Ashoka Pillar Controversy: PM Modi के सारे विरोधी पिछले 34 घंटों से 4 शेरों की फोटो अलग अलग एंगल से निहार रहे हैं। नई पार्लियामेंट पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को स्थापित किया है.
National Emblem Controversy | देश को विंटर सेशन में एक भव्य संसद मिलने जा रही है. अब मोदी के विरोधियों ने इस पर भी विवाद खड़ा कर दिया है.
Modi@8: पीएम मोदी ने 2014 में केंद्र की सत्ता में आने के बाद से ही अपने मूलमंत्र में विकास को प्राथमिकता दी । उन्होंने 8 साल के कार्यकाल के दौरान कई ऐसे काम कराए, जो देश के विकास का प्रतीक चिह्न बन गए।
केंद्र सरकार ने सोमवार को राज्यसभा को जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सेंट्रल विस्टा परियोजना के निर्माण पर होने वाली अनुमानित लागत 2,285 करोड़ रुपये है।
केंद्र अब तक नए संसद भवन के निर्माण में 480 करोड़ रुपये खर्च कर चुका है। इसे 44 फीसदी बनाया जा चुका है, जबकि बाकी तय समय में बन जाएगा।
पर्यटकों और आम जनमानस लोग पैदल चलने के मद्देनजर राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के बीच राजपथ के किनारे 900 से अधिक प्रकाश स्तंभ लगाए गए हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत देश के नए संसद भवन और कई नए आवासीय परिसर का निर्माण किया जाना है।
सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के पहले फेस में 500 से ज्यादा गाड़ियों को पार करने की सुविधा की गई है और जब इसका दूसरा फेस बनकर तैयार होगा तो पार्किंग का स्पेस बढ़कर डबल हो जाएगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में 4 अंडर पास बनाए गए हैं, टॉयलेट्स की सुविधा की गई है।
पवन खेड़ा ने कहा, ‘‘तीन महीने पहले (दूसरी लहर) जब लोग अपने प्रियजन को बचाने की जद्दोजहद कर रहे थे, काश, उस वक्त प्रधानमंत्री किसी अस्पताल या किसी निर्माणाधीन अस्पताल का दौरा कर लेते। लेकिन संसद के निर्माणाधीन स्थल का दौरे का हम समर्थन नहीं कर सकते। यह असंवेदनशील रुख है।’’
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात करीब 8.45 बजे नई दिल्ली में नए संसद भवन के निर्माण स्थल पर गए। उन्होंने साइट पर लगभग एक घंटा बिताया और नए संसद भवन के निर्माण की स्थिति का निरीक्षण किया।
सेंट्रल विस्टा का विरोध करने वाले लोगों पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का यह भी एक हिस्सा है, सेना के अफसरों के लिए व्यवस्था विकसित हो रही है, जो लोग सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट के पीछे डंडा लेकर पड़े थे, वे बड़ी चतुराई से इसपर बिल्कुल चुप रहते थे क्योंकि उनको पता है कि यह जानकारी जब सामने आएगी तो उनकी गपबाजी चल नहीं पाएगी।
पीएम मोदी ने गुरुवार को महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा परियोजना के आलोचकों पर निशाना साधा और कहा कि यह काम 'इज़ ऑफ लिविंग' और 'इज़ ऑफ डूइंग बिजनस' की भावना के तहत किया जा रहा है।
सरकार ने गुरुवार को लोकसभा को बताया कि नए संसद भवन के निर्माण पर अब तक 238 करोड़ रुपये और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के पुनर्विकास पर 63 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है।
Central Vista प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद यहां की खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी, साथ ही यहां आकर आइसक्रीम खाने का आनंद पहले से और भी बढ़ जाएगा।
हमारी वर्तमान संसद त्याग और गौरव की प्रतीक है। लेकिन, फिर भी हमें एक बदलाव की जरूरत है और इसीलिए एक नई संसद की जरूरत है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इंडिया टीवी के साथ एक विशेष बातचीत में कहा।
केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को कहा कि सेंट्रल विस्टा परियोजना गांधी परिवार के नाम पर नहीं होने की वजह से कांग्रेस परेशान है। साथ ही उन्होंने विपक्षी दल पर यह कहते हुए ढोंग करने का आरोप लगाया कि ऐसी ही परियोजनाएं उसके शासित राज्यों में जारी हैं।
सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना को लेकर एक गलत विमर्श गढ़ा जा रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह “व्यर्थ परियोजना” नहीं, बल्कि एक आवश्यकता है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को हुई सुनवाई में कहा कि सेंट्रल विस्टा का निर्माण कार्य जारी रहेगा। हाईकोर्ट ने कहा कि सेंट्रल विस्टा एक अहम, आवश्यक राष्ट्रीय परियोजना है। शहरी विकास मंत्री केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने इंडिया टीवी से खास बातचीत की और सेंट्रल विस्टा पर विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे सभी आरोपों का जवाब दिया।
दिल्ली हाईकोर्ट ने आज हुई सुनवाई में कहा कि सेंट्रल विस्टा सेंट्रल विस्टा का निर्माण कार्य जारी रहेगा। हाईकोर्ट ने कहा कि सेंट्रल विस्टा एक अहम, आवश्यक राष्ट्रीय परियोजना है।
सु्प्रीम कोर्ट ने नई संसद के निर्माण के लिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए भूमि उपयोग में बदलाव संबंधी अधिसूचना और पर्यावरण मंजूरी को बरकरार रखा। हालांकि कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि निर्माण कार्यों के दौरान पर्यावरण का ख्याल रखा जाए और निर्माण शुरू करने से पहले हेरिटेज कंजरवेशन कमेटी से भी इजाज़त लेनी होगी ।
संपादक की पसंद
