नागरिकता कानून की धारा 6 A की संवैधानिक वैधता पर मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ आज अपना फैसला सुनाएगी।
लंबे समय से भारतीय नागरिकता पाने के लिए संघर्ष कर रहे 54 पाकिस्तानियों को सीएए के तहत भारत की नागरिकता मिली है।
अधिकतर हिंदू-बंगाली परिवारों ने उन्हें बताया कि उनके पास भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं, लेकिन वे सीएए के जरिए आवेदन करने के बजाय एफटी को प्राथमिकता देते है।
नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत नागरिकता मिलने से पाकिस्तानी हिंदू परिवार राजधानी दिल्ली में खुशी का जश्न मना रहे थे। वहीं, अब इन्हें अपना आशियाना उजड़ने का खतरा दिखाई दे रहा है।
CAA कानून के तहत पाकिस्तान बांग्लादेश, अफगानिस्तान के पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का काम शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के 3 लोगों को नागरिकता का प्रमाण पत्र दिया है।
हाल ही में सीएए के तहत कुछ लोगों को नागरिकता दी गई है। इसके बाद त्रिपुरा ने इसे अपने राज्य में लागू करने का ऐलान किया है।
नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के तहत पहली बार 14 लोगों को भारत की नागरिकता दी गई है। गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया कि 14 लोगों को सिटीजनशिप सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए हैं।
CAA : केंद्र सरकार ने सीएए के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में प्रताड़ना के शिकार होकर भारत आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता का सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिया है।
ममता बनर्जी के CAA को रद्द करने दावे को लेकर अमित शाह ने तगड़ा पलटवार किया है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने सीएए लागू किया था।यह कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले बिना दस्तावेजों के भारत आए गैर-मुस्लिम प्रवासियों को तेजी से नागरिकता प्रदान करने के लिए बनाया गया था।
अमेरिका ने भारत में लागू हुए नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट अमेरिकी कांग्रेस के स्वतंत्र रिसर्च विंग की ओर से जारी की गई है। रिपोर्ट में मुसलमानों के लेकर भी टिप्पणी की गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता कानून पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। वहीं केंद्र सरकार से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट आज नागरिकता संशोधन अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। CAA प्रावधान पारित होने के बाद से इस मामले पर शीर्ष अदालत में 230 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई हैं।
असम के गुवाहाटी युनिवर्सिटी में छात्रों के गुटों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सीएए विरोधी पोस्टर फाड़े जाने के बाद छात्रों के दो गुट आमने-सामने आ गए। इस मारपीट में कई छात्र घायल भी हुए हैं।
CAA लागू होने के बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी पीएम शाहबाज शरीफ का एक ट्वीट जमकर वायरल हो रहा है। इसमें दावा किया गया है कि पाकिस्तानी पीएम ने भारतीय मुस्लिमों को अपने यहां नागरिकता देने का ऐलान किया है।
भारतीय विदेश मंत्रालय ने सीएए पर अमेरिकी की टिप्पणी का करारा जवाब दिया है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीएए भारत का आंतरिक मामला है और इस पर अमेरिका की टिप्पणी पूरी तरह अनुचित है। विदेश मंत्रायल ने यह भी कहा कि अमेरिका की टिप्पणी गलत सूचना पर आधारित है।
हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट के अध्यक्ष प्यारे खान ने कहा कि इस कानून को गलत बताकर कई राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेंक रहे हैं। सीएए बहुत अच्छा कानून है। इससे देश के मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है।
CAA देश में लागू हो चुका है, इसे लेकर कई राज्य में विरोध के सुर भी उठ रहे हैं। इसी बीच TMC के एक नेता ने इसे लेकर एक विवादित बयान दिया है। TMC नेता ने हिंदुओं को आतंकी कह दिया है।
दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार का पैसा हमारे टैक्स का पैसा है। इसे पाकिस्तानियों पर खर्च करना हमें मंजूर नहीं है। इससे पहले बुधवार को भी केजरीवाल ने सीएए पर बयान जारी किया था।
नागरिकता संशोधन कानून पर अमित शाह ने आज विरोधियों को प्वाइंट टू प्वाइंट सॉलिड जवाब दिया...केजरीवाल से लेकर ममता...राहुल से लेकर CAA पर सवाल उठाने वाले एक-एक विरोधी को समझा दिया कि CAA का बीजेपी के लिए क्या मायने हैं...कल केजरीवाल ने CAA के नाम पर पाकिस्तान-पाकिस्तान का राग अलापा...ममता लगातार CAA के
देश में सीएए कानून को लागू कर दिया गया है। इस बाबत असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम असम में पूरी तरह से निरर्थक है। असम से भारत की नागरिकात के लिए सब कम संख्या में लोग आवेदन करेंगे।
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