CBEC ने जेम्स एंड ज्वैलरी सेक्टर की तरफ से GST को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब में ये जानकारी दी है
GST के तहत पंजिकृत टैक्स दाताओं के लिए एनरोलमेंट एप्लिकेशन भरना जरूरी है, अगर नहीं भरा होगा तो कारोबारी GST के तहत रिटर्न दाखिल नहीं कर सकते हैं।
फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के कारोबारियों ने सरकार से GST की आशंकाओं को लेकर सवाल पूछे थे जिनके बारे में CBEC ने जवाब दिए हैं।
गैर एयर कंडिशन्ड रेस्टोरेंट में खाने पर 12% GST प्रावधान रखा गया है, लेकिन जरूरी नहीं कि आपसे 12% ही वसूला जाएगा, कई परिस्थितियों में आपसे 18% भी लिया जाएगा
2016-17 के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या में 24.7% का इजाफा दर्ज किया गया है। कुल 2,82,92,955 लोगों ने 2016-17 के लिए टैक्स रिटर्न भरा है
GST लागू होने के बाद कीमतों में किसी भी असामान्य तेजी पर शुरुआत में ही अंकुश लगाने के लिए सरकार आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में बदलाव पर कड़ी नजर रख रही है।
सोमवार को देशभर में राखी का त्यौहार है, बाजार मे राखियों का अंबार लगा हुआ है। राखी बेचने वाले ग्राहकों को GST का हवाला देते हुए महंगी राखियां बेच रहे हैं
जीएसटी काउंसिल अगले महीने होने वाली बैठक में विभिन्न क्षेत्रों के संगठनों की तरफ से उठाए गए टैक्स के मुद्दे पर विचार कर सकती है।
पहली जुलाई से लेकर 15 जुलाई के दौरान राजस्व में करीब 11 फीसदी का इजाफा हुआ है। बुधवार को CBEC ने यह जानकारी दी है
वस्तु एवं सेवा कर यानि GST लागू हुए एक पखवाड़ा ही हुआ है और कुछ करदाताओं ने शिकायत की है कि GST पोर्टल पर अन्य के साथ उनके आंकड़ों का घालमेल हो रहा है।
GST में छूट प्राप्त कमोडिटीज की सप्लाई का कारोबार करने वाले व्यापारियों की तरफ से पंजीकरण को लेकर CBEC से सवाल पूछा गया था
कर विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि अधिवक्ताओं द्वारा दी जाने वाली कानूनी सेवाएं GST के दायरे में आती हैं लेकिन कर भुगतान की जवाबदेही मुवक्किल पर बनती है।
मंगलवार को सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम ने रेस्टोरेंट और ढाबे पर लगने वाले GST की दरों के बारे में विस्तार से जानकारी दी है, जो सबके लिए जरूरी है।
वस्तु एवं सेवा कर (GST) के मामले में अधिकार प्राप्त यह परिषद 5 जुलाई को कुछ वस्तुओं पर GST की दरों की भी समीक्षा करेगी।
सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू किए जाने पर नेटवर्क संबंधी किसी भी तरह के संकट से निपटने के लिए एक मिनी वॉर रूम बनाया है।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम ने मुनाफाखोरी रोकने के लिए पहला कदम आगे बढ़ाते हुए जीएसटी के तहत एक प्राधिकरण का गठन किया है।
केंद्र ने सर्विस टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख पांच दिनों के लिए बढ़ा दी है। इससे लाखों सर्विस प्रोवाइडर 30 अप्रैल तक सर्विस टैक्स भर सकेंगे।
राजस्व विभाग ने करदाताओं से इस माह के अंत तक GST नेटवर्क से जुड़ने के लिए कहा है क्योंकि मौजूदा सेवाकरदाताओंं में से केवल 34 फीसदी ही अब तक इससे जुड़े हैं।
वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू हो जाने के बाद 5 करोड़ रुपए से अधिक की टैक्स चोरी गैर-जमानती अपराध बन जाएगी और पुलिस आरोपी को बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकेगी।
सरकार ने GST पर तैयारियां तेज कर दी है। इसी के तहत सरकार ने इनडायरेक्ट टैक्सेज की सबसे बड़ी पॉलिसी मेकिंग बॉडी CBEC का नाम बदलकर (CBIC) कर दिया है।
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