मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि निर्वाचन आयोग केंद्रीय बजट पेश किए जाने में दखल नहीं देना चाहेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि बजट पेश किए जाने की वार्षिक प्रक्रिया से पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दलों के लिए समान अवसर की स्थिति प्रभावित नहीं होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में इंडिया इंक के प्रमुख सीईओ के साथ सोमवार को बातचीत की और बजट 2022 के लिए इनपुट प्राप्त किया है। देश में इंडस्ट्री के लिए एक बेहतर माहौल देने पर विचार-विमर्श किया गया। साथ ही कोरोना महामारी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे फिर से जीवंत किया जाए इस पर भी चर्चा की गई।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में 8 हजार 479 करोड़ रुपये का बजट व वर्ष 2022-23 के एक भाग के लिए लेखानुदान प्रस्तुत किया।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि आभासी मुद्राओं से देश की आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता को लेकर कई गहरी चिंताएं जुड़ी हुई हैं।
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अगले साल के बजट में मांग को बढ़ाना, रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था को सतत 8 प्रतिशत से अधिक वृद्धि के रास्ते पर बनाए रखने जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
पाकिस्तान ने अपना वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश कर दिया है। पाकिस्तान के बजट पेश करने के बाद अब हम आपको जानकारी देंगे भारत के बजट के बारे में जिससे आपको भारत की आर्थिक ताकत का अंदाजा होगा।
हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 1.55 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया।
पंजाब में अमरिन्दर सिंह की अगुवाई वाली सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिये 1,68,015 करोड़ रुपये का अपना अंतिम बजट पेश किया। इसमें कृषि, शहरी विकास, जल संसाधन, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों के लिये बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने सर्विस सेक्टर में महिला उद्यमियों को महिला विकास बैंक/कर्नाटक स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन के माध्यम से 4 प्रतिशत की ब्याज दर पर 2 करोड़ रुपये रुपये तक का ऋण प्रदान करने की भी घोषणा की है।
वित्तमंत्री मनप्रीत बादल के बजट में महिलाओं के लिए सबसे बड़ा ऐलान किया। प्रदेश सरकार ने महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त सफर करने की सुविधा दी है।
बजट में शहरी विकास और आवास विभाग के लिये 13,493 करोड़ रुापये का कोष घोषित करते हुये प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 900 करोड़ रुपये का आवंटन। जिसमें 55,000 नये आवास बनाये जायेंगे।
प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिये राज्य विधानसभा में 2,41,375 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इस बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है और न ही किसी कर की दर बढ़ाने का प्रस्ताव है।
वित्त मंत्री के मुताबिक यह बजट साफ तौर पर कहता है कि हम निजी क्षेत्र पर भरोसा करते हैं और देश के विकास में भागेदारी के लिये आपका स्वागत है। इस बजट में हमने साफ किया है कि सरकार क्या कर सकती है या किस हद तक कर सकती है इसीलिए यह बजट भारतीय अर्थव्यवस्था को एक दिशात्मक बदलाव देता है।
बजट में शहरी क्रेडिट कार्ड का ऐलान किया गया है, जिसमें 5 लाख रुपये तक इंट्रेस्ट फ्री लोन देने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही किसानों के लिए अगले साल से अलग बजट पेश करने का भी प्रस्ताव दिया गया है। इसके साथ ही कोरोना काल में रोका गया सरकारी कर्मचारियों का वेतन रिलीज करने की घोषणा भी की गई है।
बजट में सूबे के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अयोध्या में बन रहे हवाई अड्डे के लिए 101 करोड़ रुपये दिए जाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि अयोध्या में बन रहे हवाई अड्डा का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट होगा। सुरेश खन्ना ने कहा कि अयोध्या में निर्माणाधीन हवाई अड्डे का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के नाम पर रखा जाएगा।
उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना अंतिम पूर्ण बजट पेश कर दिया है। पहली बार पूरी तरह पेपरलेस बजट मे किसानों पर काफी जोर दिया गया है। इस बार प्रदेश का बजट 5.5 लाख करोड़ रुपये का है।
वित्त मंत्री के मुताबिक विभिन्न क्षेत्रों में देश की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं और जरूरतों को सिर्फ राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा मिलकर पूरा नहीं किया जा सकता। कोरोना वायरस वैक्सीन का विकास सरकारी-निजी भागीदारी का एक बड़ा उदाहरण है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को सेबी के निदेशक मंडल को संबोधित करते हुए 2021-22 के बजट में पूंजी बाजार से संबंधित घोषणाओं को समय पर क्रियान्वित करने की जरूरत पर बल दिया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि सरकार पर साठगांठ वाले पूंजीवाद का आरोप लगाना बेबुनियाद है।
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