Monday, December 23, 2024
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खनन क्षेत्र में रोजगार के मौके पैदा होंगे, सरकार ने खनिजों की रॉयल्टी से जुड़े कानून में सेशोधन किया

खनन क्षेत्र में रोजगार के मौके पैदा होंगे, सरकार ने खनिजों की रॉयल्टी से जुड़े कानून में सेशोधन किया

बिज़नेस | Mar 09, 2022, 03:47 PM IST

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को कुछ खनिजों के संबंध में रॉयल्टी की दर स्पष्ट करने के लिये खान और खनिज (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन को मंजूरी दे दी।

बढ़ेगी लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र, कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी मंजूरी

बढ़ेगी लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र, कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी मंजूरी

राष्ट्रीय | Dec 16, 2021, 10:28 AM IST

सरकार मौजूदा कानूनों में संशोधन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले से अपने संबोधन में इसका उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था कि बेटियों को कुपोषण से बचाने के लिए जरूरी है कि उनकी शादी उचित समय पर हो।

कृषि कानून रद्द करने वाला बिल तैयार, आज कैबिनेट की बैठक में मिल सकती है मंजूरी

कृषि कानून रद्द करने वाला बिल तैयार, आज कैबिनेट की बैठक में मिल सकती है मंजूरी

राष्ट्रीय | Nov 24, 2021, 08:55 AM IST

लोकसभा सचिवालय के बुलेटिन के अनुसार, सत्र के दौरान तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने से संबंधित विधेयक पेश किये जाने के लिये सूचीबद्ध है।

सरकार ने 2020-21 तक सात सत्रों के लिए कपास की खरीद को 17,409 करोड़ रुपये मंजूर किए

सरकार ने 2020-21 तक सात सत्रों के लिए कपास की खरीद को 17,409 करोड़ रुपये मंजूर किए

बिज़नेस | Nov 10, 2021, 06:05 PM IST

सीसीआई और अधिकृत एजेंसियों ने 2019-20 में कपास की 123 लाख गांठ और 2020-21 में 100 लाख गांठ की खरीद की है।

कैबिनेट के फैसले के ​बाद टेलीकॉम कंपनियों के शेयर में उछाल, वोडाफोन आइडिया 14% ऊपर

कैबिनेट के फैसले के ​बाद टेलीकॉम कंपनियों के शेयर में उछाल, वोडाफोन आइडिया 14% ऊपर

बाजार | Sep 16, 2021, 10:22 AM IST

केैबिनेट की बैठक में टेलिकॉम सेक्टर के लिये राहत पैकेज को मंजूरी दे दी गयी है। कैबिनेट ने एजीआर बकाया को चुकाने में टेलीकॉम कंपनियों को 4 साल की राहत दी है।

कैबिनेट बैठक: टेलीकॉम सेक्‍टर को मिला राहत पैकेज, ऑटो सेक्टर के लिए PLI योजना को भी मंजूरी

कैबिनेट बैठक: टेलीकॉम सेक्‍टर को मिला राहत पैकेज, ऑटो सेक्टर के लिए PLI योजना को भी मंजूरी

बिज़नेस | Sep 15, 2021, 04:26 PM IST

कैबिनेट के आज के फैसले से कर्ज का दबाव सह रही टेलीकॉम कंपनियों और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेग्मेंट की कंपनियों को फायदा मिलने की उम्मीद है।

ऑटो सेक्टर के लिए संशोधित पीएलआई योजना को कल मिल सकती है मंत्रिमंडल की मंजूरी

ऑटो सेक्टर के लिए संशोधित पीएलआई योजना को कल मिल सकती है मंत्रिमंडल की मंजूरी

बिज़नेस | Sep 14, 2021, 04:35 PM IST

पिछले साल सरकार ने वाहन तथा वाहन कलपुर्जा क्षेत्र के लिए प़ीएलआई योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत पांच साल में 57,043 करोड़ रुपये की राशि रखी गई थी।

