कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने के एक हफ्ते बाद बृहस्पतिवार को सात नए मंत्रियों को विभाग आवंटित किए और कुछ मंत्रियों के विभागों में फेरबदल किया।
इसके लिए संसद के आगामी सत्र में एक विधेयक लाया जाएगा। सुधारों के प्रस्ताव को मंजूरी के साथ ही खदानों से जुड़े विरासत के मुद्दों को भी हल किया जाएगा, जिसके फलस्वरूप नीलामी के लिए अधिक खदानें उपलब्ध हो सकेंगी।
इस सौदे में भारतीय वायु सेना को 73 एलसीए तेजस मार्क -1ए फाइटर प्लेन मिलेंगे। वहीं 10 एलसीए तेजस मार्क -1 ट्रेनर एयरक्रॉफ्ट मिलेंगे। इन जेट की लागत 45696 करोड़ रुपये होगी। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1200 करोड़ रुपये भी सौदे का हिस्सा हैं।
जमीन से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल 96 फीसदी स्वदेशी है। ये हवा में 25 किलोमीटर तक मार कर सकती है। सिस्टम को डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। सरकार के मुताबिक निर्यात किए जाने वाला आकाश सिस्टम भारतीय सेनाओं के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सिस्टम से अलग होगा।
किसानों की मदद के लिए सब्सिडी पर 3500 करोड़ रुपये खर्च होंगे इसके अलावा 18 हजार करोड़ रुपये की आय भी किसानों को मिलेगी। सरकार के मुताबिक घोषित सब्सिडी का 5361 करोड़ रुपया एक सप्ताह में किसानों के खाते में जमा कर दिया जाएगा।
मिली जानकारी के मुताबिक सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर लिखित गारंटी दे सकती है, इसके अलावा प्रस्ताव में यह भी भरोसा दिलाया जा सकता है कि कृषि उपज मंडियां (APMC) पहले की तरह काम करती रहेंगी
योजना में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, ऑटो, ऑटो कंपोनेट्स, फार्मा, टेलीकॉम, नेटवर्किंग प्रोडक्ट, टेक्सटाइल, फूड प्रोडक्ट, व्हाइट गुड्स और स्टील सेक्टर शामिल हैं। इससे पहले सरकार ने ऐसी ही स्कीम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर खास तौर पर मोबाइल फोन निर्माताओं के लिए लागू की थी।
अगर सब कुछ ठीक रहा है तो अच्छा खासा महंगाई भत्ता मिलने का रास्त साफ हो जाएगा। अनुमान जताया जा रहा है कि दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया जा सकता है।
पिछले साल सरकार ने गेहूं के लिए 1925, चने के लिए 4875, जौ के लिए 1525, सरसों के लिए 4425 और मसूर के लिए 4800 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य (MSP) घोषित किया हुआ था।
पिछले साल सरकार ने गेहूं के लिए 1925, चने के लिए 4875, जौ के लिए 1525, सरसों के लिए 4425 और मसूर के लिए 4800 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य (MSP) घोषित किया हुआ था।
सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तनकारी सुधार का मार्ग प्रशस्त करते हुए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एनआरए) के निर्माण के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक, निजी भागीदारी के माध्यम से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के तीन और हवाई अड्डों को लीज पर देने का फैसला किया है।
सरकार 3,475 करोड़ रुपये की राशि तुरंत जारी करेगी
योजना से 72.22 लाख कर्मचारियों को घर खर्च के लिए ज्यादा रकम मिलेगी
इसी साल जनवरी में पोर्ट के 150 साल पूरे होने पर नाम बदलने का ऐलान
उत्तराखंड केबिनेट ने भी आज वेतन कटौती के आदेश पर मुहर लगा दी है। इसके तहत राज्य में सभी विधायकों और मंत्रियों का 30 फीसदी वेतन काट दिया जाएगा।
कोरोना वायरस से संक्रमित सभी लोगों का मुफ्त इलाज होगा। इसके साथ ही सभी तरह के धरने तथा प्रदर्शन पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
आईसीआईसीआई बैंक के बोर्ड ने यस बैंक में 1,000 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी
कैबिनेट ने आज राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन को मंजूरी दी है
इंडिया टीवी को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल इस बार अपने मंत्रिमंडल में कोई बदलाव नहीं करेंगे और शपथग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री के अलावा मौजूदा 6 मंत्री ही शपथ लेंगे।
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