मार्केट एक्सपर्ट अब 7 फरवरी को आरबीआई के नीतिगत फैसले पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अप्रत्याशित रुख के चलते ग्लोबल मार्केट में अस्थिरता बनी हुई है।
अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले भारतीय रुपये लंबे समय से फिसलता नजर आ रहा है। इसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है।
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) की एक गाइडलाइन के मुताबिक, 1 फरवरी से UPI ट्रांजैक्शन आईडी में विशेष वर्णों वाले सभी लेनदेन को अस्वीकृत कर देगी।
आईआरडीएआई का कहना है कि वरिष्ठ नागरिक के पास आय के सीमित स्रोत हैं। स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में भारी वृद्धि होने पर वरिष्ठ नागरिक सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। यह मामला हमारा ध्यान आकर्षित कर रहा है और यह एक चिंता का विषय है।
फेड रिजर्व ने कहा कि जॉब मार्केट मजबूत है। बेरोजगारी दर हाल के महीने में निचले स्तर पर स्थिर हो गई है। फिर भी पिछले महीने भर्ती में तेजी आई और बेरोजगारी दर थोड़ी कम होकर 4.1% पर आ गई।
एनटीपीसी से मिला यह ऑर्डर कर्नाटक में एनटीपीसी कुडगी एसटीपीपी (सुपर थर्मल पावर प्लांट) में 160 मेगावाट घंटे की सीओ2 आधारित स्टैंडअलोन एनर्जी स्टोरेज सिस्टम सेट अप करने के लिए है।
टाटा स्टील का मानना है कि हाइड्रोजन परिवहन के अनुकूल स्टील की मांग 2026-27 से शुरू होने की उम्मीद है, जिसमें अगले 5 से 7 वर्षों में 350KT की कुल स्टील की जरूरत होगी।
अक्टूबर 2024 में Nvidia AI समिट 2024 में रिलायंस और अमेरिकी कंपनी Nvidia ने भारत में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए एक संयुक्त कोशिश की घोषणा की थी।
मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में तेजी लाने के लिए सरकार अतिरिक्त वित्तीय सहायता की घोषणा कर सकती है। साथ ही ट्रैक विस्तार, मौजूदा बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और लोकोमोटिव, कोच और वैगन सहित जरूरी उपकरणों की खरीद पर पहल कर सकती है।
एयर इंडिया की सब्सिडियरी एयरलाइन एयर इंडिया एक्सप्रेस ने हाल के दिनों में अपने विस्तार में जोरदार बढ़ोतरी की है। 15 जनवरी को पटना एयरपोर्ट पर एक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें उद्घाटन फ्लाइट को बड़े उत्साह के साथ रवाना किया गया।
मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने भारतीय चुनाव 2024 को लेकर सरकार को लेकर एक पॉडकास्ट में कमेंट किया था। मेटा इंडिया ने कहा कि भारत @मेटा के लिए एक अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण देश बना हुआ है।
अगर आप पर भी टैक्स से जुड़ी जिम्मेदारियां हैं जिन्हें आज पूरा करना है तो इसमें लापरवाही न करें। आज इस काम को हर हाल में निपटा लें। टीसीएस सर्टिफिकेट, फॉर्म 26QB, फॉर्म 26QC, फॉर्म 26QD और फॉर्म 26QE 30 जनवरी तक फाइल करने होते हैं।
टैक्स के बाद लाभ (पीएटी) या शुद्ध लाभ (नेट प्रॉफिट) में समीक्षाधीन तिमाही में 26. 77 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही के 335. 54 करोड़ रुपये से बढ़कर 425. 37 करोड़ रुपये हो गया।
15 सितंबर, 2021 को स्वीकृत पीएलआई योजना को वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2028-29 तक इंसेंटिव डिस्बर्समेंट तय है।
आरबीआई ने कहा है कि एक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जारीकर्ता अपने ग्राहक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को अपने यूपीआई हैंडल से जोड़कर सिर्फ अपने फुल केवाईसी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट होल्डर को यूपीआई पेमेंट करने में सक्षम होगा।
साल 1991 में भारत को एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। यह बाहरी ऋण से संबंधित था। सरकार विदेशों से लिए गए अपने ऋणों का भुगतान करने में सक्षम नहीं थी। विदेशी मुद्रा भंडार, जिसे हम पेट्रोलियम और दूसरी महत्वपूर्ण वस्तुओं के आयात के लिए बनाए रखते हैं, गिरकर ऐसे स्तर पर आ गया जो एक पखवाड़े तक भी नहीं चल सकता था।
खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों (आरआईआई) की कैटेगरी को 56.16 गुना सब्सक्रिप्शन हासिल हुआ। आईपीओ में 250 करोड़ रुपये तक का नया निर्गम और 250 करोड़ रुपये तक का बिक्री-प्रस्ताव (ओएफएस) है। प्रस्ताव के लिए मूल्य सीमा 745-785 रुपये प्रति शेयर तय की गई है।
2024-25 की तीसरी तिमाही के लिए उच्च आवृत्ति संकेतक (एचएफआई) संकेत देते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था दूसरी तिमाही में देखी गई मंदी से उबर रही है, जो मजबूत त्योहारी गतिविधि और ग्रामीण मांग में निरंतर वृद्धि से प्रेरित है।
ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए पीएलआई योजना का मकसद इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) और हाइड्रोजन ईंधन सेल कम्पोनेंट सहित एडवांस ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी में भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देना है।
रिजर्व बैंक ने 31 मार्च, 2023 तक अपनी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में बैंक के पर्यवेक्षी मूल्यांकन के लिए एक वैधानिक निरीक्षण किया था और इंडसइंड बैंक को एक नोटिस जारी किया था। नोटिस पर मणप्पुरम फाइनेंस के जवाब पर विचार करने के बाद, आरबीआई ने यह पेनाल्टी लगाई।
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