केंद्रीय कैबिनेट आज केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों पर और एचआरए से जुड़े प्रस्ताव पर चर्चा के बाद अपनी मंजूरी दे सकती है।
मोदी सरकार 67,000 से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड्स की समीक्षा करने वाली है। इस लिस्ट में IAS और IPS ऑफिसर भी शामिल होंगे।
केंद्र की मोदी सरकार 7वें वेतन आयोग के तहत 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए 5,000 करोड़ रुपए के पेंशन पैकेज का ऐलान कर सकती है।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। GPF से पैसा निकालने के नियमों को आसान बनाया गया है। अब केवल 15 दिन के भीतर भुगतान हासिल करने में सक्षम होंगे।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सरकारी कर्मचारियों को एक जुलाई से दो फीसदी डीए के भुगतान को मंजूरी दे दी। इससे एक करोड़ से अधिक लोगों को फायदा होगा।
कर्मचारियों को अब कामचोरी भारी पड़ेगी। सरकार ने कहा है कि यदि किसी कर्मचारी का कार्य प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है तो उसे वार्षिक इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा।
एनजेसीए वेतन के मुद्दे पर सरकार के साथ हाल की बातचीत के मद्देनजर 11 जुलाई को प्रस्तावित हड़ताल करने या न करने का निर्णय बुधवार को करेगी।
कैबिनेट केंद्रीय कमिर्यों के वेतन-भत्तों और पेंशन मानों में संशोधन के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को कुछ और बढ़त के साथ कल मंजूरी दे सकता है।
सूत्रों के मुताबिक 29 जून को होने वाली कैबिनेट की बैठक में सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा सकती है। इससे 98.4 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा मिलेगा।
सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार जल्द ही बड़ी खुशखबरी दे सकती है। केंद्र एक अगस्त से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने जा रही है।
रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने यह साफ किया कि ज्यादा छूट के जरिए आय प्राप्त करना स्टार्टअप के लिए कोई व्यावहारिक कारोबारी मॉडल नहीं है।
कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो संघों ने हड़ताल की धमकी दी है। इनकम टैक्स ऑफिसर रैंक के अधिकारियों की सैलरी निर्धारित समय सीमा के भीतर बढ़ाई जाए।
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में केन्द्र सरकार के पसीने छूट रहे हैं। वहीं, केन्द्रीय कर्मचारियों ने आयोग की सिफारिशों को नाकाफी बताया है।
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को सातवें वेतन आयोग से पहले एक और तोहफा मिलने वाला है। सरकार डीए 6.0 फीसदी बढ़ाने पर विचार कर रही है।
एक सर्वे में चौकाने वाली बात सामने निकल कर आई है। देश की 45 साल से अधिक उम्र की 61 फीसदी काम करने वाली आबादी अगले पांच साल में रिटायर होना चाहती है।
अब प्राइवेट सेक्टर की तरह पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों को भी बेस्ट परफॉरमेंस देना होगा। अगर कर्मचारी ऐसा नहीं कर पते हैं तो उनकी सैलरी नहीं बढ़ाई जाएगी।
सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को देखने के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है। इसमें सचिव स्तर के 13 सदस्य शामिल होंगे।
सरकारी अधिकारी अब रिटायरमेंट के एक साल बाद नई नौकरी कर सकेंगे। लेनदेन में ईमानदारी सहित साफ सुथरे सेवा रिकार्ड के बारे में घोषणा करनी होगी।
7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 1 अप्रैल 2015 तक केंद्र सरकार के पास 33 लाख कर्मचारी हैं, जिसमें से करीब 10 लाख लोगों की उम्र 50-60 वर्ष के बीच है।
उद्योग मंडल एसोचैम ने 7th Pay Commission की सिफारिशों पर चिंता जाहिर की है। एसोचैम ने कहा कि सिर्फ टैक्स वसूली और डिवेस्टमेंट प्रोसेस पर निर्भर रहना गलत है।
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