केंद्रीय मंत्रीमंडल HPCL में सरकार की 51 प्रतिशत हिस्सेदारी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) को बेचने के बारे में इसी महीने फैसला कर सकता है।
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों पर 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी गई है।
केंद्रीय कैबिनेट आज केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों पर और एचआरए से जुड़े प्रस्ताव पर चर्चा के बाद अपनी मंजूरी दे सकती है।
भारतीय अर्थव्यवस्था में एक और बड़ा बदलाव दस्तक दे रहा है। सूत्रों की मानें तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अगले वित्त वर्ष को जनवरी से दिसंबर कर सकती है।
यूनीवर्सल मिनिमम वेज जल्द ही हकीकत बनेगा, इसमें वह कर्मचारी भी शामिल होंगे, जिन्हें मासिक 18,000 रुपए से अधिक का वेतन मिलता है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल घाटे में चल रही एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन पर जल्दी ही कुछ निर्णय कर सकता है।
केंद्रीय कैबिनेटने 25 वर्ष पुराने विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (FIPB) को समाप्त करने को अपनी मंजूरी दे दी है। इसकी स्थापना 1990 में की गई थी।
बिजली घरों को कोयले की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने आज एक नई कोल सप्लाई पॉलिसी को मंजूरी दे दी।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने डूबे कर्ज की समस्या से निपटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को अधिक अधिकार देने से संबंधित बैंकिंग अध्यादेश को मंजूरी दे दी है।
केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को सरकारी बैंकों में एनपीए की समस्या से निपटने के लिए बैंकिंग रेगूलेशन एक्ट में संशोधन के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है।
केंद्रीय मंत्रीमंडल ने नेशनल स्टील पॉलिसी-2017 को अपनी मंजूरी दे दी है। इसके जरिये स्टील सेक्टर में 10 लाख करोड़ के निवेश से क्षमता बढ़ाने की योजना है।
नायडू ने कहा कि राज्य सरकारें रीयल एस्टेट नियमों को अधिसूचित करने की समय सीमा को देखते हुए इस दिशा में जल्द कदम उठाएंगी और रीयल्टी कानून को लागू करेंगी।
जल्द ही आप एक निवेशक के तौर पर 11 सरकारी कंपनियों के शेयर की खरीद-बिक्री कर सकेंगे। CCEA ने IRCTC समेत 11 CPSE को शेयर बाजार में लिस्ट कराने की मंजूरी दी।
शराब पीकर गाड़ी चलाना आने वाले दिनों में बहुत महंगा पड़ने वाला है। नशे की हालत में गाड़ी चलाते पकड़े गए तो अब दस हजार रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा।
सावधान! कैबिनेट ने मोटर व्हीकल (संसोधन) बिल 2016 को मंजूरी दी। सभी को अपना ड्राइविंग लाइसेंस आधार से लिंक करना जरूरी होगा। साथ ही, बड़ा जुर्माना देना होगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने GST लागू करने की दिशा में सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क अधिनियम में उपकर और अधिभार से जुड़े संशोधनों को मंजूरी दे दी है।
सरकार ने भारतीय महिला बैंक को देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक में मिलाने का निर्णय किया ताकि महिलाओं तक बेहतर बैंकिंग सेवाएं पहुंचाई जा सकें।
PM की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में GST का रास्ता साफ हो गया है। मंत्रिमंडल ने GST से जुडे़ चार विधेयकों को अपनी मंजूरी दे दी है।
मंत्रिमंडल GST से जुड़े अन्य सहायक विधेयकों को मंजूरी देने के लिये आज इस पर विचार कर सकता है। उसके बाद उसे संसद में पेश किया जाएगा।
एक संसदीय समिति की रिपोर्ट में यह संकेत दिया गया है कि दूरसंचार विभाग BSNL और MTNL के विलय के प्रस्ताव को जून में केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रख सकता है।
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