नए साल पर कुछ ऐसा कीजिए ताकि आप पैसा बचाना सीख सकें और आपका बैंक बैलेंस भी मजबूत हो जाए। बजट तो आप ही बनाएंगे, कैसे बनाना है यहां जानिए।
ऐसे समय जब मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दूसरे आम बजट की तैयारी का काम जोर पकड़ चुका है, वित्त मंत्रालय की बजट टीम में दो महत्वपूर्ण अधिकारियों की कमी बनी हुई है।
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि बीते बजट के दौरान सरकार द्वारा घोषित की गई तीन सरकारी सामान्य बीमा कंपनियों के विलय की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है।
आर्थिक सुस्ती और राजस्व प्राप्ति कम रहने की आशंकाओं के बीच वित्त मंत्रालय का कहना है कि कल्याणकारी योजनाओं के लिये आवंटित बजट में कमी नहीं होने दी जायेगी और उसने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से खर्च में तेजी लाने को कहा है।
11 नवंबर को जारी इस सर्कुलर में उद्योग और व्यापार संघों से शुल्क ढांचे, दरों में बदलाव और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के लिए कर दायरा बढ़ाने के बारे में सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कंपनी अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है ताकि यह दंडात्मक न लगे, सरकार बड़े सुधारों पर काम करती रहेगी।
वित्त मंत्रालय 2020-21 के सालाना बजट की तैयारी प्रक्रिया 14 अक्टूबर से शुरू करेगा। मंत्रालय को अन्य बातों के अलावा आर्थिक वृद्धि में नरमी और राजस्व संग्रह में कमी के महत्वपूर्ण मसलों का समाधान करना है।
राजस्थान में सरकारों द्वारा बजट भाषणों में जोर-शोर से की जाने वाली कई महत्वपूर्ण घोषणाएं जमीनी स्तर पर लागू नहीं हो पाई हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि वह इस बार बजट प्रस्तुत करने के दिन चमड़े के सूटकेस की जगह लाल रंग के कपड़े का बस्ता लेकर खास संदेश देने के लिए लेकर गयी थीं।
बजट 2019-20 के दस्तावेजों के अनुसार एक मार्च, 2017 तक विभिन्न सरकारी प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों की संख्या 32,38,397 थी, जो एक मार्च, 2019 को बढ़कर 36,19,596 हो गई।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना पहला बजट पेश करते हुये बजट दस्तावेज सूटकेस अथवा ब्रीफकेस में लाने के बजाय लाल कपड़े से बने बस्ते में लाकर सभी का ध्यान आकृष्ट किया। वित्त मंत्री ने खुलासा किया कि उनकी मामी ने उन्हें यह बस्ता बनाकर दिया।
यूएई के एनआरआई व्यवसायियों, पेशेवरों ने सर्वसम्मति से भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पहले बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह सभी संदर्भों में बिल्कुल उपयुक्त है।
सरकारी खजाने में आने वाले प्रत्येक एक रुपये में 68 पैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से आयेगा जबकि खर्च के तौर पर करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्से में सबसे ज्यादा 23 पैसे जायेंगे। बजट दस्तावेजों में यह बताया गया है।
Union Budget 2019-20: भारतीय युवाओं को अच्छी शिक्षा देने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए केंद्र सरकार ने देश में अधिक विश्व स्तरीय शैक्षिक संस्थान स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया है।
मध्यम वर्ग को राहत देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में 45 लाख का घर खरीदने पर डेढ लाख की अतिरिक्त छूट देने की घोषणा की है। हाउसिंग लोन पर 3.5 लाख रुपए की छूट मिलेगी।
Budget 2019: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 जुलाई को अपने पहले बजट भाषण में स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए नई शिक्षा नीति (NEP) की घोषणा की।
भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को मोदी सरकार 2.0 का पहला बजट पेश किया। इस बजट में मध्यम वर्ग के लिए कुछ खास एलान किए गए हैं वहीं किसान, गांव और गरीब को वित्त मंत्री ने सरकार की योजनाओं का केंद्र बिन्दु बताया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शुक्रवार को पेश किए गए बजट 2019-20 के बजट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये देश को समृद्ध और जन-जन को समर्थ बनाने वाला बजट है।
भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को मोदी सरकार 2.0 का पहला बजट पेश किया। इसके बाद लोकसभा की कार्रवाई आठ जुलाई सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
BUDGET 2019: दुनियाभर में भारत के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की रैंकिंग को बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में प्रावधान किया है।
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