वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था को तेज करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मशविरे के बाद इस संबंध में घोषणा की जाएगी।
देश में इन दिनों बहस छिड़ी है कि म्यांमार के से अवैध रूप से आए रोहिंग्या मुसलमानो को वापस भेजा जाए या नहीं। सरकार साफ़ कह चुकी है कि इन रोहिंग्या मुसलामानों के तार ISI , ISIS जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को लगता है कि इनक
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश करते हुए कहा है कि रोहिंग्या मुस्लिमों को म्यांमार निर्वासित करने को चुनौती देने वाली याचिका पर वह दिन में अपना जवाब दाखिल करेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता पहली जुलाई 2017 से लागू माना जाएगा
हालांकि केंद्रीय कर्मचारी 26,000 रुपए न्यूनतम वेतन की मांग कर रहे थे लेकिन इस मांग को नहीं माना गया है
हाल की रेल दुर्घटनाओं के बीच, सरकार की महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन परियोजना को आड़े हाथ लेते हुए शिवसेना ने आज कहा कि केन्द्र को इसके बजाय वर्तमान ट्रेनों के संचालन पर ध्यान देना चाहिए।
वित्त मंत्रालय ने ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की सभी इमारतों में ऊर्जा दक्ष उपकरण लगाने को अनिवार्य बना दिया है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय विधि न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद को यह कहकर प्रेरित करते हुए कि हम आप साथ आ गए हैं। केंद्र सरकार से प्रदेश की अधिनस्थ अदालतों को सुदृढ बनाकर त्वरित न्याय दिलाने के लिए उदारतापूर्वक राशि का आवंटन करने को कह
सरकार ने आज बताया कि देश की 1401 जेलों में 419623 लोग बंद हैं, जबकि इन जेलों की क्षमता 366761 कैदियों की है।
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह गोरक्षा के नाम पर होनेवाली किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करता।
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि उसने जीन संवर्धित (GM) सरसों फसल को कॉमर्शियल रूप से जारी करने पर नीतिगत स्तर पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।
कॉमर्स मिनिस्ट्री के अनुसार, वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में खामियां हैं और वह भारत में अभी तक हुए सुधारों को लेकर सही तस्वीर नहीं दिखाती है।
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों पर 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी गई है।
केंद्रीय कैबिनेट आज केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों पर और एचआरए से जुड़े प्रस्ताव पर चर्चा के बाद अपनी मंजूरी दे सकती है।
यह कानून केवल सोशल मीडिया से फैलाए जा रहे आतंक और घृणा को रोकने के लिए होगा। सरकार का मानना है कि ठोस सबूतों की कमी के कारण, आतंकवादी दल और असमाजिक तत्व सोशल मीडिया को ही अपना प्लेटफॉर्म बनाते हैं।..
विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने सोमवार को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एवं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को तत्काल भंग करने की मांग वाला एक प्रस्ताव पारित किया है। विहिप का कहना है कि इससे 'अलगाववादी मानसिकता को विश्वसनीयता मिलती है'।
मोदी सरकार 67,000 से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड्स की समीक्षा करने वाली है। इस लिस्ट में IAS और IPS ऑफिसर भी शामिल होंगे।
केंद्र सरकार ग्रामीण इलाकों में महिला स्वयं-सहायता समूहों को छोटे व्यावसायिक वाहनों की खरीद पर ब्याजमुक्त ऋण देने के लिए एक नई योजना शुरू करेगी ताकि सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिले और रोजगार बढ़े।
सरकार ने GST के तहत बैंकों के केंद्रीयकृत पंजीकरण के नियम जारी कर दिए और व्यवस्था बनाई है कि वह प्रत्येक राज्य के लिए अलग पंजीकरण करवाएं।
ITI से मैकेनिक, कारपेंटर अथवा फिटर जैसे कार्यों का प्रशिक्षण लेकर निकलने वाले छात्रों को भविष्य में 10वीं या 12वीं के समकक्ष पढाई का दर्जा प्राप्त होगा।
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