केैबिनेट की बैठक में टेलिकॉम सेक्टर के लिये राहत पैकेज को मंजूरी दे दी गयी है। कैबिनेट ने एजीआर बकाया को चुकाने में टेलीकॉम कंपनियों को 4 साल की राहत दी है।
कैबिनेट के आज के फैसले से कर्ज का दबाव सह रही टेलीकॉम कंपनियों और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेग्मेंट की कंपनियों को फायदा मिलने की उम्मीद है।
पिछले साल सरकार ने वाहन तथा वाहन कलपुर्जा क्षेत्र के लिए प़ीएलआई योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत पांच साल में 57,043 करोड़ रुपये की राशि रखी गई थी।
सूत्रों के मुताबिक इस संशोधन विधेयक में एनपीएस ट्रस्ट को पीएफआरडीए से अलग करने का प्रावधान शामिल हो सकता है।
कैबिनेट ने मानव निर्मित रेशे (man-made fibre) मानव निर्मित फैब्रिक और टेक्निकल टेक्सटाइल के 10 सेग्मेंट या उत्पादों के लिये प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है।
मंत्रिमंडल इससे पहले देश में विनिर्माण क्षमता और निर्यात को बढ़ावा देने के लिये 13 प्रमुख क्षेत्रों के लिये पीएलआई योजना को मंजूरी दे चुका है।
यह एफडीआई विशेष रूप से इंफ्रा सेक्टर में निवेश के लिये है। इसमें परिवहन और लॉजिस्टिक के साथ हवाईअड्डों से जुड़ी सेवाओं और विमानन संबंधित कारोबार और सेवाएं शामिल हो सकते हैं।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 जुलाई को देश में स्पेशियल्टी स्टील का उत्पादन बढ़ाने के लिए 6,322 करोड़ रुपये की पीएलआई योजना को मंजूरी दी है। इससे निवेश और रोजगार बढ़ने की उम्मीद है।
अधिनियम में दंडात्मक प्रावधानों की कुल संख्या घटकर 22 रह जाएगी जबकि सुलह के जरिये मामलों को निपटाने वाले अपराधों (कंपाउंडेबल ऑफेन्स) की संख्या केवल सात रह जाएगी।
मंत्रिमंडल ने बैंक बंद होने की स्थिति में खाताधारकों को 90 दिन के अंदर 5 लाख रुपये तक की अपनी राशि हासिल करने की सुरक्षा देने को लेकर डीआईसीजीसी कानून को मंजूरी दी है
साल 2020-21 में स्टील के कुल 10.2 करोड़ उत्पादन में वैल्यू एडेड और विशेष स्टील का हिस्सा सिर्फ 1.8 करोड़ टन था। वही कुल स्टील के आयात में इसका हिस्सा 60 प्रतिशत था।
कोकिंग कोयला इस्पात निर्माण के लिये महत्वपूर्ण कच्चा माल है। घरेलू कंपनियां इस महत्वपूर्ण कच्चे माल के लिये कुछ देशों से आयात पर निर्भर हैं। देश में कोकिंग कोयले की मांग का 85 प्रतिशत हिस्सा आयात होता है।
सरकार ने बुधवार को कपड़ा निर्यात के लिये राज्य और केंद्रीय करों तथा शुल्कों में छूट (आरओएससीटीएल) योजना मार्च, 2024 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है।
प्रस्तावित एनएआरसीएल में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास जबकि शेष निजी क्षेत्र के बैंकों के पास होगी।
सरकार ने अनुमान लगाया है कि इस कदम के बाद रेलसाइड वेयरहाउस कॉम्प्लेक्स (आरडब्ल्यूसी) के लागत में कॉर्पोरेट कार्यालय के किराए, कर्मचारियों के वेतन और अन्य प्रशासनिक लागतों में बचत के कारण 5 करोड़ रुपये की कमी आएगी।
देश में मौजूदा समय में 2000 करोड़ रुपए का बैटरी स्टोरेज इक्विपमेंट इंपोर्ट किया जाता है, लेकिन कैबिनेट के आज के फैसले के साथ देश में उत्पादन बढ़ेगा और आयात में गिरावट दर्ज होने की उम्मीद है।
कोविड -19 के दूसरी लहर के मद्देनजर, खाद्य मंत्रालय ने इस योजना को एक मई, 2021 से दो महीने के लिए फिर लागू किया है। मंत्रिमंडल ने इसे बुधवार को मंजूरी देने की औपचारिकता पूरी की।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैंगलोर मेट्रो रेल परियोजना के कुल 58.19 किलोमीटर लंबे रूट को मंजूरी दे दी है। परियोजना की कुल लागत 14,788.101 करोड़ रुपए आंकी गई है।
सरकार ने अनुमान दिया है कि पीएलआई योजना के तहत अगले 5 साल के दौरान 1.68 लाख करोड़ रुपये मूल्य के बराबर उत्पादन होगा और इस अवधि में 64400 करोड़ रुपये मूल्य का निर्यात किया जाएगा।
बिहार में नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का विस्तार कल यानि मंगलवार (9 फरवरी) को हो जाएगा। नीतीश मंत्रिमंडल विस्तार 2021 को लेकर राजभवन में तैयारी शुरू कर दी गई हैं।
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