Delhi News: सु्प्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वह देश में भूख और कुपोषण से हुई मौतों का आकंड़ा अदालत के समक्ष पेश करे। इसके अलावा शीर्ष अदालत ने केंद्र से कम्युनिटी किचन स्कीम के कार्यान्वयन के लिए एक मॉडल योजना भी पेश करने को कहा।
केंद्र सरकार ने इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियों को 2021 में जारी नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों के उल्लंघन के आरोप में 67 पोर्न वेबसाइट को ब्लॉक करने का आदेश दिया है।
Government Action on PFI: केंद्र सरकार ने PFI को बैन कर दिया है। कई राज्यों ने बैन करने की उठाई थी मांग।
Online Gaming: भारत सरकार ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) पर नकेल कसने के लिए नए नियम बनाने पर विचार कर रही है।
5G नेटवर्क (5G Network) को लेकर आम लोगों का इंतजार खत्म हो गया है। इस साल 24 अक्टूबर को दिवाली (Diwali) मनाई जाएगी और उम्मीद जताया जा रहा है कि जियो 5G (Jio 5G) की शुरुआत 24 अक्टूबर से भारत के कुछ शहरों में शुरु कर दी जाएगी।
Coal Mining Lease Case: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। मामले में केंद्र ने लापरवाही करते हुए एक प्राइवेट कंपनी को मध्यप्रदेश में आवंटित कोयला ब्लॉक को रद्द कर दिया था।
Nitin Gadkari: उन्होंने कहा कि कानून गरीबों की भलाई के काम में बाधक नहीं बनना चाहिए। सरकार को कानून तोड़ने या किनारे करने का अधिकार है। ऐसा महात्मा गांधी कहा करते थे। नौकरशाह जो कहें, उसके मुताबिक सरकार नहीं चलना चाहिए।
Rahul Gandhi: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा ‘तानाशाह सरकार’ के खिलाफ और देश की रक्षा के लिए एक और ‘करो या मरो’ जैसे आंदोलन की जरूरत है।
Parliament News: ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ योजना के तहत वर्ष 2016-19 के दौरान जारी 446.72 करोड़ रूपये की करीब 78 प्रतिशत राशि मीडिया प्रचार पर खर्च होने के मद्देनजर संसद की एक समिति ने सरकार को सुझाव दिया है कि विज्ञापन पर होने वाले इस खर्च पर पुन: विचार किया जाना चाहिए।
Twitter: दुनिया भर में लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर इन दिनों केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे ब्लॉकिंग आदेशों से परेशान है। उसकी परेशानी इतनी बढ़ गई है कि अब उसको कहना पड़ रहा है कि उसका धंधा बंद हो जाएगा।
Varun Gandhi: BJP नेता वरुण गांधी ने सीनियर सिटीजंस के लिए रियायत खत्म करने के रेल मंत्रालय के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने सरकार से इस पर दोबारा विचार करने का अनुरोध किया।
Population Control Bill: केंद्र सरकार ने मंगलवार को साफ किया कि वह पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कानून लाने पर कोई विचार नहीं कर रही है।
MSP Committee: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य(MSP) को ज्यादा प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया है।
VVIP Secuirty: केंद्र सरकार ने VVIP सिक्योरिटी को लेकर राज्यों को नई एडवाइजरी भेजी है। इस एडवाईजरी में राज्यों को सतर्क रहने को कहा गया है। 5 पॉइंट की इस एडवाइजरी में VVIP सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट पर रहने की सलाह दी गई है।
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी कैदी को लगातार हिरासत में रखने के बाद आखिरकार बरी करना उसके प्रति ‘गंभीर अन्याय’ है। अदालत ने केंद्र सरकार से कहा कि उसे जमानत के मामलों को सरल बनाने के लिए अलग जमानत कानून बनाने पर विचार करना चाहिए।
Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। राज्य सरकार के एक अधिकारी और अन्य लोगों के आवासों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तलाशी के बाद सीएम बघेल ने यह बात कही।
Agnipath Scheme: गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पिछले महीने, ‘अग्निपथ’ योजना की घोषणा की थी। योजना के तहत साढ़े 17 वर्ष से 21 वर्ष तक की उम्र के युवाओं को चार साल के कार्यकाल के लिए सशस्त्र बलों में शामिल किया जाएगा। इनमें से 25 प्रतिशत को बाद में नियमित सेवा में शामिल किया जाएगा।
Maharashtra Politics: केंद्र सरकार ने यह फैसला शिंदे गुट की अपील के बाद लिया है। दरअसल शनिवार 25 जून को एकनाथ शिंदे गुट ने केंद्रीय गृह सचिव और राज्यपाल को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उनके परिवारों को सुरक्षा मुहैया कराए जाने की मांग की गई थी।
आप नेता संजय सिंह ने कहा, पूरे देश में वे (BJP) धर्म रक्षा के नाम पर नाटक करते हैं, खुद को धर्म रक्षक बताते हैं, हिंसा करवाते हैं और घृणा फैलाते हैं। लेकिन यहां दिल्ली में नरेंद्र मोदी-नीत सरकार 53 मंदिरों को गिराने वाली है।
Agnipath Sceme: याचिका में कहा गया है कि यह योजना 24 जून से लागू की जानी है और चार साल की अवधि के लिए नौकरी के प्रावधान एवं ‘‘प्रशिक्षित अग्निवीरों के भविष्य को लेकर अनिश्चितताओं’’ के कारण अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना व पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में प्रदर्शन हुए हैं।
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