हम Home Loan पर भुगतान की जाने वाली ब्याज कटौती की सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने की भी मांग करते हैं। इससे घर खरीदारों को बड़ी बचत होगी और ईएमआई का भुगतान आसानी से कर पाएंगे। इस बजट में किफायती आवास, जिनकी कीमत आमतौर पर 50 लाख रुपये से कम है, उसको लेकर ऐलान की उम्मीद कर रहे हैं।
व्यक्तियों को मूल्यह्रास का लाभ देने से न केवल आयकर दाखिल करने वालों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि वाहनों की मांग भी बढ़ेगी।
रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि वर्तमान भू-राजनीतिक परिदृश्य सहित चीन और पाकिस्तान से भारत के समक्ष उत्पन्न खतरे को देखते हुए, भारत को आगामी बजट में केंद्र सरकार के कुल व्यय का कम से कम 25 प्रतिशत खर्च करना चाहिए।
Privatisation of government companies : सरकार की योजना 200 सरकारी कंपनियों की स्थिति को सुधारने की है। इनके लिए लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस और प्रोडक्शन टार्गेट्स तय किये जाएंगे।
पीएम मोदी ने लगभग 20 अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों से पांच-पांच मिनट तक बात की। इस बात की काफी उम्मीद की जा रही है कि इनके लिए बजट में कुछ खास घोषणाएं की जा सकती हैं।
सीतारमण ने कहा था कि वह पूर्ण बजट में सभी आय वर्गों की मांगों को सुनेंगी, जिससे पूर्ण बजट में टैक्स राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। उम्मीद की जा रही है कि पूर्ण बजट में सरकार का ध्यान युवा, महिला, किसान और गरीबों पर केंद्रित रह सकता है।
आयुष्मान भारत को 70 वर्ष से अधिक आयु वालों तक विस्तारित करना वरिष्ठ नागरिकों के लिए अत्यधिक फायदेमंद होगा। साथ ही इस बात पर भी गौर करने की जरूरत है कि पांच लाख रुपये की वर्तमान सीमा कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लिए पर्याप्त नहीं है।
Budget 2024 : बजट से पहले पीएम मोदी ने गुरुवार को दिग्गज अर्थशास्त्रियों के साथ चर्चा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को बजट पेश करेंगी।
बजट में पूंजी प्राप्तियों में बदलाव हुआ और परिसंपत्ति मुद्रीकरण और विनिवेश को 'विविध' के सिंगल टाइटल के तहत लाया गया, जिससे ₹50,000 करोड़ का योगदान हुआ।
रियल एस्टेट सेक्टर को यह भी उम्मीद है कि आयकर अधिनियम की धारा 24 के तहत होम लोन के ब्याज पर टैक्स में छूट को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किए जाने की उम्मीद है।
मॉर्गन स्टेनले ने अनुमान जताया है कि चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा लक्ष्य जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) के 5.1 प्रतिशत पर बना रहेगा। यह अंतरिम बजट में तय लक्ष्य के अनुरूप है।
NPS in Budget 2024 : बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एनपीएस के तहत गारंटीड रिटर्न की घोषणा कर सकती है। 23 जुलाई को वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी।
राज्य सरकार ने 10 संकल्पों पर काम करने का फैसला किया है। मंत्री ने कहा कि राज्य को 350 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने, पानी, बिजली और सड़क सुविधाओं बेहतर करने, नियोजित शहरी विकास और किसानों को सशक्त बनाने को लेकर उनकी सरकार प्रतिबद्ध है।
उद्योग जगत ने सुझाव दिया है कि केंद्रीय बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जीएसटी में छूट के साथ-साथ FAME 3.0 जैसे प्रोत्साहन को आगे बढ़ाना चाहिए। भारत में ईवी इकोसिस्टम के विस्तार के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता देखने को मिल रही है।
साल की शुरुआत में, पीएफआरडीए ने भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में इसकी पर्याप्तता पर चिंताओं जताते हुए गारंटी पेंशन राशि बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया था।
Budget 2024 : यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला प्रमुख आर्थिक दस्तावेज होगा, जिसमें अन्य बातों के अलावा 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की रूपरेखा पेश किए जाने की उम्मीद है।
सूक्ष्म, लघु और मझोले उपक्रमों को डर है कि इस प्रावधान के कारण बड़े खरीदार एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं को नजरअंदाज कर सकते हैं और या तो उन एमएसएमई (जो उद्यम के साथ पंजीकृत नहीं हैं) या गैर-एमएसएमई से खरीदारी शुरू कर सकते हैं।
इंडस्ट्री ने देश में घरेलू मांग-आपूर्ति के अंतर को पाटने के लिए प्राकृतिक रबड़ (एनआर) के शुल्क मुक्त आयात की भी मांग की है। इसमें कहा गया कि घरेलू स्तर पर निर्मित प्राकृतिक रबड़ की अनुपलब्धता के कारण टायर उद्योग की करीब 40 प्रतिशत प्राकृतिक रबड़ की जरूरत आयात से पूरी होती है।
Union Budget 2024 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट पेश कर सकती हैं।
एनपीएस के लिए कर-मुक्त निकासी सीमा को 60% से बढ़ाकर 80% करने की मांग है। इससे यह निवेश स्कीम निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बन जाएगा।
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