कैबिनेट में पटेल समाज के 8, ओबीसी समुदाय से 8, अनुसूचित समुदाय से 2, अनुसूचित जनजाति से 3, ब्राह्मण समाज के 2 और जैन समाज से 1 विधायक को मंत्री बनाया गया है।
केैबिनेट की बैठक में टेलिकॉम सेक्टर के लिये राहत पैकेज को मंजूरी दे दी गयी है। कैबिनेट ने एजीआर बकाया को चुकाने में टेलीकॉम कंपनियों को 4 साल की राहत दी है।
ऐसी अटकलें हैं कि पटेल अपने मंत्रिमंडल में कई नए चेहरों को शामिल करेंगे और सभी पुराने नेताओं को युवा नेताओं के लिए जगह खाली करनी पड़ सकती है।
कैबिनेट के आज के फैसले से कर्ज का दबाव सह रही टेलीकॉम कंपनियों और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेग्मेंट की कंपनियों को फायदा मिलने की उम्मीद है।
पिछले साल सरकार ने वाहन तथा वाहन कलपुर्जा क्षेत्र के लिए प़ीएलआई योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत पांच साल में 57,043 करोड़ रुपये की राशि रखी गई थी।
भूपेंद्र पटेल जल्द नए मंत्रिमंडल का गठन करने जा रहे हैं और पूर्व की विजय रुपाणी सरकार में जो मंत्री थे उनमें से 50 प्रतिशत मंत्रियों को बदला जाएगा।
सूत्रों के मुताबिक इस संशोधन विधेयक में एनपीएस ट्रस्ट को पीएफआरडीए से अलग करने का प्रावधान शामिल हो सकता है।
कैबिनेट ने मानव निर्मित रेशे (man-made fibre) मानव निर्मित फैब्रिक और टेक्निकल टेक्सटाइल के 10 सेग्मेंट या उत्पादों के लिये प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है।
मंत्रिमंडल इससे पहले देश में विनिर्माण क्षमता और निर्यात को बढ़ावा देने के लिये 13 प्रमुख क्षेत्रों के लिये पीएलआई योजना को मंजूरी दे चुका है।
यह एफडीआई विशेष रूप से इंफ्रा सेक्टर में निवेश के लिये है। इसमें परिवहन और लॉजिस्टिक के साथ हवाईअड्डों से जुड़ी सेवाओं और विमानन संबंधित कारोबार और सेवाएं शामिल हो सकते हैं।
दानवे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम करते हैं जबकि राहुल गांधी ऐसे सांड की तरह हैं, जो कुछ नहीं करता है।
विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत सभी भारतीयों की अफगानिस्तान से सकुशल वापसी को लेकर प्रतिबद्ध है और काबुल हवाईअड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों की बहाली होते ही वहां फंसे अन्य भारतीयों को स्वदेश लाने का प्रबंध किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 जुलाई को देश में स्पेशियल्टी स्टील का उत्पादन बढ़ाने के लिए 6,322 करोड़ रुपये की पीएलआई योजना को मंजूरी दी है। इससे निवेश और रोजगार बढ़ने की उम्मीद है।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के करीब एक सप्ताह बाद बसवराज बोम्मई ने बुधवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया जिसमें 29 मंत्रियों को शामिल किया गया है।
बोम्मई की कैबिनेट में कुल 29 मंत्री होंगे। कैबिनेट में 8 लिंगायत, वोक्कालिंगा और ओबीसी से 7-7 मंत्री, 3 दलित, 1 एसटी और एक महिला मंत्री......
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को सोमवार को पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद कैबिनेट विस्तार के लिए सहमति मिलने की संभावना है।
अधिनियम में दंडात्मक प्रावधानों की कुल संख्या घटकर 22 रह जाएगी जबकि सुलह के जरिये मामलों को निपटाने वाले अपराधों (कंपाउंडेबल ऑफेन्स) की संख्या केवल सात रह जाएगी।
मंत्रिमंडल ने बैंक बंद होने की स्थिति में खाताधारकों को 90 दिन के अंदर 5 लाख रुपये तक की अपनी राशि हासिल करने की सुरक्षा देने को लेकर डीआईसीजीसी कानून को मंजूरी दी है
साल 2020-21 में स्टील के कुल 10.2 करोड़ उत्पादन में वैल्यू एडेड और विशेष स्टील का हिस्सा सिर्फ 1.8 करोड़ टन था। वही कुल स्टील के आयात में इसका हिस्सा 60 प्रतिशत था।
कोकिंग कोयला इस्पात निर्माण के लिये महत्वपूर्ण कच्चा माल है। घरेलू कंपनियां इस महत्वपूर्ण कच्चे माल के लिये कुछ देशों से आयात पर निर्भर हैं। देश में कोकिंग कोयले की मांग का 85 प्रतिशत हिस्सा आयात होता है।
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