योजना के तहत 7.5 लाख रुपये तक के लोन अमाउंट के लिए छात्र बकाया डिफॉल्ट के 75% की क्रेडिट गारंटी के लिए भी पात्र होगा। इससे बैंकों को योजना के तहत छात्रों को एजुकेशन लोन उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
भारत सरकार ने 1987 बैच के तमिलनाडु कैडर के IAS अधिकारी टी.वी. सोमनाथन को देश का अगला कैबिनेट सचिव नियुक्त किया है। सोमनाथन ने 30 अगस्त को अपना पदभार संभाल लिया है।
कैबिनेट कमिटियों में बीजेपी और उसकी अगुवाई वाले एनडीए के घटक दलों-- जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू), तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी), जनता दल सेक्युलर (जेडीएस), शिवसेना, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के कोटे से बने मंत्रियों को जगह मिली है।
मडिगा समेत एससी वर्ग में आने वाले अन्य समूहों का कहना है कि उन्हें लाभ का उचित हिस्सा समान रूप से नहीं मिल पा रहा है। समिति के गठन के बाद सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय समिति को आवश्यक सचिवों की सहायता प्रदान करेगा।
सरकार मौजूदा कानूनों में संशोधन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले से अपने संबोधन में इसका उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था कि बेटियों को कुपोषण से बचाने के लिए जरूरी है कि उनकी शादी उचित समय पर हो।
विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत सभी भारतीयों की अफगानिस्तान से सकुशल वापसी को लेकर प्रतिबद्ध है और काबुल हवाईअड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों की बहाली होते ही वहां फंसे अन्य भारतीयों को स्वदेश लाने का प्रबंध किया जाएगा।
सरकार ने एथेनॉल की कीमत में 5 प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी दे दी। वहीं जूट उद्योग की मदद के लिए सरकार ने खाद्यान्नों की सौ फीसदी पैकिंग और चीनी की 20 प्रतिशत पैकिंग जूट की बोरियों में किया जाना अनिवार्य कर दिया है।
प्रधानमंत्री निवास पर पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक जारी है। बताया जा रहा है कि बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है।
प्रधानमंत्री नियुक्ति समिति, सीसीईए, राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति, सीसीएस, निवेश और वृद्धि मामलों की कैबिनेट समिति और रोजगार तथा कौशल विकास मामलों की कैबिनेट समिति के अध्यक्ष हैं।
देश में कमजोर पड़ती अर्थव्यवस्था और बढ़ती बेरोजगारी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है।
भारतीय अर्थव्यवस्था की धीमी रफ्तार और ताजा बेरोजगारी के आंकड़ों को लेकर मोदी सरकार ने कमर कसनी शुरू कर दी है। इससे निपटने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है।
इस कमिटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हैं।
चीनी उद्योग को संकट से उबारने के लिए यह दूसरा सरकारी वित्तीय पैकेज है। इससे पहले जून में सरकार ने 8,500 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी
उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के मकान किराये भत्ते और नगर प्रतिकर भत्ते की दरों को दोगुना करने के प्रस्ताव पर आज मुहर लगा दी। इस बढ़ोत्तरी से राजकोष पर 2,398 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
जूट किसानों के लिए अच्छी खबर है, केंद्रीय कैबिनेट ने फसल वर्ष 2018-19 के लिए जूट के समर्थन मूल्य में 200 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, बुधवार सुबह हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है
सरकार ने कोयला उत्खनन क्षेत्र में ऐसी निजी खनन कंपनियों को प्रवेश देने के प्रस्ताव को आज स्वीकृति दे दी, जो कोयला निकाल कर उसका व्यापार कर सकेंगी।
सरकार ने खुले बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ाने तथा कीमत वृद्धि पर अंकुश लगाने के मकसद से इसकी भंडार सीमा छह महीने यानी अक्टूबर तक के लिए आज बढ़ा दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में सौर बिजली क्षमता को दोगुनी करने की मंजूरी मिल गई है।
केंद्र सरकार ने नेपाल के शंखुवासभा जिले में 5,723.72 करोड़ रुपए की लागत से 900 मेगावाट की जलविद्युत परियोजना लगाने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है।
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