बिहार विधानसभा में पेश जाति जनगणना की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में केवल 1.67 लाख लोगों या 0.13 प्रतिशत के पास ट्रैक्टर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सामान्य वर्ग के 2.01 करोड़ लोगों में से कुल 11.99 लाख के पास दोपहिया वाहन हैं।
बिहार के इस जातिगत सर्वे को हर नेता अपनी जाति के चश्मे से देख रहा है। जातिगत जनगणना हो गई, पर क्या इससे वाकई में गरीबों का भला होगा? क्या वाकई में सरकार जाति के आधार पर कल्याणकारी योजनाएं बना पाएगी?
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में आरक्षण का दायरा 50 से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने की बात कही है। उन्होंने विधानसभा में पेश जातीय जनजगणना की रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान यह बात कही।
बिहार विधानसभा में जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट आज पेश की गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में एक तिहाई से भी ज्यादा परिवार गरीबी में गुजारा करते हैं।
राहुल गांधी ने आज तेलंगाना की रैली में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बीेजपी को दो प्रतिशत वोट भी नहीं आएगा। उन्होंने चुनाव जीतने पर जाति आधारित जनगणना की भी बात कही।
जाति जनगणना के आंकड़े आने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब यह सवाल किया गया कि क्या आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाएगा? इस सवाल पर नीतीश ने कहा हम अभी कुछ नहीं बोलेंगे। जाति जनगणना रिपोर्ट को पहले विधानसभा में रखा जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़ो पर पूर्ण रूप से रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह राज्य सरकार को कोई नीतिगत निर्णय लेने से नहीं रोक सकता।
जातिगत सर्वे को लेकर केंद्र व बिहार सरकार आमने-सामने आ गई है। दोनों ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर रूख किया है। आज केंद्र ने कोर्ट में एक नया हलफनामा दायर किया है।
बिहार में 15 अप्रैल से जातीय जनगणना के दूसरे चरण की शुरुआत होनेवाली है। इसके पहले चरण में मकानों को नंबर देने का काम किया गया था। जबकि दूसरे चरण में 215 जातियों और एक अन्य के साथ कुल 216 जातियों की गणना होगा।
यूके के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ‘ओएनएस‘ ने इस सप्ताह जारी की गई अपनी नई रिपोर्ट ‘रिलिजन बाय हाउसिंग‘, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन, में यह दावा किया है। यूके में ईसाई पहली बार आधी आबादी से नीचे आ गए हैं, जबकि हिंदू, मुस्लिम और सिखों ने आबादी में थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज की है।
इस देश में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की संख्या हैै। पुरुषों की संख्या 48 फीसदी और महिलाओं की संख्या 51 फीसदी से अधिक है। नेपाल में दूसरे देशों की तरह हर 10 साल में जनगणना होती हैै। नेपाल में जिस तरह पिछले 11 साल में 25 लाख लोग बढ़ गए उस हिसाब से हर साल जनसंख्या में दो लाख से कुछ अधिक की बढ़ोतरी हुई है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जाति आधारित गणना को लेकर राशि आवंटित कर दी गई है और एक महीने की तैयारी के बाद जाति आधारित गणना पर काम शुरू हो जाएगा। नीतीश ने कहा कि बिहार में सर्वसम्मति से जातीय गणना की बात हुई है।
Caste Census Bihar :मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सभी धर्मो, जातियों और उपजातियों की गिनती होगी। ऐसे में साफ है कि बिहार में जाति आधारित गणना सिर्फ हिंदू जातियों की ही नहीं होगी बल्कि मुस्लिम समुदाय की जातियों की भी गिनती की जाएगी।
नीतीश कुमार ने कहा है कि तय समय में जातीय गनगणना पूरी होगी। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों की जातियों की गिनती होगी और उपजातियों की भी गिनती कराई जाएगी।
सीएम नीतीश कुमार ने बताया सर्वदलीय बैठक में सर्व सम्मत से सभी दलों ने जाति आधारित जनगणना कराए जाने के प्रस्ताव को मंजूर किया। अब कैबिनेट से जल्द ही निर्णय लेकर जनगणना कराई जाएगी इसके लिए फंड का भी इंतजाम कर लिया गया है।
केंद्र की भाजपा नीत राजग सरकार जहां जाति आधारित जनगणना कराने से इंकार कर रही है वहीं जदयू के नेता नीतीश कुमार इस मामले को लेकर विपक्षी RJD के साथ मुखर हैं।
केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली आए जनता दल (यू) नेता ने जातिगत जनगणना के खिलाफ सभी तर्कों को खारिज करते हुए कहा कि इसकी मांग न केवल बिहार बल्कि कई राज्यों से आ रही है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में राज्य की 10 पार्टियों के नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी।
नीतीश कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री ने सभी लोगों की बातें सुनी, हर व्यक्ति की बातें सुनी। हमें उम्मीद होगी इन चीजों पर सुनवाई होगी। उन्होंने हमारी बात को नकारा नहीं है, हमने कहा है कि इस पर विचार करके आप निर्णय लें।
OBC से जुड़ी राजनीति करने वाले राजनीतिक दल हमेशा से मानते आए हैं कि देश की जनसंख्या में सबसे ज्यादा OBC हैं और इसीलिए सबसे ज्यादा आरक्षण OBC के लिए ही तय किया गया है।
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