तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने आरोप लगाया कि बीजेपी देश में सीएए को लागू नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा कि शुभेंदु अधिकारी 2023 के पंचायत चुनावों से पहले समाज के ध्रुवीकरण की कोशिश के तहत बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2020 में स्पष्ट किया था कि वह केंद्र की बात सुने बिना CAA के क्रियान्वयन पर रोक नहीं लगाएगा। याचिका दायर करने वाले अन्य महत्वपूर्ण लोगों में कांग्रेस नेता जयराम रमेश, आरजेडी नेता मनोज झा, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा और AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हैं।
नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA 11 दिसंबर 2019 को संसद से पारित हुआ था। लेकिन 3 साल होने को आए हैं मगर अभी तक इस कानून के लिए गृह मंत्रालय नियम तय कर पाया है। इसको लेकर अब मंत्रालय को अतिरिक्त समय दिया गया है।
Safoora Zargar: जामिया मिल्लिया इस्लामिया (Jamia Millia Islamia) ने सफूरा जरगर के पीएचडी दाखिले को रद्द करने के बाद, कैंपस में उनके प्रवेश पर भी रोक लगा दी है। यानी जहां एक ओर सफूरा जरगर का पीएचडी दाखिला रद्द कर दिया गया, वहीं अब वह विश्वविद्यालय कैंपस में भी नहीं जा सकेंगी।
Supreme Court Hearing on CAA: 200 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई को सुव्यवस्थित करने के लिए शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिकाओं को अलग-अलग डिब्बों में रखने की जरुरत है।
President Election: यशवंत सिन्हा ने कहा कि BJP के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार सीएए को अभी तक लागू नहीं कर पाई है क्योंकि इसका मसौदा जल्दबाजी में 'मूर्खतापूर्ण ढंग से तैयार' किया गया था।
केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने गुरुवार को कहा कि उनकी सरकार विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) को लागू नहीं करेगी। केरल में अपनी सरकार की पहली वर्षगांठ समारोह के समापन के अवसर पर आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा ‘‘नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) पर सरकार की स्थिति स्पष्ट है और यह जारी रहेगा।’’
नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) शुरू से ही विवादों में रहा है। मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून को 10 जनवरी 2020 को अमलीजामा पहनाया। इस कानून से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अन्य देशों में रह रहे हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी और यहूदी को भारतीय नागरिकता मिल सकती है।
बंगाल के तीन दिवसीय दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि कोराना महामारी खत्म होने के बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) लागू किया जाएगा।
जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकान्त की पीठ ने कहा कि राज्य सरकार करोड़ों रुपये की पूरी राशि वापस करेगी।
पुलिस के मुताबिक शरजील इमाम ने 13 दिसंबर 2019 को दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में और 16 जनवरी 2020 को यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिया दिया। फिलहाल वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है।
क्या चुनावों के पहले पीएम मोदी के सामने टू फ्रंट चैलेंज खड़ा हो गया है? किसान अभी हटे नहीं और दो साल बाद एक बाऱ फिर आपको CAA और NRC का शोर सुनाई दे रहा है। आज असदुद्दीन ओवैसी ने जौनपुर में एक बार फिर CAA और NRC का डर दिखाया। क्या अब किसान आंदोलन और CAA प्रोटेस्ट साथ-साथ चलेंगे? देखिए कुरुक्षेत्र सौरव शर्मा के साथ।
योगी आदित्यनाथ ने सीएए के नाम पर सांप्रदायिक उन्माद भड़काने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।
बता दें कि यूपी के बाराबंकी में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने शोषित वंचित समाज सम्मेलन में कहा था कि बीजेपी सरकार ने जैसे तीनों कृषि बिल कानून वापस लिया है, उसी तरह CAA और NRC कानून को भी वापस लेना चाहिए।
मौलाना मदनी ने कहा कि अब प्रधानमंत्री को मुसलमानों के संबंध में लाए गए कानूनों पर भी ध्यान देना चाहिए।
ओवैसी ने कहा, "बड़ा प्रचार भाजपा ने किया था कि एक देश के लिए एक चुनाव होना चाहिए, यह भी गलत है, मोदी सरकार वो बड़े बड़े उद्योगपतियों का इस्तेमाल कर रही थी बैसाखी बनाकर, इनको आने वाले विधानसभा चुनावों में अपनी हार नजर आ गई है।"
ओवैसी ने कहा है कि प्रधानमंत्री कभी भी जन आंदोलन को हराने में कामयाब नहीं हुए हैं, सिर्फ उत्पीड़न किया है। ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी के 'एक देश एक चुनाव' के आइडिया पर भी सवालिया निशान लगा दिया और कहा कि वह भी एक खराब आइडिया है।
सुनवाई के दौरान, प्रसाद ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल में इमाम द्वारा जनवरी 2020 में दिए गए भाषण को पढ़ा।
अफगानिस्तान से अफगान सिखों और हिंदुओं को भारत लाये जाने के बाद केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह ने मंगलवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के महत्व को रेखांकित किया और कानून का विरोध करने वालों पर निशाना साधा।
अकाली नेता और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मंजिंदर सिंह सिरसा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, "मैं प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से सीएए में संशोधन करने और कट-ऑफ की तारीख 2014 से 2021 तक बढ़ाने का अनुरोध करता हूं।"
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