कैबिनेट PFRDA विधेयक में संशोधन पर जल्द कर सकती है विचार, शीतकालीन सत्र में बिल संभव

कैबिनेट PFRDA विधेयक में संशोधन पर जल्द कर सकती है विचार, शीतकालीन सत्र में बिल संभव

बिज़नेस | Sep 12, 2021, 03:46 PM IST

सूत्रों के मुताबिक इस संशोधन विधेयक में एनपीएस ट्रस्ट को पीएफआरडीए से अलग करने का प्रावधान शामिल हो सकता है।

टेक्सटाइल सेक्टर के लिये 10683 करोड़ रुपये की PLI स्कीम को मंजूरी, बढ़ेगा घरेलू उत्पादन और रोजगार

टेक्सटाइल सेक्टर के लिये 10683 करोड़ रुपये की PLI स्कीम को मंजूरी, बढ़ेगा घरेलू उत्पादन और रोजगार

बिज़नेस | Sep 08, 2021, 03:45 PM IST

कैबिनेट ने मानव निर्मित रेशे (man-made fibre) मानव निर्मित फैब्रिक और टेक्निकल टेक्सटाइल के 10 सेग्मेंट या उत्पादों के लिये प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है।

तकनीकी टेक्सटाइल, मानव निर्मित फाइबर के लिये पीएलआई योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी संभव

तकनीकी टेक्सटाइल, मानव निर्मित फाइबर के लिये पीएलआई योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी संभव

बिज़नेस | Sep 07, 2021, 05:15 PM IST

मंत्रिमंडल इससे पहले देश में विनिर्माण क्षमता और निर्यात को बढ़ावा देने के लिये 13 प्रमुख क्षेत्रों के लिये पीएलआई योजना को मंजूरी दे चुका है।

15,000 करोड़ रुपये के एफडीआई प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी, इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा निवेश

15,000 करोड़ रुपये के एफडीआई प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी, इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा निवेश

बिज़नेस | Aug 25, 2021, 06:08 PM IST

यह एफडीआई विशेष रूप से इंफ्रा सेक्टर में निवेश के लिये है। इसमें परिवहन और लॉजिस्टिक के साथ हवाईअड्डों से जुड़ी सेवाओं और विमानन संबंधित कारोबार और सेवाएं शामिल हो सकते हैं।

‘स्पेशियल्टी स्टील’ के लिए पीएलआई योजना पासा पलटने वाली साबित होगी : इस्पात राज्यमंत्री

‘स्पेशियल्टी स्टील’ के लिए पीएलआई योजना पासा पलटने वाली साबित होगी : इस्पात राज्यमंत्री

बिज़नेस | Aug 08, 2021, 01:03 PM IST

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 जुलाई को देश में स्पेशियल्टी स्टील का उत्पादन बढ़ाने के लिए 6,322 करोड़ रुपये की पीएलआई योजना को मंजूरी दी है। इससे निवेश और रोजगार बढ़ने की उम्मीद है।

मंत्रिमंडल ने सीमित जवाबदेही भागीदारी अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी

मंत्रिमंडल ने सीमित जवाबदेही भागीदारी अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी

बिज़नेस | Jul 28, 2021, 06:59 PM IST

अधिनियम में दंडात्मक प्रावधानों की कुल संख्या घटकर 22 रह जाएगी जबकि सुलह के जरिये मामलों को निपटाने वाले अपराधों (कंपाउंडेबल ऑफेन्स) की संख्या केवल सात रह जाएगी।

बैंक डूबा तो भी नहीं डूबेगी बैंक में आपकी रकम, 5 लाख रुपये तक जमा को कवर देने की मंजूरी

बैंक डूबा तो भी नहीं डूबेगी बैंक में आपकी रकम, 5 लाख रुपये तक जमा को कवर देने की मंजूरी

बिज़नेस | Jul 28, 2021, 06:24 PM IST

मंत्रिमंडल ने बैंक बंद होने की स्थिति में खाताधारकों को 90 दिन के अंदर 5 लाख रुपये तक की अपनी राशि हासिल करने की सुरक्षा देने को लेकर डीआईसीजीसी कानून को मंजूरी दी है

