मद्रास उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को चीनी वीडियो मोबाइल ऐप 'टिक-टॉक' पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा है। अदालत ने कहा कि यह युवाओं के भविष्य और बच्चों के दिमाग को खराब कर रहा है।
दिल्ली के मुख्यंमत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को पूर्ण राज्य के तौर पर घोषित करने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में झूठ बोला था।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने कहा कि यह बहुत शर्म की बात है कि निर्वाचन आयोग इसे रोक पाने में असफल है।
वायुसेना के एक शीर्ष अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि रूस के साथ भारत के एस-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली सौदे में ‘‘सरकारी गारंटी’’ नहीं है क्योंकि रूस और अमेरिका जैसे देशों के साथ अंतरसरकारी समझौतों की प्रक्रिया पहले से ‘‘सुचारू ढंग से’’ जारी है।
केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने मां और उनके शिशुओं की निजता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सार्वजनिक स्थानों पर स्तनपान कक्ष बनाने को कहा है।
सरकार ने चालू वित्त वर्ष में अपने खर्चों को पूरा करने के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए 36,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज जुटाने का फैसला किया है।
मायावती ने मोदी सरकार की ओर से अयोध्या में गैर विवादित भूमि को वापस लौटाने की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने वाले कदम को एक चुनावी हथकंडा बताया है।
लोकपाल गठित करने की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के अनशन शुरू करने से ठीक एक दिन पहले लोकपाल सर्च कमेटी की पहली बैठक की गई है।
तेलुगू देशम पार्टी (TDP) ने CBI के बारे में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की कथित टिप्पणी का हवाला देते हुए एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि शासन के सवाल पर केंद्र सरकार खुद ही संदेह के घेरे में आ गई है।
वायु और जल प्रदूषण से जूझ रही दिल्ली में भीड़-भाड़ की समस्या दूर करने के लिए सरकार 50 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाएं शुरू करेगी।
सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण के खिलाफ पर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है उसपर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है
केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा, ‘‘पहले से ही 585 मंडियां eNam से सम्बद्ध हैं और हम वर्ष 2022 तक 22,000 मंडियों को इससे जोड़ने की योजना बना रहे हैं।’’
न्यायमूर्ति ए के सीकरी ने उस सरकारी प्रस्ताव के लिए दी गई अपनी सहमति रविवार को वापस ले ली जिसके तहत उन्हें लंदन स्थित राष्ट्रमंडल सचिवालय मध्यस्थता न्यायाधिकरण (CSAT) में अध्यक्ष/सदस्य के तौर पर नामित किया जाना था।
जमीन और मकान सहित अन्य अचल संपत्ति की खरीद फरोख्त और पंजीकरण में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए केंद्र सरकार संपत्ति की मिल्कियत के पुख्ता निर्धारण से संबंधित कानून बनाएगी।
आकोल वर्मा को छुट्टी पर भेजने वाले केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराया। इसी के साथ SC ने वर्मा को बहाल भी कर दिया, हालांकि, वो कोई भी बड़ा फैसला नहीं ले पाएंगे।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए उसपर ‘चुनिंदा लोगों को फायदा’ पहुंचाने के लिए HAL और ONGC जैसी सरकारी कंपनियों की संपत्ति ‘लूटने’ का आरोप लगाया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि भारत साल 2025 तक स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का 2.5 प्रतिशत करने के लिए प्रतिबद्ध है।
केंद्रीय बैंक के सूत्रों के अनुसार सरकार ने आरबीआई को तीन पत्र लिखे थे। इनमें करीब एक दर्जन मांगे रखी गई थी। इन पत्रों का एक सप्ताह के अंदर जवाब दे दिया गया था।
केन्द्र ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के दो शीर्ष अधिकारियों आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना के बीच छिड़ी जंग में हस्तक्षेप करने की कार्रवाई को बुधवार को आवश्यक बताते हुए कहा कि इनके झगड़े की वजह से देश की प्रतिष्ठित जांच एजेन्सी की स्थिति बेहद हास्यास्पद हो गई थी।
देरी और अन्य कारणों से बुनियादी ढांचा क्षेत्र की 362 परियोजनाओं की लागत 3.39 लाख करोड़ रुपये बढ़ गई है।
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