सरकार ने 12 अक्टूबर को एलटीसी कैश वाउचर स्कीम की घोषणा की थी। इस योजना का लाभ लेने के लिए कर्मचरियों को ऐसे उत्पाद और सेवाएं खरीदनी होंगी, जिनपर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत या अधिक है।
केंद्र सरकार के कर्मचारी अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) वाउचर योजना का लाभ लेने के लिए कई वस्तुओं और सेवाओं के बिल दे सकते हैं।
7,000 रुपए की मासिक परिलब्धियों की मासिक गणना के हिसाब से 30 दिन का गैर-उत्पादकता आधारित बोनस 6,908 रुपए होगा।
केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता यानि DA में कटौती की घोषणा क्या सरकार ने वापस ले ली है? जानिए सोशल मीडिया में वायरल मैसेज की सच्चाई क्या है।
मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के एजुकेशन डायरेक्टर के ट्रांसफर के मामले पर अमित शाह पर हमला बोला और कहा कि ट्रांसफ़र को लेकर गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार के साथ सलाह तक नहीं की।
झारखंड सरकार कोयला खदानों की नीलामी के केन्द्र सरकार के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय पहुंच गयी है और उसने नीलामी में राज्य सरकार को विश्वास में लेने की जरूरत बताते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की है।
महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) और कांग्रेस ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा शिवसेना नीत सरकार के कोविड-19 महामारी से निपटने के तरीके की आलोचना करते हुए इसे सर्कस करार दिए जाने पर पलटवार किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 15 दिन का वक्त देते हैं, ताकि राज्यों को प्रवासी श्रमिकों के परिवहन को पूरा करने की अनुमति दी जा सके। इसके साथ ही सभी राज्य रिकॉर्ड पर बताएं कि वे कैसे रोजगार और अन्य प्रकार की राहत प्रदान करेंगे।
केंद्र सरकार के सभी विभागों को भेजी विज्ञप्ति में कार्मिक मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी ने सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए कई मंत्रालयों के लिए घर से काम करना अनिवार्य कर दिया है।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लॉकडाउन को लगातार बढ़ाए जाने को लेकर बुधवार को सवाल किया कि यह तय करने का सरकार का मापदंड क्या है कि लॉकडाउन कितने लंबे समय तक जारी रहेगा।
कार्मिक मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी एक आदेश में सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को 'आरोग्य सेतु' मोबाइल एप्लिकेशन तत्काल डाउनलोड करने और इससे, ‘सुरक्षित’ हालात का संकेत मिलने पर ही काम पर जाने के लिए कहा गया है।
वित्त मंत्रालय ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, 'ऐसी रिपोर्ट है कि केंद्र सरकार के पेशनभोगियों की पेंशन में 20 प्रतिशत की कटौती की जा रही है। यह खबर पूरी तरह गलत है।
कोविड-19 के बढ़ते खतरे को भांपते हुए केंद्र सरकार ने महामारी से निपटने के विभिन्न कामों में जुटे अग्रिम पंक्तियों के कर्मचारियों की जगह लेने के लिए एक 'बड़े बल' के गठन का फैसला किया है।
केन्द्र सरकार ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिये लागू लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद देशवासियों को खाना-पीना और आश्रय उपलब्ध कराने के लिये देश के 578 जिलों में 22 हजार से ज्यादा राहत शिविर काम कर रहे हैं।
कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिये देशव्यापी बंद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पहली बार वीडियो लिंक के जरिये कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता की।
केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से कहा कि राज्यों में सख्ती से लॉकडाउन लागू कराया जाए। केंद्र सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए।
केंद्र सरकार ने माल एवं सेवाकर (जीएसटी) व्यवस्था में राजस्व नुकसान की भरपाई के तौर पर राज्य सरकारों को 19,950 करोड़ रुपया जारी किया है।
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने यह ऐतिहासिक निर्णय केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए लिया है
केंद्र सरकार माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के कारण राज्यों को राजस्व में हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए जल्द 35,000 करोड़ रुपए जारी करेगी।
शिवसेना ने सोमवार को लोकसभा में सरकार से कहा कि ‘हिम्मत है तो वीर सावरकर को भारत रत्न दीजिए’ और वह इसका समर्थन करेगी।
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