बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बजट को निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग से हम एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया जिसमें सीमा शुल्क में कटौती की घोषणा के बाद सोना, चांदी तथा अन्य कीमती धातुओं के साथ-साथ आयातित मोबाइल फोन, कुछ कैंसर की दवाएं और चिकित्सकीय उपकरण भी सस्ते होने की उम्मीद है।
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने कहा कि ये बजट किसानों की भलाई के लिए हैं। बजट में किसानों के लिए कई योजनाएं शुरू किए जाने का ऐलान किया गया है। इससे महाराष्ट्र समेत देश के बाकी किसानों को काफी फायदा होने वाला है।
आप अपने इनकम के हिसाब से अपने घर का बजट चलाते हैं। यानी उसी हिसाब से खर्च करते हैं। सरकार भी ऐसे ही अपनी आय के हिसाब से देश का बजट चलाती है।
बजट 2024 में आदिवासियों के लिए भी वित्त मंत्री ने बड़ा ऐलान किया है। 5 करोड़ आदिवासियों और 63 हजार गांवों के लिए ये घोषणा की गई है।
शेयर बाजार बजट में कई बड़ी घोषणाओं को लेकर आशान्वित है। निवेशकों और कंपनियों दोनों को वित्त मंत्री से राहत मिलने की उम्मीद है।
Budget 2024: संसद में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर दिया है। पूरे देश की नजर इस बजट में होने वाली घोषणाओं पर थी। आइए जानते हैं इस बजट से जुड़ी हर अपडेट, इस Live Blog में।
यह फंड सैलरीड क्लास और स्वरोजगार वालों के लिए टॉप निवेश विकल्पों में से एक हैं। यह आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी के तहत टैक्स कटौती के लिए पात्र एकमात्र म्यूचुअल फंड हैं। निवेशक अलग-अलग टैक्स बचत विकल्पों में निवेश करके ₹1.5 लाख तक की कटौती का दावा कर सकते हैं।
Monsoon Session: मॉनसून सत्र से पहले पीएम मोदी ने संबोधन दिया और विपक्षी दलों को सकारात्मक राजनीति करने की सलाह दी है। पीएम मोदी ने 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट का भी जिक्र किया है।
पहला रेल बजट 1947 में देश के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई ने पेश किया था। हालांकि, तब मथाई ने भारत के वित्त मंत्री के रूप में दो बजट भी पेश किए। रेल बजट को पहली बार 1924 में एकवर्थ समिति की सिफारिशों के बाद आम बजट से अलग किया गया था।
बजट में मेट्रो नेटवर्क, नमो भारत कॉरिडोर, वंदे भारत ट्रेनों, हाई स्पीड कॉरिडोर और आर्थिक गलियारों के विस्तार के लिए पूंजीगत धन उपलब्ध कराने की उम्मीद है। बजट के लिए रेल कम्पोनेंट के लिए एक पीएलआई योजना पर भी काम चल रहा है।
केंद्र सरकार ने पिछले साल भारत में मोबाइल फोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कैमरा लेंस जैसे प्रमुख कम्पोनेंट पर इम्पोर्ट टैक्स में कटौती की थी।
सूत्रों ने बताया कि विधेयक का मसौदा तैयार है और इसे मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के पास भेजा जाना है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय को उम्मीद है कि इसे आगामी सत्र में पेश किया जाएगा।
बजट में पूंजी प्राप्तियों में बदलाव हुआ और परिसंपत्ति मुद्रीकरण और विनिवेश को 'विविध' के सिंगल टाइटल के तहत लाया गया, जिससे ₹50,000 करोड़ का योगदान हुआ।
राज्य सरकार ने 10 संकल्पों पर काम करने का फैसला किया है। मंत्री ने कहा कि राज्य को 350 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने, पानी, बिजली और सड़क सुविधाओं बेहतर करने, नियोजित शहरी विकास और किसानों को सशक्त बनाने को लेकर उनकी सरकार प्रतिबद्ध है।
सूक्ष्म, लघु और मझोले उपक्रमों को डर है कि इस प्रावधान के कारण बड़े खरीदार एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं को नजरअंदाज कर सकते हैं और या तो उन एमएसएमई (जो उद्यम के साथ पंजीकृत नहीं हैं) या गैर-एमएसएमई से खरीदारी शुरू कर सकते हैं।
मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने बुधवार को अपना बजट पेश किया, इस बजट को लेकर कांग्रेस नेता कमलनाथ ने तंज कसा है और कहा है कि ये तो जनता से वादा खिलाफी वाला बजट है।
उम्मीदें हैं कि घरेलू इक्विटी और म्यूचुअल फंड में एक समान होल्डिंग अवधि शुरू करके पूंजीगत लाभ कर संरचना को सरल बनाया जाएगा। इनकम टैक्स कानून के हिसाब से, चल और अचल दोनों तरह की पूंजीगत संपत्तियों की बिक्री से होने वाले लाभ पर कैपिटल गेन टैक्स चुकाना होता है।
बैठक में शामिल होने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के पेट्रोरसायन-उद्योग मामलों के प्रमुख अजय सरदाना ने कहा कि पेट्रोरसायन उद्योग से संबंधित चीन से आयातित वस्तुओं पर शुल्क की समीक्षा करने की जरूरत है।
ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि सरकार के पास अधिक पूंजीगत और सोशल खर्च के लिए 40 से 50 आधार अंक का फाइनेंशियल बफर मौजूद है। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि बढ़ता हुआ इनकम टैक्स कलेक्शन सरकार को टैक्स में छूट देने की अनुमति देता है।
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