CAG Ayushman Bharat Scheme: सरकारी स्कीम का गलत फायदा उठाने को लेकर एक हैरान करने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें पता चला है कि मरे हुए व्यक्ति के नाम पर इलाज हुआ है।
Bihar: CAG की रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 2021 तक नीतीश सरकार ने 92 हजार 687 करोड़ रुपये का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा ही नहीं किया है। यही नहीं, 2004-05 के बाद पहली बार 11,325 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व का घाटा हुआ है।
कैग के मुताबिक सौ सरकारी कंपनियों और निगमों ने 2018-19 के दौरान कुल 71,857 करोड़ रुपये के लाभांश की घोषणा की है। इसमें से केंद्र सरकार को 36,709 करोड़ रुपये का लाभांश मिला।
भारतीय सेना के जवानों के पास पहनने के लिए स्नो गॉगल्स और मल्टीपर्पज जूते नहीं हैं और सियाचिन व लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में खाने के लिए जरूरी स्वीकृत भोजन उपलब्ध नहीं है।
दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा कई मामलों में कम आकलन करने तथा दूसरी तरह की अनियमितताओं के चलते 2017- 18 में 1,701.14 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हुआ है।
तेलंगाना पर 2017-18 के अंत में कुल लोक ऋण 1.43 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। यह 2016-17 के मुकाबले 18 प्रतिशत अधिक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में यह बात सामने आयी है।
राजस्थान में सरकारों द्वारा बजट भाषणों में जोर-शोर से की जाने वाली कई महत्वपूर्ण घोषणाएं जमीनी स्तर पर लागू नहीं हो पाई हैं।
ट्विटर पोल पर जनता ने जो राय दी है वह काफी चौंकाने वाली है, 89 प्रतिशत जनता ने माना है कि राफेल डील पर CAG की रिपोर्ट से विपक्ष झूठा साबित हुआ है
CAG रिपोर्ट में कहा गया है कि NDA की डील से राफेल विमान की डिलिवरी पूरानी डील के मुकाबले जल्दी होगी। हालांकि इस रिपोर्ट के बावजूद राहुल गांधी ने कहा कि नई डील में जहाज की डिलिवरी पूरानी डील के मुकाबले देरी से की जाएगी
रिपोर्ट में यह बताया गया है कि NDA के समय हुई डील UPA के समय सामने आए भाव के मुकाबले 2.86 प्रतिशत सस्ती है
जेटली ने ट्वीट कर कहा कि सीएजी रिपोर्ट से सच्चाई की जीत हुई और महागठबंधन का झूठ बेनकाब हुआ है। जेटली ने पूछा कि लगातार झूठ बोलने वालों को लोकतंत्र कैसे दंडित करेगा।
सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार की राफेल डील यूपीए से सस्ती है। ये डील यूपीए के मुकाबले 2.86 फीसदी सस्ती है जबकि राफेल का फ्लाईअवे प्राइस 2015 में UPA के 2007 के बराबर बताया गया है।
सोमवार को सीएजी ने रिपोर्ट राष्ट्रपति और वित्त मंत्रालय को भेजी थी और अब यह रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमेन को भेजी जाएगी। उसके बाद सीएजी की रिपोर्ट संसद में रखी जाएगी।
दिल्ली में राशन वितरण में बड़ी गड़बड़ी का खुलासा | CAG की रिपोर्ट के बाद सवालों की घेरे में आई दिल्ली सरकार
जम्मू-कश्मीर सरकार अपने चार विभागों की 4,484 करोड़ रुपये लागत की 938 परियोजनाओं को तय समयावधि में पूरी नहीं कर पाई है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने अपनी एक रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला है।
रेलवे ऐसी कोच में कंबल की व्यवस्था को खत्म करने पर विचार कर रहा है। इसकी जगह रेल प्रशासन ऐसा फॉमूला तैयार कर रहा है जिससे आपको कंबल की जरूरत ही न हो
सरकारी लेखा परीक्षक कैग ने केजी-डी6 गैस ब्लॉक में रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा लागत के नाम पर 1.6 अरब डॉलर ज्यादा वसूली का मामला उठाया है।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने एनडीए सरकार के कार्यकाल में पिछले साल कोयला ब्लॉक की ऑनलाइन नीलामी के पहले दो दौर में खामी निकाली है।
कैग ने दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का परिचालन करने वाली साझा कंपनी डायल तथा सार्वजनिक क्षेत्र के एएआई के खातों का आडिट शुरू कर दिया है।
कुछ साल पहले छह दूरसंचार कंपनियों की ओर से अपनी कमाई को कम दिखाने पर कैग की एक रिपोर्ट की जांच कर रही एक संसदीय समिति ने सुझाव दिया है कि इन कंपनियों पर समय-समय पर छापा मारा जाना चाहिए।
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