केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोयला खानों से निकलने वाली मिथेन गैस (सीबीएम) के उत्पादकों के लिए कीमत तय करने और मार्केटिंग के मामले में आजादी देने का फैसला किया।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक जनवरी 2017 से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत को मंजूरी दे दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में सौर बिजली क्षमता को दोगुनी करने की मंजूरी मिल गई है।
सरकार ने बुधवार को SBI में पांच सहयोगी बैंकों के विलय को मंजूरी दे दी है। सरकार ने भारतीय महिला बैंक के विलय के बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया है।
पिछले वर्ष दाल की खुदरा कीमतों में अनाप- शनाप उछाल ने आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ दिया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। देश में अच्छी पैदावार की उम्मीद है।
ग्रामीण इलाकों में सस्ता होम लोन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र ने दो लाख रुपए तक के होम लोन पर तीन प्रतिशत ब्याज सब्सिडी को मंजूरी दी।
मोदी सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। मंगलवार को कैबिनेट ने कम अवधि के फसल कर्ज पर 660.5 करोड़ रुपए के ब्याज को माफ करने का ऐलान किया है।
देश की 10 सबसे बड़ी सरकारी कंपनियों के CPSE ETF में निवेश का आज आखिरी मौका है। पहले दो दिन में इस इश्यू को शानदार रिस्पॉन्स मिला है।
केंद्र ने तीन राज्यों में 78,500 से अधिक और मकान के निर्माण को मंजूरी दी। तमिलनाडु, केरल व पश्चिम बंगाल में ये मकान शहरी गरीबों के लिए बनाए जाने हैं।
बुधवार को सरकार ने पांच सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सरकारी कर्मचारियों को एक जुलाई से दो फीसदी डीए के भुगतान को मंजूरी दे दी। इससे एक करोड़ से अधिक लोगों को फायदा होगा।
केंद्र सरकार Budget पेश करने के लिये 1 फरवरी की तारीख तय कर सकती है। 5 राज्यों में आसन्न विधानसभा चुनावों के मद्देनजर उसे चुनाव आयोग की मंजूरी मिल गई
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के एक्जिम बैंक तथा ब्रिक्स प्रवर्तित नव विकास बैंक और सदस्य राष्ट्रों के अन्य विकास वित्त संस्थानों के बीच करार को मंजूरी दी।
सरकार ने बुधवार को रेल कर्मचारियों के लिए उत्पादकता से जुड़े 78 दिनों के बोनस की घोषणा की है। कर्मचारियों को इस साल दोगुने पैसे मिलेंगे।
बुधवार को होने वाली होने वाली कैबिनेट की बैठक में सरकार ऐतिहासिक फैसला ले सकती है। जिसके तहत रेल बजट को आम बजट के साथ मिलाया जा सकता है।
सरकार ने एपीटीए के तहत आयात शुल्क रियायत के आदान प्रदान को मंजूरी दे दी है। इस कदम का मकसद भारत और चीन सहित छह सदस्य देशों के बीच व्यापार बढ़ाना है।
कम से कम 10 करोड़ रुपए तक का निवेश लाने वाले विदेशी निवेशक को निवासी का दर्जा देने और वीजा व्यवस्था उदार बनाने की नई नीति को सरकार ने स्वीकृति दी।
निर्माण क्षेत्र में अटकी पड़ी परियोजनाओं में विवाद निवारण, धन की व्यवस्था और उसमें फंसे बैंकों के ऋण की समस्या के निपटने के विभिन्न उपायों को आज मंजूरी दी
कैबिनेट ने मातृत्व लाभ अधिनियम में हुए संशोधनों को मंजूरी दे दी। जिसके तहत मैटरनिटी लीव को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है।
सरकार ने बुधवार को गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स (GST) संविधान संशोधन विधेयम में बदलावों को अपनी मंजूरी दे दी है। एक फीसदी मैन्युफैक्चरिंग टैक्स खत्म होगा।
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