने साधा निशाना

राष्ट्रीय | May 22, 2022, 01:17 PM IST

Sanjay Raut On Petrol-Diesel Price: महाराष्ट्र में तेल की कीमतों में वैट घटाने को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है।

क्या राजद्रोह कानून खत्म होगा? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कल तक जवाब मांगा

क्या राजद्रोह कानून खत्म होगा? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कल तक जवाब मांगा

राष्ट्रीय | May 10, 2022, 07:05 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में अभी तक जितने IPC 124-A एक्ट के तहत केस हैं, उनका क्या होगा? वह राज्य सरकारों को निर्देश क्यों नहीं दे रहा है कि जब तक इस कानून को लेकर पुनर्विचार प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक 124ए के तहत मामलों को स्थगित रखा जाए।

600 Branches Closed: इस सरकारी बैंक की 1 या 2 नहीं बल्कि पूरी 600 ब्रांच होंगी बंद, जानिए कहीं आपका तो नहीं खाता

600 Branches Closed: इस सरकारी बैंक की 1 या 2 नहीं बल्कि पूरी 600 ब्रांच होंगी बंद, जानिए कहीं आपका तो नहीं खाता

बिज़नेस | May 05, 2022, 06:18 PM IST

एक रिपोर्ट के अनुसार करीब 100 साल पुराने बैंक ने अपनी 1 या 2 नहीं बल्कि देश भर से अपनी 600 बैंक शाखाओं को बंद करने का फैसला लिया है।

संजय राउत की केंद्र सरकार को धमकी- 'देख लेंगे'

संजय राउत की केंद्र सरकार को धमकी- 'देख लेंगे'

महाराष्ट्र | Apr 06, 2022, 12:47 PM IST

संजय राउत ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा- 'दिल्ली से लोग आते हैं। हमारे लोगों के घरों में घुस जाते हैं। न नोटिस, न वारंट, न कोई समन। ठीक है, देख लेंगे। वक्त बदल जाएगा और हमारा भी वक्त आएगा।'

कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों, परिवार के सदस्यों को विभिन्न योजनाओं से जोड़े सरकार-सुप्रीम कोर्ट

कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों, परिवार के सदस्यों को विभिन्न योजनाओं से जोड़े सरकार-सुप्रीम कोर्ट

राष्ट्रीय | Apr 05, 2022, 10:21 AM IST

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी. आर. गवई की पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने विभिन्न जिला अधिकारियों को अनाथ बच्चों और उनके परिवार के सदस्यों को विभिन्न योजनाओं से जोड़ने के लिए विभिन्न सिफारिशें करते हुए 19,825 पत्र लिखे हैं, लेकिन केवल 920 मामलों में कार्रवाई की रिपोर्ट मिली हैं। 

सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर इस वित्त वर्ष खर्च होंगे 2,285 करोड़ रुपये, सरकार ने सदन में दी जानकारी

सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर इस वित्त वर्ष खर्च होंगे 2,285 करोड़ रुपये, सरकार ने सदन में दी जानकारी

राष्ट्रीय | Apr 04, 2022, 08:27 PM IST

केंद्र सरकार ने सोमवार को राज्यसभा को जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सेंट्रल विस्टा परियोजना के निर्माण पर होने वाली अनुमानित लागत 2,285 करोड़ रुपये है।

गुजरात में 6 हजार करोड़ के कोयला घोटाले पर केंद्र का जवाब- कार्रवाई करना राज्य की जिम्मेदारी

गुजरात में 6 हजार करोड़ के कोयला घोटाले पर केंद्र का जवाब- कार्रवाई करना राज्य की जिम्मेदारी

गुजरात | Apr 04, 2022, 04:58 PM IST

केंद्र सरकार ने सोमवार को बताया कि गुजरात में छह हजार करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के घोटाले के संबंध में उसे शिकायत मिली है लेकिन इसकी जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का कोई प्रस्ताव उसके पास विचाराधीन नहीं है।

'IndAus ECTA': 5 साल में 10 लाख नौ​करियां देगी मोदी सरकार, जानिए मंत्री पीयूष गोयल ने क्या कहा?

'IndAus ECTA': 5 साल में 10 लाख नौ​करियां देगी मोदी सरकार, जानिए मंत्री पीयूष गोयल ने क्या कहा?

