महाराष्ट्र का आगामी वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में एक लाख करोड़ रुपये की कमी रह सकती है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने रविवार को इसकी जानकारी दी।
आईएमएफ के मुताबिक वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 11 प्रतिशत से अधिक होगी, जबकि आरबीआई का अनुमान इसे 10.5 प्रतिशत के आसपास बताता है। दुनिया में भारत एकमात्र ऐसी बड़ी अर्थव्यवस्था है, जहां जीडीपी ग्रोथ को लेकर लगाया गया अनुमान दोहरे अंकों में है।
आम बजट 2021-22 में उत्तर पश्चिम रेलवे को विभिन्न मदों में 4672.55 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक आनंद प्रकाश ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
पेट्रोल-डीजल की कीमत अपने चरम पर है। बजट के बाद आज देश के सभी शहरों में पेट्रोल-डीजल के दाम अपने उच्चतम स्तर पर चले गए हैं। अब ऐसे में दाम कम कैसे हो आम जनता को कैसे राहत पहुंचाई जाए इसे लेकर तेल कंपनियों ने हाथ खड़े कर दिए है और सरकार गेंद सरकार के पाले में फैंक दी है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को पेश आम बजट 2021-22 में स्वास्थ्य के लिए 2,23,846 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया, जो मौजूदा वित्त वर्ष के 94,452 करोड़ रुपये की तुलना में 137 प्रतिशत अधिक है।
कुल मिलाकर बजट को देखते हुए मुझे लगता है कि 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सरकार अपना ध्यान केंद्रित कर रही है: स्वास्थ्य, कृषि और बुनियादी ढांचा।
सरकार अगले वित्त वर्ष 2021-22 में करीब 12 लाख करोड़ रुपये का कर्ज जुटाएगी। अगले वित्त वर्ष में सरकार का व्यय 34.83 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। इनमें 5.54 लाख करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय है।
इस्मा के मुताबिक 31 जनवरी 2021 तक देश में 491 चीनी मिलों ने 176.83 लाख टन चीनी का उत्पादन किया था जबकि पिछले साल की इसी अवधि तक 447 चीनी मिलों ने 141.04 लाख टन चीनी का उत्पादन किया था।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया। बजट प्रस्तावों पर कुछ प्रमुख उद्योगपतियों की तात्कालिक प्रतिक्रियाओं में बजट के कई प्रावधानों की मुक्त कंठ सराहना की गयी है।
राजनीतिक क्षेत्र में केन्द्रीय बजट को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। बीजेपी ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत के लिए है और इससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। हालांकि विपक्ष ने आरोप लगाया कि यह बजट लोगों से छल है।
वरिष्ठ बीजेपी नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए आम बजट को कई मायनों में अभूतपूर्व करार दिया और कहा कि यह देश में विकास व समृद्धि के एक नये युग की शुरुआत करेगा।
गेहूं की खरीद पर 2013-14 में किसानों को 33,874 करोड़ रुपये दिये गये थे, जो बढ़कर 2019-20 में 62,802 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। 2020-21 में किसानों को 75 हजार करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया है।
केंद्रीय बजट 2021 (Union budget 2021) से आपको होने वाले फायदों की लिस्ट हम आपके लिए लेकर आए है। इस बजट से आपको सीधे कई फायदे होने वाले है। सरकार ने आम लोगों की मुश्किलों को कम करने को लेकर यह बजट लेकर आई है।
बजट 2021 आम लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आया है। मोदी सरकार ने इस बजट में लोगों को बड़ी राहत देने के संबंध में कई घोषणाएं की है। 2021-22 का बजट 6 स्तंभों पर टिका है।
अगले वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है। हालांकि, चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा बढ़कर 9.5 प्रतिशत के ऊंचे स्तर पर पहुंच सकता है।
देश के 100 जिलों को सिटी गैस पाइपलाइन नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। वित्त मंत्री के मुताबिक इस कदम में कश्मीर के भी उपभोक्ताओ को लाभ मिलेगा, यहां के भी कुछ क्षेत्र नेटवर्क से जोडे जाएंगे।
2021 का वार्षिक बजट पेश करने संसद पहुंची केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने हैंडलूम प्रेम को दर्शाते हुए लाल पाड़ साड़ी पहनी जो सबकी नजरों में आकर्षण का केंद्र बनी रही।
वित्त मंत्री ने कैपिटल एक्सेंडिचर को 34 फीसदी बढ़ाकर 5.54 लाख करोड़ रुपये करने का ऐलान किया है। सरकार के इस कदम से अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने में मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना लॉन्च की है, जिसमें सेहत से जुड़े जरूर इंफ्रास्ट्रकचर को तैयार करने के लिए सरकार अगले 6 साल में 64180 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
बजट में व्यापक रूप से रोजगार सृजन और ग्रामीण विकास पर खर्च को बढ़ाने, विकास योजनाओं के लिये उदार आवंटन, औसत करदाताओं के हाथों में अधिक पैसा डालने और विदेशी कर को आकर्षित करने के लिये नियमों को आसान किये जाने की उम्मीद की जा रही है।
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