व्यापारियों के अखिल भारतीय संगठन कैट ने ई-कॉमर्स पोर्टल पर FDI नीति का खुलेआम उल्लंघन का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ अदालत जाने की चेतावनी दी है।
ई-कॉमर्स कंपनियों की तरफ से दिए जा रहे भारी डिस्काउंट के खिलाफ दुकानदारों और व्यापारियों ने कमर कस ली है।
पहले नोटबंदी का असर रहा तो अब GST नेटवर्क में आ रही दिक्कतें परेशानी का सबब बन रही हैं।
यदि शराब की बिक्री के लिए डिजिटल भुगतान को अनिवार्य कर दिया जाए, तो इससे स्वत: ही डिजिटल भुगतान बढ़ेगा।
CAIT का दावा है कि वह देश के छह करोड़ व्यापारियों और 40 हजार से अधिक व्यापारिक संगठनों का प्रतिनिधित्व करता है
एसर और भारत की प्रमुख बिजनेस सॉफ्टवेयर सेवा प्रदाता टैली ने संयुक्त रूप से बिजगुरु को पेश करने की घोषणा की।
व्यापारियों के अखिल भारतीय संगठन कैट ने GSTका क्रियान्वयन सितंबर तक टालने की मांग की है। उसका कहना है कि छोटे कारोबारी अभी इसके तैयार नहीं हैं।
1978 के बाद China में तेजी से आर्थिक सुधार India के मुकाबले ज्यादा प्रभावी साबित हुए और 2015 में चीनी, भारतीयों के मुकाबले 5 गुना अधिक अमीर हो गए।
चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के अनुसार भारत के विनिर्माण क्षेत्र की तेज रफ्तार से निवेशक मोटा मुनाफा कमाएंगे और वहां से दूर रहना एक गलत फैसला होगा।
भारतीय मूर्तिकारों ने इस बार ड्रैगन का दम निकाल दिया है। दिवाली के लिए सजे बाजारों से चीन से आयातित देवी देवताओं की मूर्तियां यानी गॉड फिगर गायब हैं।
प्रोडक्ट्स के बायकॉट से चीन बौखलाया गया है। इस पर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि, भारतीय मेहनती नहीं होते हैं, सिर्फ उन्हें भौंकना आता है।
सोशल मीडिया पर इस दिवाली चीनी उत्पादों के बहिष्कार का आह्वान किया जा रहा है, इसका असर दिख रहा है। इसके कारण चाइनीज प्रोडक्ट की बिक्री 30 फीसदी तक घटेगी।
सरकार ने ऑनलाइन रिटेलरों से ई-कॉमर्स दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है। ऑफलाइन कंपनियों ने ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
व्यापारियों के प्रमुख संगठन कैट ने अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील के खिलाफ औद्योगिक नीति एवं संवद्र्धन विभाग (डीआईपीपी) के पास शिकायत दर्ज कराई है।
वाणिज्य मंत्रालय ने कैट से कराधान और बैंकिंग सहित उन मुद्दों की सूची बनाने को कहा है कि जिनकी वजह से कारोबार सुगमता में अड़चन आ रही है।
CAIT ने कहा कि ब्रांड एंबेसडरों को उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत लाया जाना चाहिए क्योंकि वे विज्ञापनों के माध्यम से उपभोक्ताओं को प्रभावित करते हैं।
CAIT ने ई-कामर्स कंपनियों पर सस्ते दाम में माल बेचकर बाजार बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए सरकार से इनके लिए एक अलग नियामकीय प्राधिकरण बनाने की मांग की है।
(CAIT ने सोनिया गांधी से वस्तु एवं सेवा कर (GST) विधेयक का समर्थन करने की अपील की है जिससे इस बहुप्रतीक्षित कर सुधार को लागू किया जा सके।
दाल की बढ़ती कीमत पर चिंता जताते हुए व्यापारियों के प्रमुख संगठन कैट ने कहा कि सरकार को पहले आयातकों की भंडारण सीमा तय करनी चाहिए।
ई-कॉमर्स में एफडीआर्इ कानून के खिलाफ ट्रेडर्स ने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। ट्रेडर्स ने सरकार से दोबारा विचार करने की मांग की है।
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