राष्ट्रीय | Apr 02, 2022, 12:13 PM IST

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हम अगले 4-5 वर्षों में भारत में 1 मिलियन यानी 10 लाख रोजगार सृजन की उम्मीद करते हैं। आने वाले समय में भारतीय शेफ और योग प्रशिक्षकों के लिए कई नए अवसर खुलेंगे।

Good News: पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच सरकार ने दी खुशखबरी, केंद्रीय कर्मचारियों के DA में 3% की बढ़ोतरी का ऐलान

Good News: पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच सरकार ने दी खुशखबरी, केंद्रीय कर्मचारियों के DA में 3% की बढ़ोतरी का ऐलान

बिज़नेस | Dec 19, 2022, 01:06 PM IST

नया महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2022 से लागू होगा। केंद्रीय कर्मचारियों को मार्च की सैलरी में नए महंगाई भत्ते के साथ पूरा भगुतान कर दिया जाएगा।

सेंट्रल विस्टा योजना: केंद्र अब तक खर्च कर चुका 1,173 करोड़ रुपये

सेंट्रल विस्टा योजना: केंद्र अब तक खर्च कर चुका 1,173 करोड़ रुपये

राष्ट्रीय | Mar 21, 2022, 10:55 PM IST

केंद्र अब तक नए संसद भवन के निर्माण में 480 करोड़ रुपये खर्च कर चुका है। इसे 44 फीसदी बनाया जा चुका है, जबकि बाकी तय समय में बन जाएगा।

कुमार विश्वास को मिलेगी उच्च-स्तरीय सुरक्षा? केंद्र सरकार कर रही है समीक्षा

कुमार विश्वास को मिलेगी उच्च-स्तरीय सुरक्षा? केंद्र सरकार कर रही है समीक्षा

राष्ट्रीय | Feb 18, 2022, 01:06 PM IST

विश्वास के आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोप लगाए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है। 

Assembly Election 2022: 'आप' पर बरसे अनुराग ठाकुर, कहा- यह है 'अरविंद एंटी पंजाब पार्टी'

Assembly Election 2022: 'आप' पर बरसे अनुराग ठाकुर, कहा- यह है 'अरविंद एंटी पंजाब पार्टी'

इलेक्‍शन न्‍यूज | Feb 18, 2022, 11:33 AM IST

 दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी के मंत्री ​अनुराग ठाकुर ने बड़ा आरोप लगाया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पंजाब को केजरीवाल मंजूर नहीं।  

खाने का तेल होगा सस्ता, केंद्र सरकार ने राज्यों को दिया यह निर्देश

खाने का तेल होगा सस्ता, केंद्र सरकार ने राज्यों को दिया यह निर्देश

बिज़नेस | Feb 09, 2022, 04:18 PM IST

केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वे आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार को बाधित किए बिना इस आदेश को लागू करें।

गणतंत्र दिवस: सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट राजपथ पर लगायेगा 'चार-चांद', दिखेगा खास नजारा

गणतंत्र दिवस: सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट राजपथ पर लगायेगा 'चार-चांद', दिखेगा खास नजारा

राष्ट्रीय | Jan 23, 2022, 11:22 PM IST

पर्यटकों और आम जनमानस लोग पैदल चलने के मद्देनजर राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के बीच राजपथ के किनारे 900 से अधिक प्रकाश स्तंभ लगाए गए हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत देश के नए संसद भवन और कई नए आवासीय परिसर का निर्माण किया जाना है।

 IAS कैडर नियमों में बदलाव मामला: केंद्र और राज्यों में रार, कई States के CM ने मोदी सरकार को लिखा पत्र

IAS कैडर नियमों में बदलाव मामला: केंद्र और राज्यों में रार, कई States के CM ने मोदी सरकार को लिखा पत्र

राष्ट्रीय | Jan 23, 2022, 07:46 PM IST

संशोधित मसौदा संशोधन प्रस्ताव का मूल बिंदु यह है कि एक अधिकारी, जिसे केंद्र सरकार उनकी सहमति के बिना और राज्य सरकार के समझौते के बिना देश के किसी भी हिस्से में राज्य से बाहर ले जाने का विकल्प चुन सकती है।

Advertisement
Advertisement
Advertisement