सरकार ने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के जरिये एलआईसी में 22.13 करोड़ से अधिक शेयर यानी 3.5 प्रतिशत हिस्सेदारी बेची थी। कंपनी में फिलहाल सरकार की 96.5 प्रतिशत की हिस्सेदारी है।
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार पूरा टैक्स अपने पास रख ले रही है और हमे हमारा शेयर नहीं दे रही है। उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात के लिए समय मांगा है।
अनुच्छेद 370 के हटाने के बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार राज्य में फिर से एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। इस बाबत सरकार ने दो विधेयक लोकसभा में मंगलवार 5 दिसंबर को पेश किए, जोकि बुधवार 6 दिसंबर को लंबी चर्चा के बाद पास हो गए। आइए समझते हैं कि क्या हैं ये दोनों विधेयक-
केंद्र सरकार ने साल 2021 में 5 राज्यों में BSF के अधिकार क्षेत्र का दायरा बढ़ाकर 50 किलोमीटर तक कर दिया था। इस फैसले का पंजाब और पश्चिम बंगाल सरकार ने विरोध किया था। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है।
महादेव बुक की तरफ से नया डोमेन जारी कर दिया गया है। रविवार को ही इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY) नें महादेव ऐप सहित 22 अवैध सट्टेबाजी ऐप्स और वेबसाइटों को ब्लॉक करने के आदेश जारी किया था।
बोनस का भुगतान केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों के पात्र कर्मचारियों को भी मिलेगा। बोनस (Diwali bonus) अमाउंट ऐसे कर्मचारियों को दिवाली से पहले मिल जाएगा।
शिवसेना यूबीटी गुट के मुखपत्र सामना में केंद्र सरकार पर कटाक्ष किया गया है। इस लेख में एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि की पीएम मोदी सरकार के दौरान रोजगार में कमी आई है और लोगों के तनख्वाह में भी कमी दर्ज की गई है।
केंद्र सरकार द्वारा बुलाए गए संसद के विशेष सत्र की आज से शुरुआत हो रही है। यह सत्र 18-22 सितंबर तक चलेगा। वहीं 19 सितंबर को होने वाली बैठक नए संसद भवन में होगी। इसके बाद 20 सितंबर से पूरा कामकाज नए संसद भवन से ही किया जाएगा।
आगामी लोकसभा चुनाव में अब बहुत ही कम समय रह गया है। ऐसे में राजनीतिक बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया है। सिद्धारमैया के इस विवादित बयान को भाजपा जनता के सामने भुना सकती है।
मणिपुर में इंफाल के पश्चिमी और पूर्वी इलाकों के साथ बिष्णुपुर, थौबव और काकचिंग जिलों के सीमांत और संवेदनशील इलाकों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में सुरक्षा बलों ने 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है।
जातिगत सर्वे को लेकर केंद्र व बिहार सरकार आमने-सामने आ गई है। दोनों ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर रूख किया है। आज केंद्र ने कोर्ट में एक नया हलफनामा दायर किया है।
दिल्ली में होने वाले G20 सम्मेलन को लेकर केंद्र सरकार ने तैयारियां तेज कर रखी हैं। अब सरकार कार्मिक मंत्रालय ने एक बड़ा आदेश जारी किया है।
केंद्र सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म पर अश्लील कंटेट परोसने के मुद्दे को गंभीरता से लिया है और दिल्ली हाईकोर्ट को आश्वासन दिया है कि उसकी नीति में ऐसे रूल्स और रेगुलेशन होंगे, जिससे अश्लील भाषा और अपवित्र आचरण पर लगाम लगाई जा सके।
अगर आप सिंगल पैरेंट्स हैं और आपको अपने बच्चे की देखभाल के लिए टाइम निकालने के लिए मुश्किल हो रही है तो परेशान न हो। आपके के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब आपको बच्चों के पालन के लिए सात सौ दिन से ज्यादा छुट्टी मिलेगी।
दिल्ली सर्विस बिल संसद में विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A. की एकता का पहला इम्तिहान होगा। वहीं, अब मोदी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती अध्यादेश से जुड़े बिल को संसद में पास कराना है, क्योंकि तभी यह कानून का शक्ल ले पाएगा।
सीबीआई ने घूसखोरी के मामले में केंद्रीय मंत्रालय के तीन अधिकारियों सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 60 लाख रुपये कैश बरामद किए गए हैं।
ईडी के चीफ संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और याचिका दी है जिसपर कल सुनवाई होगी।
केंद्र सरकार के उप-सचिव और इससे ऊपर के स्तर के सभी अधिकारी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के पात्र होंगे।
केंद्र सरकार के अधिकारी 1.3 लाख रुपए तक की कीमत के मोबाइल, लैपटॉप या इसी तरह के अन्य इलेक्ट्रानिक गैजेट्स को अपने पास रख सकेंगे। इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
संसद के सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाने की पुरानी परंपरा रही है। इस बैठक में विभिन्न दल अपने मुद्दों को रखते हैं।
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