रियल्टी कंपनी के वकील ने कहा कि उन्होंने आज 58.20 लाख रुपये का आरटीजीएस भुगतान कर दिया है और घर खरीदारों को देने के लिये 50 लाख रुपये का डिमांड ड्राफ्ट भी तैयार है।
नोएडा में फर्जीवाड़े के आरोप में पुलिस ने एक बड़े बिल्डर को गिरफ्तार कर लिया है।
वित्त मंत्री को भेजे सुझाव में कहा है कि आप जानते हैं कि पांच लाख से अधिक घर खरीदारों की जीवन भर कमाई विभिन्न रीयल एस्टेट परियोजनाओं में फंसी हुई है।
बिल्डरों को अब बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट सुविधा के सस्ती आवासीय परियोजनाओं पर एक प्रतिशत और अन्य श्रेणियों की आवासीय इकाइयों पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगाने की अनुमति दी गई है।
क्रेडाई द्वारा यहां आयोजित रीयल एस्टेट सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत तेजी से काम कर रही है
जिला प्रशासन ने राजस्व वसूली के तहत एक बिल्डर से शुक्रवार को 15 करोड़ 63 लाख रुपये की वसूली की।
ग्रेटर नोएडा की एवीजे हाइट्स सोसायटी के एच टावर में शुक्रवार को 15 महीने की बच्ची की 10वीं मंजिल से गिरने के कारण मौत हो गई।
उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि जमीन-जायदाद के विकास से जुड़ी कंपनियों का निवेशकों से प्राप्त फंड का दूसरी जगह उपयोग एक ‘बुराई’ है और वह इस ‘बकवास’ को हमेशा के लिये रोकना चाहता है।
यहां बिसरख थाना क्षेत्र के शाहबेरी गांव में छह मंजिला इमारत गिरने की घटना के बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इस गांव में इमारत बना रहे 74 बिल्डरों के खिलाफ अवैध रूप से भवन निर्माण का मामला दर्ज कराया हैं।
नवी मुंबई में एक बिल्डर ने गांववालों पर ही तान दी रिवॉल्वर
अहमदाबाद: कर्ज में डूबे बिजनेसमैन ने पत्नी और दो बेटियों को गोली मारकर उतारा मौत के घाट
Cheating case: Builder DS Kulkarni and his wife arrested from Delhi by Pune police
सरकार ने बिल्डरों को किफायती मकान खरीदारों से जीएसटी वसूलने से मना किया है। सभी सस्ती आवासीय परियोजनाओं पर प्रभावी जीएसटी दर 8 प्रतिशत है। इसे ‘इनपुट क्रेडिट’ के जरिए समायोजित किया जा सकता है।
श्रीराम समूह की रियल एस्टेट इकाई श्रीराम प्रॉपर्टीज अपनी विस्तार योजना के तहत अन्य बिल्डरों की 'फंसी संपत्तियों' को खरीदने का विचार कर रही है। इसके लिए कंपनी की करीब 1,600 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना है।
मोदी ने कहा, "RERA बहुत पहले पारित हो सकती थी, लेकिन यह हमारी सरकार थी जिसने बिल्डरों के रहमोकरम पर निर्भर घर खरीदारों की दुर्दशा को महसूस किया।"
सेक्टर 77 स्थित स्काईटेक मेट्रॉट में रहनेवाले लोग बिल्डर से परेशान होकर धरने पर बैठ गए। निवासियों का आरोप है कि बिल्डर अपार्टमेंट में रहनेवाले लोगों से बिजली बिल से मेंटेनेंस शुल्क वसूल रहा है।
जेपी समूह ने आज सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि उसे धन की व्यवस्था करने के लिये ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ने वाली 165 किलोमीटर लंबी यमुना एक्सप्रेस-वे परियोजना से अलग होने की अनुमति दी जाये।
रेरा एक्ट की जानकारी आपको रियल एस्टेट में घपला करने वाले बिल्डर और एजेंटों से बचा सकती है। इसकी मदद से आपको सही समय पर सही घर खरीदने में सहूलियत होगी
संपादक की पसंद
