केन्द्र ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के दो शीर्ष अधिकारियों आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना के बीच छिड़ी जंग में हस्तक्षेप करने की कार्रवाई को बुधवार को आवश्यक बताते हुए कहा कि इनके झगड़े की वजह से देश की प्रतिष्ठित जांच एजेन्सी की स्थिति बेहद हास्यास्पद हो गई थी।
देरी और अन्य कारणों से बुनियादी ढांचा क्षेत्र की 362 परियोजनाओं की लागत 3.39 लाख करोड़ रुपये बढ़ गई है।
शरद यादव ने CBI और RBI के साथ केंद्र सरकार के टकराव का हवाला देते हुए विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर खड़े हुए संकट के पीछे सरकार की ‘बदनीयती’ को जिम्मेदार ठहराया है।
रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल भी इस्तीफे का कुछ वर्गों का दबाव होने बावजूद इस्तीफा देने के बजाय बैठक में केंद्रीय बैंक की नीतियों का मजबूती से पक्ष रख सकते हैं।
वरिष्ठ वकील और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को केंद्र सरकार द्वारा सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है। सॉलिसिटर जनरल सरकारी लॉ ऑफिसर की दूसरी सबसे बड़ी रैंक है जो रंजीत कुमार के इस्तीफे के बाद से खाली पड़ी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है कि केन्द्र सरकार ने अब एक हलफनामा दाखिल किया है कि वह कोई भुगतान करने के लिए तैयार नहीं है।
असम में अवैध तरीके से रह रहे सात रोहिंग्या को म्यांमार वापस भेजने के केन्द्र के फैसले को चुनौती देते हुए नई याचिका दायर की गई है। इन लोगों को गुरुवार को म्यांमार वापस भेजा जाना है।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) की तरफ से हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों के वेतन को काटने की चेतावनी जारी की गई है
सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर फिलहाल उत्पाद शुल्क कटौती से इनकार किया है। एक शीर्ष अधिकारी ने सोमवार को यह बात कही।
सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर की विभिन्न अदालतों में सांसदों और राजनेताओं के खिलाफ लंबित पड़े मामलों का विवरण मुहैया कराने में विफल रहने पर गुरुवार को केंद्र को लताड़ लगाई।
एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर यानी आईजीएसटी में लंबित 12,000 करोड़ रुपए की राशि को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बांटा गया है।
जून अंत तक महंगाई भत्ता बेसिक वेतन का 7 प्रतिशत लागू है और अब इसके बढ़कर 9 प्रतिशत तक होने का अनुमान है
गृह मंत्रालय ने आज बताया कि केंद्र सरकार ने आपदा राहत निधि के तौर पर केरल को 2018-19 के दौरान 320 करोड़ से ज्यादा रुपये जारी किए हैं।
संसद के मानसून सत्र का कल अंतिम दिन है और सरकार राज्यसभा में संशोधन पेश कर सकती है। अगर विधेयक ऊपरी सदन में पारित हो जाता है तो इसे संशोधन पर मंजूरी के लिए वापस लोकसभा में पेश करना होगा।
पीएमके ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की आरक्षण संबंधी टिप्पणी के बाद यह बात कही।
ठाकरे ने कहा कि सरकारें हर रोज कई ‘‘करोड़ और करोड़ों रुपये’’ की योजनाओं की घोषणनाएं कर रही हैं। इसके बावजूद विभिन्न सरकारी विभागों में मौजूदा रिक्तियों को भरने के लिए कोई धनराशि नहीं है।
अपर्याप्त कोष होने का हवाला देते हुए दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के बीच प्रस्तावित रैपिड ट्रांजिट परियोजना की लागत में खर्च वहन करने का आग्रह किया है।
केंद्र सरकार अगले महीने एक प्रमुख नीति सार्वजनिक कर बड़ा रक्षा उत्पादन उद्योग बनाने और भारत को अगले 10 साल में सैन्य उपकरणों के शीर्ष पांच निर्माताओं में शामिल करने का खाका पेश करेगी।
अभी मार्च में ही वेतन आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में दो फीसदी की बढ़ोतरी की थी। अब सरकार महंगाई भत्ते की गणना के लिए सूचकांक और बेस ईयर में परिवर्तन करने जा रही है। इसका परिणाम ये होगा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन में एक बार फिर बढ़ोतरी होगी।
संजय सिंह ने कहा, "मैंने प्रधानमंत्री मोदीजी से पूछा कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद भी, क्यों दिल्ली में उपराज्यपाल मनमानी कर रहे हैं?"
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