दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को आम बजट-2020 की आलोचना करते हुए कहा कि इस बजट में शिक्षा या अर्थव्यवस्था के लिए कुछ भी नहीं है।
सरकार ने शनिवार को बजट में सौर सेल और पैनल पर 20 प्रतिशत आयात शुल्क हटाने की घोषणा की। यह तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
केंद्र सरकार सब्सिडी के खर्च को कम करने में कामयाब दिख रही है। वित्त वर्ष 2020-21 में उर्वरक, खाद्य और पेट्रोलियम को मिलाकर कुल सब्सिडी व्यय 227,794 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।
अगामी वित्त वर्ष 2020-21 के लिये पर्यावरण मंत्रालय के बजट आवंटन में लगभग पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 3100 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शनिवार को पेश किये गये बजट में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने और प्रदूषण के बजटीय आवंटन को यथावत रखा गया है।
सरकार ने बजट में कई ऐलान किए हैं जानिए इनमें से कोन से ऐलान आम लोगों को प्रभावित करेंगे
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश आम बजट को विकासोन्मुखी बताया।
कांग्रेस ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पेश किए गए आम बजट को पूरी तरह खोखला करार देते हुए शनिवार को दावा किया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिर्फ लच्छेदार भाषण दिया और बजट में कुछ ठोस नहीं था।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घर खरीदारों को राहत देते हुए ब्याज पर दी जा रही छूट को एक साल तक और बढ़ा दिया है।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पेश हुए आम बजट को खोखला करार देते हुए शनिवार को कहा कि इसमें कुछ ठोस नहीं था और बेरोजगारी से निपटने को लेकर कुछ नहीं कहा गया है।
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को लोकसभा में बजट पेश कर रही रही थीं और इसी बीच विरोधियों ने बजट और वित्तमंत्री को आड़े हाथ लेना शुरू कर दिया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करते हुए कहा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के समग्र विकास के प्रति सरकार पूर्णत: प्रतिबद्ध है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश करते हुए ऐलान किया कि वर्ष 2022 का जी-20 सम्मेलन भारत में आयोजित होगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि उड़ान योजना को समर्थन देने के लिए 2025 तक 100 और हवाई अड्डे विकसित किए जाएंगे।
जल संकट से जूझ रहे देश के 100 जिलों के लिये सरकार विस्तृत योजना लाने वाली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट पेश करते हुए इसकी घोषणा की।
देश के दूरदराज के इलाकों में आवाजाही आसान बनाने के लिए सरकार 2025 तक 100 नए एयरपोर्ट खोलने जा रही है
बता दें कि साल 2018 में 21 लाख 50 हजार टीबी के मामले सामने आए जबकि 2017 में ये संख्या 18 लाख थी। एक साल में मरीज़ो की लगभग 17 फीसदी की बढ़ोतरी हुई।
वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बार हेल्थ सेक्टर के लिए 69 हजार करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।
ई-नाम एक इलेक्ट्रॉनिक कृषि पोर्टल है जो पुरे भारत में मौजूद कृषि उत्पाद विपणन समिति को एक नेटवर्क में जोड़ने का काम करती है।
बजट में वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि साल 2025 तक देश से टीबी का खात्मा कर दिया जाएगा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नए दशक के पहले आम बजट 2020-21 को पेश करने के लिए संसद भवन हल्दी जैसे पीले रंग की साड़ी में आयीं। वह चटख लाल रंग के बस्ते में बजट दस्तावेज लेकर लोकसभा पहुंची, बस्ते से बजट दस्तावेज निकालने में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उनकी मदद की।
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