दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन को कार्बन से मुक्त होने का प्रमाण पत्र मिला है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम की यह अचीवमेंट उसकी कार्बन एमिशन से निपटने के कमिटमेंट को रेखांकित करती है।
देश से कार्बन उत्सर्जन का ग्राफ जीरो करने और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए भारत सबसे ज्यादा गंभीर है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत परमाणु ऊर्जा, हाईड्रोजन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का बड़ा केंद्र बनने वाला है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी भी भारत के लक्ष्य की मुरीद हो गई है।
आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वायुमंडल में कार्बन डाईआक्साइड बढ़ने की एक नई वजह बच्चे पैदा करने के तौर पर सामने आई है। यानि एक बच्चा पैदा करने से वायुमंडल में करीब 10 हजार टन कार्बन डाईआक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। वैज्ञानिकों के इस दावे ने सबको हैरान कर दिया है। ऐसे में अब बर्थ स्ट्राइक मूवमेंट की भी बात चलने लगी है।
नासा के मुताबिक इस साल जुलाई महीने में साल 1880 के बाद सबसे ज्यादा गर्मी दर्ज की गई है। इसका मुख्य कारण कार्बन उत्सर्जन के कारण हो रहे जलवायु परिवर्तन को बताया गया है।
भारत और अमेरिका जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए प्रतिबद्धता से आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन केरी इसके लिए 25 से 29 जुलाई तक नई दिल्ली और चेन्नई की यात्रा करेंगे। इस दौरान भारत में चलने वाली बसों को जीरो कार्बन उत्सर्जन करने पर फोकस होगा।
अमेरिका ने पहली बार माना है कि वैश्विक कार्बन उत्सर्जन की कटौती में G-7 जैसे अमीर देशों की भूमिका अहम हो सकती है। अमेरिका की ऊर्जा मंत्री जेनिफर ग्रेनहोम ने ‘ग्लोबल वार्मिंग’ को रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता जताते हुए शुक्रवार को कहा कि अमीर राष्ट्र कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने में मिसाल कायम करें।
World Environment Day: इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (IPCC) की रिपोर्ट बताती है कि पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अब शायद बस एक आखिरी मौका ही बचा है और इस मौके का फायदा अगले आठ सालों में ही उठाया जा सकता है।
गुजरात सरकार ने कार्बन मार्केट शुरू करने की पहल के रूप में MOU किया है। इसके परिणामस्वरूप, गुजरात CO2 बाजार के क्षेत्र में देश के लिए एक प्रमुख उदाहरण बनेगा।
भारत 500 गीगा वाट गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता 2030 तक हासिल करेगा। भारत 2030 तक अपनी ऊर्जा जरूरतों का 50 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करेगा।
इलेक्ट्रिक वाहनों की स्वीकार्यता बढ़ने से देश में 2030 तक डीजल और पेट्रोल की लागत के रूप में 60 अरब डॉलर बचाए जा सकेंगे।
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