CDS Appointment: अब सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों के साथ अन्य शीर्ष अफसर सीडीएस पद के लिए योग्य होंगे।
अकाल तख्त जत्थेदार उन 400 से अधिक लोगों में से एक थे जिनकी सुरक्षा पंजाब में नवगठित आप सरकार द्वारा वापस ले ली गई थी। हालांकि बाद में उनकी सुरक्षा बहाल कर दी गई, लेकिन जत्थेदार ने फिर से राज्य सरकार की सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया।
Asaduddin Owaisi Target Central Government: ओवैसी ने कहा कि एक विकलांग शख्स भंवरलाल जैन को एक पूर्व बीजेपी पार्षद ने 'संदेह' पर मार डाला था कि वह मुस्लिम थे और वो अपना आधार कार्ड दिखाने में विफल रहे थे।
Sanjay Raut On Petrol-Diesel Price: महाराष्ट्र में तेल की कीमतों में वैट घटाने को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में अभी तक जितने IPC 124-A एक्ट के तहत केस हैं, उनका क्या होगा? वह राज्य सरकारों को निर्देश क्यों नहीं दे रहा है कि जब तक इस कानून को लेकर पुनर्विचार प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक 124ए के तहत मामलों को स्थगित रखा जाए।
संजय राउत ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा- 'दिल्ली से लोग आते हैं। हमारे लोगों के घरों में घुस जाते हैं। न नोटिस, न वारंट, न कोई समन। ठीक है, देख लेंगे। वक्त बदल जाएगा और हमारा भी वक्त आएगा।'
न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी. आर. गवई की पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने विभिन्न जिला अधिकारियों को अनाथ बच्चों और उनके परिवार के सदस्यों को विभिन्न योजनाओं से जोड़ने के लिए विभिन्न सिफारिशें करते हुए 19,825 पत्र लिखे हैं, लेकिन केवल 920 मामलों में कार्रवाई की रिपोर्ट मिली हैं।
केंद्र सरकार ने सोमवार को बताया कि गुजरात में छह हजार करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के घोटाले के संबंध में उसे शिकायत मिली है लेकिन इसकी जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का कोई प्रस्ताव उसके पास विचाराधीन नहीं है।
केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वे आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार को बाधित किए बिना इस आदेश को लागू करें।
संशोधित मसौदा संशोधन प्रस्ताव का मूल बिंदु यह है कि एक अधिकारी, जिसे केंद्र सरकार उनकी सहमति के बिना और राज्य सरकार के समझौते के बिना देश के किसी भी हिस्से में राज्य से बाहर ले जाने का विकल्प चुन सकती है।
केंद्र सरकार ने हाल ही में महिलाओं की शादी की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने का फैसला लिया था। पुरुषों के लिए शादी की कानूनी उम्र 21 साल है।
केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में एक बार फिर वृद्धि कर दी है। अब कर्मचारियों का डीए 28 प्रतिशत से बढ़कर 31 प्रतिशत हो गया है।
मंत्रालय ने कहा कि केंद्र आपात स्थिति में अफगानिस्तान से लोगों को भारत ला रहा है और संकट की स्थिति को देखते हुए, उसने पहले ही उन लोगों को अनिवार्य आरटी-पीसीटीआर जांच (वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए अनिवार्य) से छूट दी है, जिन्हें युद्धग्रस्त देश से निकाला जा रहा है।
केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव स्तर के 40 से ज्यादा अधिकारियों का फेरबदल/नियुक्ति की गई है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने संयुक्त सचिव स्तर के 40 से ज्यादा अधिकारियों का फेरबदल के संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।
इस साल की कांवड़ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शपथपत्र दाखिल कर कहा है कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए केंद्र ने कांवड़ यात्रा की अनुमति का विरोध किया है।
केंद्र सरकार ने गुरुवार को कोविड-19 से जान गंवाने वाले 67 पत्रकारों के परिवारों को वित्तीय सहायता दिये जाने को मंजूरी दी है। कोविड-19 से जान गंवाने वाले 67 पत्रकारों के परिवारों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय की पत्रकार कल्याण योजना के तहत पांच-पांच ला
केंद्र सरकार ने कोरोना प्रबंधन को लेकर राज्य सरकारों को कुल 14 सुझाव भेजे हैं। ये सुझाव कोरोना प्रबंधन में बेहद कारगर हो सकते हैं।
केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को अहम निर्देश देते हुए कहा है कि ब्लैक फंगस को महामारी कानून के तहत Notifiable disease में अधिसूचित करें और सभी केस रिपोर्ट किए जाएं।
कोरोना वायरस के उपचार के लिए देशभर में रेमडिसविर के टीकों की मांग है और हर राज्य सरकार केंद्र से सप्लाई उपलब्ध कराने की मांग कर रहा है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को पीआर पर पैसा खर्च करने के बजाए देश में फैली महामारी का डटकर मुकाबला करने की केंद्र से अपील की है।
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