विशिष्ट इस्पात उत्पादों के लिए 6,322 करोड़ रु की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना मंजूर

विशिष्ट इस्पात उत्पादों के लिए 6,322 करोड़ रु की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना मंजूर

बिज़नेस | Jul 22, 2021, 09:51 PM IST

साल 2020-21 में स्टील के कुल 10.2 करोड़ उत्पादन में वैल्यू एडेड और विशेष स्टील का हिस्सा सिर्फ 1.8 करोड़ टन था। वही कुल स्टील के आयात में इसका हिस्सा 60 प्रतिशत था।

कैबिनेट ने कोकिंग कोल के क्षेत्र में सहयोग के लिये रूस के साथ समझौते को मंजूरी दी

कैबिनेट ने कोकिंग कोल के क्षेत्र में सहयोग के लिये रूस के साथ समझौते को मंजूरी दी

बिज़नेस | Jul 14, 2021, 08:44 PM IST

कोकिंग कोयला इस्पात निर्माण के लिये महत्वपूर्ण कच्चा माल है। घरेलू कंपनियां इस महत्वपूर्ण कच्चे माल के लिये कुछ देशों से आयात पर निर्भर हैं। देश में कोकिंग कोयले की मांग का 85 प्रतिशत हिस्सा आयात होता है।

कपड़ा निर्यातकों के लिये राहत, सरकार की करों, शुल्कों में छूट योजना को आगे जारी रखने को मंजूरी

कपड़ा निर्यातकों के लिये राहत, सरकार की करों, शुल्कों में छूट योजना को आगे जारी रखने को मंजूरी

बिज़नेस | Jul 14, 2021, 07:37 PM IST

सरकार ने बुधवार को कपड़ा निर्यात के लिये राज्य और केंद्रीय करों तथा शुल्कों में छूट (आरओएससीटीएल) योजना मार्च, 2024 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है।

मंत्रिमंडल जल्दी ही ‘बैड बैंक’ के लिये सरकारी गारंटी के प्रस्ताव को दे सकता है मंजूरी

मंत्रिमंडल जल्दी ही ‘बैड बैंक’ के लिये सरकारी गारंटी के प्रस्ताव को दे सकता है मंजूरी

बिज़नेस | Jun 29, 2021, 06:02 PM IST

प्रस्तावित एनएआरसीएल में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास जबकि शेष निजी क्षेत्र के बैंकों के पास होगी।

सेंट्रल रेलसाइड वेयरहाउस और सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन का होगा विलय, कैबिनेट ने दी मंजूरी

सेंट्रल रेलसाइड वेयरहाउस और सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन का होगा विलय, कैबिनेट ने दी मंजूरी

बिज़नेस | Jun 23, 2021, 04:52 PM IST

सरकार ने अनुमान लगाया है कि इस कदम के बाद रेलसाइड वेयरहाउस कॉम्प्लेक्स (आरडब्ल्यूसी) के लागत में कॉर्पोरेट कार्यालय के किराए, कर्मचारियों के वेतन और अन्य प्रशासनिक लागतों में बचत के कारण 5 करोड़ रुपये की कमी आएगी।

बैटरी स्टोरेज के प्रोत्साहन के लिये 18,100 करोड़ रुपये की प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव स्कीम को मंजूरी: जावड़ेकर

बैटरी स्टोरेज के प्रोत्साहन के लिये 18,100 करोड़ रुपये की प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव स्कीम को मंजूरी: जावड़ेकर

बिज़नेस | May 12, 2021, 04:12 PM IST

देश में मौजूदा समय में 2000 करोड़ रुपए का बैटरी स्टोरेज इक्विपमेंट इंपोर्ट किया जाता है, लेकिन कैबिनेट के आज के फैसले के साथ देश में उत्पादन बढ़ेगा और आयात में गिरावट दर्ज होने की उम्मीद है।

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