प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दो दिन कैबिनेट विस्तार को लेकर गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के संगठन महासचिव बीएल संतोष के साथ लंबी बैठकें की हैं। सूत्रों ने ये जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि ये बैठकें बेहद गोपनीय रहीं। रविवार वाली बैठक शाम को करीब पांच बजे शुरू हई और देर रात 11 बजे चक चलती रही। इसी तरह परसों भी शाम पांच बजे से लेकर रात 12 बजे तक बैठक चली थी। ये बैठकें बेहद बेहद गोपनीयता बरतते हुए की गईं। कहा जा रहा है कि इसी हफ्ते मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है।
सूत्रों ने इंडिया टीवी को बताया कि मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार अगले दिन में हो सकता है। सूत्रों का दावा है कि इस हफ्ते मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार तय है, ज्यादा संभावनाए हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार 7 से 11 तारीख के बीच हो।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मंत्रिपरिषद के साथ बैठक की, जहां उन्होंने देश में समग्र कोविड -19 स्थिति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कुछ मंत्रालयों के प्रदर्शन की भी समीक्षा की।
प्रस्तावित एनएआरसीएल में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास जबकि शेष निजी क्षेत्र के बैंकों के पास होगी।
सरकार ने अनुमान लगाया है कि इस कदम के बाद रेलसाइड वेयरहाउस कॉम्प्लेक्स (आरडब्ल्यूसी) के लागत में कॉर्पोरेट कार्यालय के किराए, कर्मचारियों के वेतन और अन्य प्रशासनिक लागतों में बचत के कारण 5 करोड़ रुपये की कमी आएगी।
राजस्थान में जल्द ही अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार अपने कैबिनेट का विस्तार कर सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में 9 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं।।
मोदी कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में विपक्ष की ओर से गलत नैरेटिव चलाने पर भी चर्चा हुई। खासतौर से वैक्सीनेशन को लेकर विपक्ष की ओर से चलाई जा रही राजनीति भी चर्चा का विषय रहा।
देश में मौजूदा समय में 2000 करोड़ रुपए का बैटरी स्टोरेज इक्विपमेंट इंपोर्ट किया जाता है, लेकिन कैबिनेट के आज के फैसले के साथ देश में उत्पादन बढ़ेगा और आयात में गिरावट दर्ज होने की उम्मीद है।
कोविड -19 के दूसरी लहर के मद्देनजर, खाद्य मंत्रालय ने इस योजना को एक मई, 2021 से दो महीने के लिए फिर लागू किया है। मंत्रिमंडल ने इसे बुधवार को मंजूरी देने की औपचारिकता पूरी की।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैंगलोर मेट्रो रेल परियोजना के कुल 58.19 किलोमीटर लंबे रूट को मंजूरी दे दी है। परियोजना की कुल लागत 14,788.101 करोड़ रुपए आंकी गई है।
सरकार ने अनुमान दिया है कि पीएलआई योजना के तहत अगले 5 साल के दौरान 1.68 लाख करोड़ रुपये मूल्य के बराबर उत्पादन होगा और इस अवधि में 64400 करोड़ रुपये मूल्य का निर्यात किया जाएगा।
बिहार में नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का विस्तार कल यानि मंगलवार (9 फरवरी) को हो जाएगा। नीतीश मंत्रिमंडल विस्तार 2021 को लेकर राजभवन में तैयारी शुरू कर दी गई हैं।
बिहार में तमाम कयासों के बीच अब तक नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। नीतीश की अगुवाई में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार बने दो महीने से ज्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर घटक दलों में बात नहीं बन पाई है।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने के एक हफ्ते बाद बृहस्पतिवार को सात नए मंत्रियों को विभाग आवंटित किए और कुछ मंत्रियों के विभागों में फेरबदल किया।
इसके लिए संसद के आगामी सत्र में एक विधेयक लाया जाएगा। सुधारों के प्रस्ताव को मंजूरी के साथ ही खदानों से जुड़े विरासत के मुद्दों को भी हल किया जाएगा, जिसके फलस्वरूप नीलामी के लिए अधिक खदानें उपलब्ध हो सकेंगी।
इस सौदे में भारतीय वायु सेना को 73 एलसीए तेजस मार्क -1ए फाइटर प्लेन मिलेंगे। वहीं 10 एलसीए तेजस मार्क -1 ट्रेनर एयरक्रॉफ्ट मिलेंगे। इन जेट की लागत 45696 करोड़ रुपये होगी। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1200 करोड़ रुपये भी सौदे का हिस्सा हैं।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने कहा कि 17 महीने पुराने मंत्रिमंडल के विस्तार के तहत बुधवार को सात नए मंत्री शपथ ग्रहण करेंगे।
अरुणाचल प्रदेश में जनता दल (युनाइटेड) के 6 विधायकों के भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल होने के बाद दोनों दलों के बीच जमी बर्फ दोनों पार्टी के नेताओं के मिलने के बाद भले ही पिघल गई हो लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अभी भी पेंच फंसा हुआ है।
जमीन से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल 96 फीसदी स्वदेशी है। ये हवा में 25 किलोमीटर तक मार कर सकती है। सिस्टम को डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। सरकार के मुताबिक निर्यात किए जाने वाला आकाश सिस्टम भारतीय सेनाओं के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सिस्टम से अलग होगा।
किसानों की मदद के लिए सब्सिडी पर 3500 करोड़ रुपये खर्च होंगे इसके अलावा 18 हजार करोड़ रुपये की आय भी किसानों को मिलेगी। सरकार के मुताबिक घोषित सब्सिडी का 5361 करोड़ रुपया एक सप्ताह में किसानों के खाते में जमा कर दिया जाएगा।
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