संविधान हत्या दिवस को लेकर खरगे ने कहा कि पिछले 10 साल में आपकी सरकार रोज संविधान हत्या दिवस मनाती है। वहीं, अखिलेश यादव ने 30 जनवरी को ‘लोकतंत्र हत्या दिवस’ मनाने की बात कही।
केंद्र सरकार में पूर्व मंत्री रह चुकी स्मृति ईरानी ने दिल्ली स्थिति अपने सरकारी आवास को खाली कर दिया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी से मिली हार के बाद उन्हें यह नोटिस भेजा गया था। हालांकि अन्य पूर्व 14 मंत्रियों को भी बंगला खाली करने का नोटिस मिला है।
उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को केंद्र और सत्तारूढ़ महायुति सरकार पर निशाना साधा। उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार को लीकेज की सरकार बताया। दरअसल उन्होंने नीट और अयोध्या में जलभराव को लेकर सरकार पर निशाना साधा।
केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने जातिगत जनगणना को लेकर एक मांग की है। उन्होंने कहा कि वह जातिगत जनगणना कराए जाने के पक्ष में हैं। इसके लिए कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिए। बता दें कि आठवले वर्तमान में केंद्र सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारित राज्य मंत्री हैं।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इन दिनों विवादों के घेरे में हैं। इस बीच केंद्र सरकार के सूत्रों ने कहा कि है कि जो भी कार्रवाई एनटीए पर होनी चाहिए, वह की गई है। साथ ही सूत्रों ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान इस मामले पर संसद में बोलने को तैयार हैं।
नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्रिमंडल का बंटवारा हो चुका है। 10 जून की शाम मोदी 3.0 कैबिनेट की पहली बैठक की गई। इस बैठक में मंत्रिमंडल का बंटवारा किया गया। इसमें 30 सांसदों को मंत्री, 5 सांसदों को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 36 लोगों को राज्य मंत्री बनाया गया है।
लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम के बाद साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से पीएम बनने जा रहे हैं। अब पीएम मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने राष्ट्रपति भवन पहुंच गए हैं।
सरकार की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेश में लिखा है कि फार्मा कंपनियों को सम्मेलनों, सेमिनारों, कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को यात्रा सुविधाएं नहीं देनी चाहिए, जब तक कि व्यक्ति वक्ता न हो।
किसान संगठनों द्वारा जारी आंदोलन का आज छठा दिन है। शंभू बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं और दिल्ली में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों और किसान संगठनों के नेताओं के बीच चौथे दौर की बैठक शुरू हो गई है।
किसान आंदोलन का आज छठा दिन है। इस बीच किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने केंद्र सरकार से मांग की है। डल्लेवाल ने कहा कि सरकार टाल-मटोल की नीति न अपनाएं। सरकार किसानों की मांगों को मान ले।
किसानों और सरकार के बीच आज रविवार को चौथे राउंड की बातचीत होगी। किसान अपनी मांगों को लेकर शंभू बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं।
चंडीगढ़ में किसान नेताओं और केंद्र सरकार के मंत्रियों की तीसरे राउंड की बैठक जारी है। यह दोनों पक्षों के बीच तीसरे चरण की वार्ता है। केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री भगवंत मान अलग-अलग 17 किसान संगठनों के नेताओं को लगातार समझा रहे हैं।
किसान संगठनों द्वारा दिल्ली में 13 फरवरी को विरोध प्रदर्शन किया जाना है। इससे पहले चंडीगढ़ में किसान संगठनों और सरकार के बीच बैठक हुई। 5 घंटे चली यह बैठक बेनतीजा साबित हुई है। दरअसल किसान एमएसपी की गारंटी की मांग पर अड़े हैं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए प्रदर्शन निदेशालय कई बार समन जारी कर चुका है। हालांकि केजरीवाल एक बार भी ईडी के दफ्तर पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे। इस बीच उन्होंने कहा कि जितने समन उन्हें भेजे जाएंगे वो दिल्ली में उतने ही स्कूल खोलेंगे।
केरल में कांग्रेस नीत यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) विपक्ष को प्रदर्शन में शामिल होने का न्योता दिया गया था, लेकिन उसने यह कहते हुए मना कर दिया कि वह राज्य की सभी वित्तीय समस्याओं के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराने संबंधी वाम दल के विमर्श से सहमत नहीं है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र ने सभी एजेंसियों को उनके खिलाफ ऐसे तैनात कर दिया है जैसे कि वह सबसे बड़े आतंकवादी हैं।
जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि केंद्र पूर्वोत्तर में उग्रवादियों के साथ बातचीत कर रहा है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में आम नागरिकों से आतंकवादियों जैसा व्यवहार कर रहा है।
शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे सरकार और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सारे उद्योगों को गुजरात भेज रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकारी आएगी तो भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे।
केंद्र सरकार की ओर से नया आदेश जारी किया गया है और CISF, ITBP और CRPF के लिए नए प्रमुखों की नियुक्ति की गई है। महिला IPS अधिकारी नीना सिंह को CISF की नई प्रमुख की जिम्मेदारी दी गई है।
सरकार ने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के जरिये एलआईसी में 22.13 करोड़ से अधिक शेयर यानी 3.5 प्रतिशत हिस्सेदारी बेची थी। कंपनी में फिलहाल सरकार की 96.5 प्रतिशत की हिस्सेदारी है।
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