Peace in Jammu & Kashmir:कश्मीर से अनुच्छेद 370 और धारा 35-ए हटने के बाद से ही माहौल धीरे-धीरे बदलना शुरू हो गया था, लेकिन अब इस राज्य में शांति का वह दौर आने वाला है, जो अबसे पहले कभी नहीं हुआ।
गरीब स्कूली छात्रों को आर्थिक मदद मुहैया कराने और स्कूल ड्रॉपआउट रेट में कमी लाने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय राष्ट्रीय साधन सह योग्यता स्कॉलरशिप दे रही है। यह स्कॉलरशिप स्कूली छात्रों के लिए है। स्कॉलरशिप की राशि 12000 रुपये प्रति साल है।
IDBI Bank: केंद्र सरकार एक बार फिर एक और सरकारी संपत्ति को बेचने की तैयारी कर रही है। सरकार के पास से सौदे के बाद मालिकाना हक भी चला जाएगा।
Rajiv Gandhi Foundation: राजीव गांधी फाउंडेशन पर गाज गिरी है। केंद्र सरकार ने इस फाउंडेशन का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इस फाउंडेशन पर चीन से फंडिंग का आरोप भी लग चुका है। गृह मंत्रालय ने एक जांच समिति बनाई थी। इस समिति की रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय ने इस फाउंडेशन का लाइसेंस कैंसिल करने का कदम उठाया है।
Cricket World Cup 2023: दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई को अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप के आयोजन से बड़ा नुकसान हो सकता है।
ULIP: यूलिप उद्योग जगत के खिलाड़ियों को विभिन्न मंत्रालयों के पास उपलब्ध रसद और संसाधनों से संबंधित जानकारी तक सुरक्षित पहुंच प्राप्त करने में सक्षम करेगा।
Popular Front of India: एक दशक से अधिक समय तक जांच के घेरे में रहने के बाद पीएफआई लश्कर, जेईएम, सिमी और अल कायदा की पसंद की सूची में शामिल हो गया। प्रतिबंध के कुछ ही घंटों के बाद पीएफआई ने इसे भंग करने की घोषणा की।
Delhi News: सु्प्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वह देश में भूख और कुपोषण से हुई मौतों का आकंड़ा अदालत के समक्ष पेश करे। इसके अलावा शीर्ष अदालत ने केंद्र से कम्युनिटी किचन स्कीम के कार्यान्वयन के लिए एक मॉडल योजना भी पेश करने को कहा।
केंद्र सरकार ने इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियों को 2021 में जारी नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों के उल्लंघन के आरोप में 67 पोर्न वेबसाइट को ब्लॉक करने का आदेश दिया है।
Government Action on PFI: केंद्र सरकार ने PFI को बैन कर दिया है। कई राज्यों ने बैन करने की उठाई थी मांग।
Online Gaming: भारत सरकार ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) पर नकेल कसने के लिए नए नियम बनाने पर विचार कर रही है।
5G नेटवर्क (5G Network) को लेकर आम लोगों का इंतजार खत्म हो गया है। इस साल 24 अक्टूबर को दिवाली (Diwali) मनाई जाएगी और उम्मीद जताया जा रहा है कि जियो 5G (Jio 5G) की शुरुआत 24 अक्टूबर से भारत के कुछ शहरों में शुरु कर दी जाएगी।
Coal Mining Lease Case: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। मामले में केंद्र ने लापरवाही करते हुए एक प्राइवेट कंपनी को मध्यप्रदेश में आवंटित कोयला ब्लॉक को रद्द कर दिया था।
Nitin Gadkari: उन्होंने कहा कि कानून गरीबों की भलाई के काम में बाधक नहीं बनना चाहिए। सरकार को कानून तोड़ने या किनारे करने का अधिकार है। ऐसा महात्मा गांधी कहा करते थे। नौकरशाह जो कहें, उसके मुताबिक सरकार नहीं चलना चाहिए।
Rahul Gandhi: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा ‘तानाशाह सरकार’ के खिलाफ और देश की रक्षा के लिए एक और ‘करो या मरो’ जैसे आंदोलन की जरूरत है।
Parliament News: ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ योजना के तहत वर्ष 2016-19 के दौरान जारी 446.72 करोड़ रूपये की करीब 78 प्रतिशत राशि मीडिया प्रचार पर खर्च होने के मद्देनजर संसद की एक समिति ने सरकार को सुझाव दिया है कि विज्ञापन पर होने वाले इस खर्च पर पुन: विचार किया जाना चाहिए।
Twitter: दुनिया भर में लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर इन दिनों केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे ब्लॉकिंग आदेशों से परेशान है। उसकी परेशानी इतनी बढ़ गई है कि अब उसको कहना पड़ रहा है कि उसका धंधा बंद हो जाएगा।
Varun Gandhi: BJP नेता वरुण गांधी ने सीनियर सिटीजंस के लिए रियायत खत्म करने के रेल मंत्रालय के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने सरकार से इस पर दोबारा विचार करने का अनुरोध किया।
Population Control Bill: केंद्र सरकार ने मंगलवार को साफ किया कि वह पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कानून लाने पर कोई विचार नहीं कर रही है।
MSP Committee: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य(MSP) को ज्यादा प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया है।
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