केंद्र सरकार ने 440 सरकारी योजनाओं के लाभान्वितों को धन हस्तांतरण डिजिटल तरीके से करते हुए 90000 करोड़ रुपए बचा लिए हैं। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने यह बात कही है।
महबूबा मुफ्ती ने कहा, मुझे लगता है कि राजनीतिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है, लेकिन यह आगे इस बात पर निर्भर करेगी कि धरातल पर स्थिति कितनी अच्छी रहेगी...
कोर्ट ने नसबंदी संबंधी परीक्षण करने की मंजूरी लिए बिना बंदरों पर परीक्षण हेतु टीके आयात करने पर केन्द्र की खिंचाई की...
जीएसटी परिषद (GST काउंसिल) ने केंद्र व राज्यों से कहा है कि वह अपीलीय प्राधिकरणों की स्थापना के काम में तेजी लाएं जहां अग्रिम विनिर्णय प्राधिकार (AAR) के फैसलों को चुनौती दी जा सके।
श्रम मंत्रालय ने भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों के कल्याण के लिए नि:शुल्क बीमा सुरक्षा, 60 वर्ष की उम्र के बाद प्रति माह हजार रुपए पेंशन, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति और चिकित्सकीय खर्च वहन करने का प्रस्ताव दिया है।
पासवान ने कहा कि केन्द्र यह सुनिश्चित करने के लिए अध्यादेश लाएगा कि कानून में कोई बदलाव नहीं हो...
आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बैंक जो भी बैंकिंग व वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, उसके एवज में ग्राहक से रकम वसूलते हैं, इसके अलावा केंद्र सरकार को सेवाकर या जीएसटी से रकम हासिल होती है...
सरकार ने किसानों से गेहूं की ताजा फसल की खरीद शुरु कर दी है तथा चालू विपणन वर्ष में अभी तक 19.31 लाख टन इस अनाज की खरीद की है। खाद्य मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी है।
केंद्र ने कर्नाटक विधानसभा के चुनावों का हवाला देते हुए व कुछ स्पष्टीकरणों की मांग करते हुए कावेरी मुद्दे पर अदालत के फैसले के क्रियान्वयन के लिए योजना बनाने के लिए तीन महीने के समय की मांग की थी...
कोर्ट ने इस याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है...
देश में स्वास्थ्य सेवाओं को और बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को 31 मार्च 2020 तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को पूरे देश भर में ठोस कचरा प्रबंधन के संबंध में बिना संपूर्ण जानकारी के भारी-भरकम हलफनामा दाखिल करने के लिए फटकार लगाई और इसे स्वीकार नहीं किया।
केंद्र सरकार की योजना तंबाकू के पैकेटों पर नशा मुक्ति के लिए टोल-फ्री राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर छापने की है।
सरकारी कर्मचारियों केे लिए अच्छी खबर है। सरकार ने अब केंद्रीय कर्मचारियों को नए घर के निर्माण या खरीद के लिए 25 लाख रुपए अडवांस लेने की सुविधा दी है।
20 वर्ष के लिए 25 लाख रुपए ऋण देने वाली अन्य कंपनियों की तुलना में ‘हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस’ का लाभ उठा कर करीब 11 लाख रुपए बचाए जा सकते हैं।
शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे यहां शनिवार को अपनी दशहरा रैली में उम्मीद के विपरीत महाराष्ट्र सरकार पर तो कुछ नहीं बोले, लेकिन वह अपने गठबंधन सहयोगी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर जमकर बरसे।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था को तेज करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मशविरे के बाद इस संबंध में घोषणा की जाएगी।
देश में इन दिनों बहस छिड़ी है कि म्यांमार के से अवैध रूप से आए रोहिंग्या मुसलमानो को वापस भेजा जाए या नहीं। सरकार साफ़ कह चुकी है कि इन रोहिंग्या मुसलामानों के तार ISI , ISIS जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को लगता है कि इनक
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश करते हुए कहा है कि रोहिंग्या मुस्लिमों को म्यांमार निर्वासित करने को चुनौती देने वाली याचिका पर वह दिन में अपना जवाब दाखिल करेगा।
हाल की रेल दुर्घटनाओं के बीच, सरकार की महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन परियोजना को आड़े हाथ लेते हुए शिवसेना ने आज कहा कि केन्द्र को इसके बजाय वर्तमान ट्रेनों के संचालन पर ध्यान देना चाहिए।
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