झारखंड रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (झारेरा) द्वारा बनाये गये नये नियम में कहा गया है कि प्रोजेक्ट में देर होती है तो इसकी सूचना भी बिल्डर को देनी होगी। छह महीने से अधिक देर होने की स्थिति में उन्हें हर्जाना भरना होगा।
पिछले साल अक्टूबर में दायर की गई याचिका में ग्राहकों को मानसिक, शारीरिक एवं वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए कदम उठाने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है।
रियल्टी कंपनी के वकील ने कहा कि उन्होंने आज 58.20 लाख रुपये का आरटीजीएस भुगतान कर दिया है और घर खरीदारों को देने के लिये 50 लाख रुपये का डिमांड ड्राफ्ट भी तैयार है।
नोएडा में फर्जीवाड़े के आरोप में पुलिस ने एक बड़े बिल्डर को गिरफ्तार कर लिया है।
वित्त मंत्री को भेजे सुझाव में कहा है कि आप जानते हैं कि पांच लाख से अधिक घर खरीदारों की जीवन भर कमाई विभिन्न रीयल एस्टेट परियोजनाओं में फंसी हुई है।
बिल्डरों को अब बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट सुविधा के सस्ती आवासीय परियोजनाओं पर एक प्रतिशत और अन्य श्रेणियों की आवासीय इकाइयों पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगाने की अनुमति दी गई है।
क्रेडाई द्वारा यहां आयोजित रीयल एस्टेट सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत तेजी से काम कर रही है
जिला प्रशासन ने राजस्व वसूली के तहत एक बिल्डर से शुक्रवार को 15 करोड़ 63 लाख रुपये की वसूली की।
ग्रेटर नोएडा की एवीजे हाइट्स सोसायटी के एच टावर में शुक्रवार को 15 महीने की बच्ची की 10वीं मंजिल से गिरने के कारण मौत हो गई।
उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि जमीन-जायदाद के विकास से जुड़ी कंपनियों का निवेशकों से प्राप्त फंड का दूसरी जगह उपयोग एक ‘बुराई’ है और वह इस ‘बकवास’ को हमेशा के लिये रोकना चाहता है।
यहां बिसरख थाना क्षेत्र के शाहबेरी गांव में छह मंजिला इमारत गिरने की घटना के बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इस गांव में इमारत बना रहे 74 बिल्डरों के खिलाफ अवैध रूप से भवन निर्माण का मामला दर्ज कराया हैं।
नवी मुंबई में एक बिल्डर ने गांववालों पर ही तान दी रिवॉल्वर
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सरकार ने बिल्डरों को किफायती मकान खरीदारों से जीएसटी वसूलने से मना किया है। सभी सस्ती आवासीय परियोजनाओं पर प्रभावी जीएसटी दर 8 प्रतिशत है। इसे ‘इनपुट क्रेडिट’ के जरिए समायोजित किया जा सकता है।
श्रीराम समूह की रियल एस्टेट इकाई श्रीराम प्रॉपर्टीज अपनी विस्तार योजना के तहत अन्य बिल्डरों की 'फंसी संपत्तियों' को खरीदने का विचार कर रही है। इसके लिए कंपनी की करीब 1,600 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना है।
मोदी ने कहा, "RERA बहुत पहले पारित हो सकती थी, लेकिन यह हमारी सरकार थी जिसने बिल्डरों के रहमोकरम पर निर्भर घर खरीदारों की दुर्दशा को महसूस किया।"
सेक्टर 77 स्थित स्काईटेक मेट्रॉट में रहनेवाले लोग बिल्डर से परेशान होकर धरने पर बैठ गए। निवासियों का आरोप है कि बिल्डर अपार्टमेंट में रहनेवाले लोगों से बिजली बिल से मेंटेनेंस शुल्क वसूल रहा है।
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