प्याज की थोक कीमतों पर अंकुश लगाने तथा किसानों के हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर दी जा रही रियायतें तीन महीने के लिए बढ़ा दी
केंद्र सरकार चेक बाउंस से जुड़े कानून में बदलाव करने वाली है। जानबूझ कर चेक बाउंस कराने वाले लोगों को अब एक-दो महीने के अंदर ही जेल की हवा खानी पड़ सकती है।
कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक और कदम उठाया है। अब कैश में नहीं मिलेगा वेतन। बुधवार को कैबिनेट ने नए अध्यादेश को मंजूरी दे दी।
सरकार 9 नवंबर से पहले छपे 500 और 1,000 के नोटों की वैधता को समाप्त करने के लिए संभवत: RBI कानून में संशोधन करेगी। आगामी बजट में इसका उल्लेख किया जाएगा।
ICAI ने 9 दिसंबर को एक एडवाइजरी जारी कर केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले की आलोचना नहीं करने की चेतावनी CAs को दी थी जिसे 10 दिसंबर को वापस ले लिया है।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सरकारी कर्मचारियों को एक जुलाई से दो फीसदी डीए के भुगतान को मंजूरी दे दी। इससे एक करोड़ से अधिक लोगों को फायदा होगा।
NGT ने राजधानी Delhi में स्मॉग पर ठोस कदम नहीं उठाने के लिए दिल्ली और केन्द्र को फटकार लगाई है। NGT ने सरकार को 10 साल पुराने डीजल वाहन बंद करने को कहा है।
दिवाली के मौके पर मोदी सरकार ने केंद्र कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिवाली तोहफा दिया है। सरकार ने 2 फीसदी DA बढ़ाने को को मंजूरी दे दी है।
कर्मचारियों को अब कामचोरी भारी पड़ेगी। सरकार ने कहा है कि यदि किसी कर्मचारी का कार्य प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है तो उसे वार्षिक इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा।
एनजेसीए वेतन के मुद्दे पर सरकार के साथ हाल की बातचीत के मद्देनजर 11 जुलाई को प्रस्तावित हड़ताल करने या न करने का निर्णय बुधवार को करेगी।
कैबिनेट केंद्रीय कमिर्यों के वेतन-भत्तों और पेंशन मानों में संशोधन के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को कुछ और बढ़त के साथ कल मंजूरी दे सकता है।
सूत्रों के मुताबिक 29 जून को होने वाली कैबिनेट की बैठक में सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा सकती है। इससे 98.4 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा मिलेगा।
सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार जल्द ही बड़ी खुशखबरी दे सकती है। केंद्र एक अगस्त से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने जा रही है।
रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने यह साफ किया कि ज्यादा छूट के जरिए आय प्राप्त करना स्टार्टअप के लिए कोई व्यावहारिक कारोबारी मॉडल नहीं है।
कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो संघों ने हड़ताल की धमकी दी है। इनकम टैक्स ऑफिसर रैंक के अधिकारियों की सैलरी निर्धारित समय सीमा के भीतर बढ़ाई जाए।
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में केन्द्र सरकार के पसीने छूट रहे हैं। वहीं, केन्द्रीय कर्मचारियों ने आयोग की सिफारिशों को नाकाफी बताया है।
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को सातवें वेतन आयोग से पहले एक और तोहफा मिलने वाला है। सरकार डीए 6.0 फीसदी बढ़ाने पर विचार कर रही है।
एक सर्वे में चौकाने वाली बात सामने निकल कर आई है। देश की 45 साल से अधिक उम्र की 61 फीसदी काम करने वाली आबादी अगले पांच साल में रिटायर होना चाहती है।
अब प्राइवेट सेक्टर की तरह पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों को भी बेस्ट परफॉरमेंस देना होगा। अगर कर्मचारी ऐसा नहीं कर पते हैं तो उनकी सैलरी नहीं बढ़ाई जाएगी।
सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को देखने के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है। इसमें सचिव स्तर के 13 सदस्य शामिल होंगे।
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