मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने बुधवार को अपना बजट पेश किया, इस बजट को लेकर कांग्रेस नेता कमलनाथ ने तंज कसा है और कहा है कि ये तो जनता से वादा खिलाफी वाला बजट है।
उम्मीदें हैं कि घरेलू इक्विटी और म्यूचुअल फंड में एक समान होल्डिंग अवधि शुरू करके पूंजीगत लाभ कर संरचना को सरल बनाया जाएगा। इनकम टैक्स कानून के हिसाब से, चल और अचल दोनों तरह की पूंजीगत संपत्तियों की बिक्री से होने वाले लाभ पर कैपिटल गेन टैक्स चुकाना होता है।
बैठक में शामिल होने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के पेट्रोरसायन-उद्योग मामलों के प्रमुख अजय सरदाना ने कहा कि पेट्रोरसायन उद्योग से संबंधित चीन से आयातित वस्तुओं पर शुल्क की समीक्षा करने की जरूरत है।
ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि सरकार के पास अधिक पूंजीगत और सोशल खर्च के लिए 40 से 50 आधार अंक का फाइनेंशियल बफर मौजूद है। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि बढ़ता हुआ इनकम टैक्स कलेक्शन सरकार को टैक्स में छूट देने की अनुमति देता है।
श्रमिक संगठनों ने सरकार से सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण को रोकने, नई पेंशन योजना को खत्म करने और पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने के लिए भी कहा।
बजट पूर्व परामर्श बैठक में भाग लेने वाले अर्थशास्त्रियों ने कहा कि अर्थव्यवस्था में तेजी को देखते हुए उपभोग मांग कोई समस्या नहीं बनने जा रही है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का दायरा बढ़ाने की वकालत की।
एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति की आय 3 लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक पांच गुना बढ़ जाती है, तो आयकर की दर छह गुना बढ़ जाती है, जो कि काफी अधिक है।
पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। पाकिस्तान ने आगामी वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भी कम से कम 23 अरब डॉलर उधार लेने की योजना बनाई है। जानें सरकार ने संसद में क्या कहा है।
वित्त मंत्री मुद्रास्फीति को नुकसान पहुंचाए बिना वृद्धि को गति देने के उपायों पर विचार करेंगी और साथ ही गठबंधन सरकार की मजबूरियों को पूरा करने के लिए संसाधन तलाशेंगी।
उद्योग मंडल ने कहा कि उसे नहीं लगता कि गठबंधन राजनीति की मजबूरियां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में सुधारों में बाधक बनेंगी।
कर्ज में डूबे पाकिस्तान ने अपना नया रक्षा बजट पेश कर दिया है। बदहाली के बावजूद पाकिस्तान ने रक्षाबजट को 15 फीसदी तक बढ़ा दिया है। हालांकि अब भी पाकिस्तान का यह रक्षा बजट भारत के मुकाबले कई गुना कम है।
वित्त मंत्रालय की टीम के सहयोगात्मक कोशिशों से आगामी वित्तीय वर्ष के लिए एक मजबूत और रणनीतिक वित्तीय योजना बनाने में योगदान मिलने की उम्मीद है।
पाकिस्तान कर्ज के लिए पूरी दुनिया में घूमता है। IMF से आस लगाए बैठा है कि अगर कुछ मिल जाए। इस हाल में भी कंगाल पाकिस्तान ने अपना रक्षा बजट बढ़ाया है।
नई सरकार में भी वित्त मंत्रालय संभालने जा रहीं सीतारमण के आर्थिक एजेंडा में भारत को पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने और वर्ष 2047 तक देश को ‘विकसित भारत’ में बदलने के लिए सुधारों को तेज करने के कदम शामिल होंगे।
वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले दशक में पुरानी बाधाओं और प्रथाओं को पीछे छोड़ते हुए केंद्रीय बजट की विश्वसनीयता में काफी सुधार देखा गया है। मोदी सरकार विकसित भारत की मजबूत नींव रखने के लिए जारी सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
सीतारमण ने उदाहरण देते हुए कहा कि भारत पिछले साल 1.1 अरब अमेरिकी डॉलर के निर्यात के साथ चीन के बाहर आईफोन के लिए एप्पल का दूसरा सबसे बड़ा विनिर्माण केंद्र बन गया।
दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने शिक्षा क्षेत्र के लिए 16,396 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की। शिक्षा बजट के तहत शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद आनी एससीईआरटी को 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
वित्त विभाग का भी दायित्व संभालने वाले मिजोरम के सीएम लालदुहोमा ने अगले वित्त वर्ष का बजट पेश करने के साथ ही चालू वित्त वर्ष के लिए 3,287.93 करोड़ रुपये के अनुदान की अनुपूरक मांगें भी सदन में रखीं।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आज बजट पेश किया और किसानों को राहत देते हुए बड़ा ऐलान किया।
हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र मंगलवार से शुरू हो रहा है। किसानों के प्रदर्शन के मुद्दे पर सत्र हंगामेदार हो सकता है। कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव भी सदन में पेश करेगी।
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