वोडाफोन ने कॉलड्राप की समस्या से वाररूम बनाकर निपट रही है। कंपनी ने नेटवर्क में सुधार के लिये पिछले कुछ महीनों में दिल्ली-NCR में कई जगह नए टॉवर लगाए हैं।
टेलीकॉम कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पूरा (टेलीकॉम) सेक्टर भारी कर्ज के तले दबा है। ऐसे में कॉल ड्रॉप मामले में छूट देना चाहिए।
सरकार ने छोटे शहरों में BPO (कॉल सेंटर) स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों से बोली आमंत्रित करते हुए टेंडर जारी किया है। करबी 1.5 लाख लोगों को मिलेगी नौकरी।
ट्राई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के लिए कॉल ड्रॉप होने पर दूरसंचार कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा।
देश में चार-पांच बड़ी टेलीकॉम कंपनियों ने एक कार्टेल बनाकर 100 करोड़ यूजर्स अपने साथ जोड़े हैं और प्रतिदिन ये कंपनियां 250 करोड़ रुपए कमा रही हैं।
पुणे की एक स्टार्टअप ने ऐसा मोबाइल एप लॉन्च करने का दावा किया है, जो कई कारकों का विश्लेषण कर कॉलर को संभावित कॉल ड्रॉप के बारे में अलर्ट करता है।
टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई के नियम अनुसार कॉल-ड्रॉप 2.0 फीसदी से अधिक स्वीकार्य नहीं है। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक देश में औसत दर से कहीं अधिक 4.73 फीसदी है।
सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स से यह शपथपत्र देने को कहा कि उन्होंने नियम के तहत कॉल ड्रॉप की दो फीसदी की सीमा को पार नहीं किया है।
टेलीकॉम कंपनियों ने ट्राई के उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया, जिसमें रेगुलेटर ने कॉल ड्रॉप की दिक्कत में कोई सुधार नहीं आने की बात कही है।
ट्राई ने अगले दौर की नीलामी में प्रीमियम 700 मेगाहट्र्ज बैंड में एक मेगाहट्र्ज ऑल-इंडिया स्पेक्ट्रम का बेस प्राइस 11,485 करोड़ रुपए रखने की सिफारिश की है।
बीएसएनएल की सेहत सुधारने को अपनी प्राथमिकता बताते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकारी कंपनी की स्थिति बेहतर करने के लिए सरकार हरसंभव कदम उठा रही है।
प्रीपेड मोबाइल कस्टमर स्पेशल टैरिफ वाउचर (STV) द्वारा मात्र 10 पैसा प्रति मिनट में बात कर सकेंगे। इस स्पेशल टैरिफ वाउचर की बिक्री 16 जनवरी से शुरू होगी।
टेलीकॉम रेगूलैटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स से उनके नेटवर्क परफॉर्मेंस की डेली रिपोर्ट देने के लिए कहा है।
दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। इसमें कॉल-ड्रॉप पर मौजूदा कानून को लागू करने की अपील की गई है। कॉल बीच में कटती है तो पूरी राशि माफ की जाए।
कॉल-ड्रॉप से परेशान मोबाइल कंज्यूमर के लिए राहत भरी खबर है। ट्राई ने दूरसंचार कंपनियों से कॉल ड्रॉप नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है।
कॉल ड्रॉप पर सरकार द्वारा सख्त कदम उठाए जाने के बाद प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने पूरे देश में 29,000 नए मोबाइल टॉवर्स लगाए हैं।
ट्राई ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि कॉल ड्रॉप मुआवजा नियमों का अनुपालन न करने वाली टेलीकॉम कंपनियों पर जनवरी तक कोई जोर-जबर्दस्ती की कार्रवाई नहीं होगी।
रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वह टेलीकॉम कंपनियों की कॉल ड्रॉप और सर्विस क्वालिटी को लेकर सख्ती बनाए रखेंगे। समस्या को खत्म करने की कोशिश करूंगा।
टेलीकॉम इंडस्ट्री ने खराब सर्विस के लिए मोबाइल टावर लगाने के लिए मंजूरी मिलने में देरी और उपभोक्ताओं द्वारा डाटा इस्तेमाल में बढ़ोतरी को वजह बताया है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकार (ट्राइ) से उसके कॉल ड्राप संबंधी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर आज जवाब तलब किया।
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