2021-22 के लिए बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने ब्रिटिश काल की परंपरा को खत्म कर बजट पेश करने की तारीख को बदल दिया है।
शुक्रवार को पेश हुए पाकिस्तान के वार्षिक बजट में रक्षा बजट में 12 प्रतिशत का इजाफा किया गया है।
बेहतर प्लानिंग की मदद से कोरोना संकट के बीच भी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाया जा सकता है
स्वास्थ्य और जन कल्याण से जुड़े मंत्रालयों के खर्च में कटौती नहीं होगी
कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बजट में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान
गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का भी ऐलान
प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पाने वालों को 50 हज़ार रुपये अतिरिक्त मिलेंगे
सूटकेस की जगह टैब में बजट लेकर विधानसभा पहुंचे मुख्यमंत्री
राजस्थान में कॉन्स्टेबल के केवल एक पद के लिए 309 आवेदन प्राप्त हुए हैं। यह राज्य में गंभीर बेरोजगारी के परिदृश्य को दर्शाता है।
गहलोत सरकार ने बजट में किसानों के लिए 3420 करोड़ का ऐलान किया है। साथ ही स्वास्थ्य के सभी विभागों के लिए 14,437 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। शिक्षा क्षेत्र के लिए 39,524 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
ओडिशा के वित्त मंत्री निरंजन पुजारी ने मंगलवार को राज्य का 2020- 21 के लिये 1,50,000 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। पिछले साल के मुकाबले यह बजट 11.1 प्रतिशत की बढ़त दर्शाता है।
बसपा अध्यक्ष मायावती ने आज उत्तर प्रदेश सरकार के बजट को जनता की अपेक्षाओं के साथ छलावा बताते हुये कहा है कि बजट में सरकार ने जो बड़े बड़े वादे और दावे किये हैं वे पूरी तरह से खोखले हैं।
वित्त मंत्री ने पी चिदंबरम पर पलटवार करते हुए कहा है कि NPA संकट देने वालों के पास सिखाने के लिए कुछ नहीं है
आयकर विभाग ने आयकर दाताओं के लिए एक खास ई कैलकुलेटर लॉन्च किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को उनका एक पुराना वीडियो ट्विटर पर पोस्ट कर कहा कि कृपया ‘अपनी जादुई कसरत कुछ और बार करने की कोशिश करें’, हो सकता है कि इससे अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिल जाए।
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को आम बजट-2020 की आलोचना करते हुए कहा कि इस बजट में शिक्षा या अर्थव्यवस्था के लिए कुछ भी नहीं है।
सरकार ने शनिवार को बजट में सौर सेल और पैनल पर 20 प्रतिशत आयात शुल्क हटाने की घोषणा की। यह तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
केंद्र सरकार सब्सिडी के खर्च को कम करने में कामयाब दिख रही है। वित्त वर्ष 2020-21 में उर्वरक, खाद्य और पेट्रोलियम को मिलाकर कुल सब्सिडी व्यय 227,794 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।
अगामी वित्त वर्ष 2020-21 के लिये पर्यावरण मंत्रालय के बजट आवंटन में लगभग पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 3100 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शनिवार को पेश किये गये बजट में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने और प्रदूषण के बजटीय आवंटन को यथावत रखा गया है।
सरकार ने बजट में कई ऐलान किए हैं जानिए इनमें से कोन से ऐलान आम लोगों को प्रभावित करेंगे
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