लड़ाकू विमान बनाने वाली फ्रांस की कंपनी दसॉ एविएशन और यूरोप की मिसाइल निर्माता कंपनी एमबीडीए ने 36 राफेल जेट की खरीद से संबंधित सौदे के हिस्से के रूप में भारत को उच्च प्रौद्योगिकी की पेशकश के अपने ऑफसेट दायित्वों को अभी तक पूरा नहीं किया है।
सर्वे में 15 राज्यों में 2,048 स्कूलों में निर्मित 2,695 शौचालयों को शामिल किया गया । इसमें से 99 स्कूलों में शौचालय काम नहीं कर रहे थे। वहीं 72 फीसदी शौचालय में पानी की सुविधा नहीं थी।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के दिशा-निर्देशों की अनदेखी कर केरल की सरकार ने मनमाने तरीके से छह सौ करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत वाली सड़कों का निर्माण कर डाला। इन सड़कों को बनाने में क्वालिटी से समझौता हुआ।
महामारी की वजह से रिपोर्ट पिछले सत्र में पेश नहीं हो सकी थी
कैग एक संवैधानिक पद है जिसपर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के खातों की लेखापरीक्षा करने की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
वरिष्ठ IAS अधिकारी गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत का नया सीएजी नियुक्त किया गया है। उन्होंने कल ही केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के एलजी पद से इस्तीफा दिया था।
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि दिल्ली भवन और अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के पास संचित धन के "अनियमित व्यय" के उदाहरण मिले हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों को उनके ईमानदार वाणिज्यिक फैसलों का बचाव करने का आश्वासन देते हुए शनिवार को कहा कि सरकार ने ऐसे मामलों में जांच एजेंसियों की प्रताड़ना संबंधी चिंताओं को कम करने के उपाय करने का फैसला किया है।
भारतीय सेना के जवानों के पास पहनने के लिए स्नो गॉगल्स और मल्टीपर्पज जूते नहीं हैं और सियाचिन व लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में खाने के लिए जरूरी स्वीकृत भोजन उपलब्ध नहीं है।
दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा कई मामलों में कम आकलन करने तथा दूसरी तरह की अनियमितताओं के चलते 2017- 18 में 1,701.14 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हुआ है।
तेलंगाना पर 2017-18 के अंत में कुल लोक ऋण 1.43 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। यह 2016-17 के मुकाबले 18 प्रतिशत अधिक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में यह बात सामने आयी है।
राजस्थान में सरकारों द्वारा बजट भाषणों में जोर-शोर से की जाने वाली कई महत्वपूर्ण घोषणाएं जमीनी स्तर पर लागू नहीं हो पाई हैं।
वित्त मंत्रालय ने शनिवार को स्पष्ट किया कि उसके व्यय विभाग द्वारा जून माह के वेतन वितरण के बारे में 18 जून 2019 को जारी आदेश व्यय विभाग से जुड़े कुछ कार्यालय पर ही लागू है और यह अस्थायी प्रकृति का है।
ट्विटर पोल पर जनता ने जो राय दी है वह काफी चौंकाने वाली है, 89 प्रतिशत जनता ने माना है कि राफेल डील पर CAG की रिपोर्ट से विपक्ष झूठा साबित हुआ है
CAG रिपोर्ट में कहा गया है कि NDA की डील से राफेल विमान की डिलिवरी पूरानी डील के मुकाबले जल्दी होगी। हालांकि इस रिपोर्ट के बावजूद राहुल गांधी ने कहा कि नई डील में जहाज की डिलिवरी पूरानी डील के मुकाबले देरी से की जाएगी
रिपोर्ट में यह बताया गया है कि NDA के समय हुई डील UPA के समय सामने आए भाव के मुकाबले 2.86 प्रतिशत सस्ती है
जेटली ने ट्वीट कर कहा कि सीएजी रिपोर्ट से सच्चाई की जीत हुई और महागठबंधन का झूठ बेनकाब हुआ है। जेटली ने पूछा कि लगातार झूठ बोलने वालों को लोकतंत्र कैसे दंडित करेगा।
सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार की राफेल डील यूपीए से सस्ती है। ये डील यूपीए के मुकाबले 2.86 फीसदी सस्ती है जबकि राफेल का फ्लाईअवे प्राइस 2015 में UPA के 2007 के बराबर बताया गया है।
रिपोर्ट में कहा गया है, "लेखापरीक्षा में दो दृष्टांत पाए गए, जहां वित्त मंत्रालय ने पुनर्विनियोजन से पहले कैग के पूर्वानुमोदन के संबंध में अपने खुद के आदेशों का उल्लंघन किया।"
माकपा ने लड़ाकू विमान राफेल पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट के संसद में पेश होने से पहले, इसके कुछ अंश समाचार चैनलों पर प्रसारित होने पर सवाल खड़े करते हुए रिपेार्ट के लीक होने का आरोप लगाया है।
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