अब प्राइवेट सेक्टर की तरह पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों को भी बेस्ट परफॉरमेंस देना होगा। अगर कर्मचारी ऐसा नहीं कर पते हैं तो उनकी सैलरी नहीं बढ़ाई जाएगी।
सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को देखने के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है। इसमें सचिव स्तर के 13 सदस्य शामिल होंगे।
सरकारी अधिकारी अब रिटायरमेंट के एक साल बाद नई नौकरी कर सकेंगे। लेनदेन में ईमानदारी सहित साफ सुथरे सेवा रिकार्ड के बारे में घोषणा करनी होगी।
7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 1 अप्रैल 2015 तक केंद्र सरकार के पास 33 लाख कर्मचारी हैं, जिसमें से करीब 10 लाख लोगों की उम्र 50-60 वर्ष के बीच है।
उद्योग मंडल एसोचैम ने 7th Pay Commission की सिफारिशों पर चिंता जाहिर की है। एसोचैम ने कहा कि सिर्फ टैक्स वसूली और डिवेस्टमेंट प्रोसेस पर निर्भर रहना गलत है।
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