भारत में स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र को 2014 से 2023 के बीच 8.5 लाख करोड़ रुपये (102.4 अरब डॉलर) का नया निवेश मिला, जबकि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को अप्रैल, 2000 से मार्च, 2024 तक 17.88 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) मिला।
'पिछले सत्र में लोकतंत्र का गला घोंटा गया', पीएम मोदी ने ऐसा क्यों कहा? संसद का मॉनसून सत्र सोमवार 22 जुलाई से शुरू हो रहा है। आपको बता दें कि इसी सत्र में देश का बजट पेश किया जाएगा। सत्र के शुरू होने से पहले संसद के बाहर पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया है।
साल 2024 के लोकसभा चुनावों और नई सरकार के गठन के चलते, केंद्रीय बजट 2024 को पारंपरिक 1 फरवरी के बजाय 23 जुलाई को पेश किया जा रहा है।
समीक्षा कहती है, “भारत के वृद्धि पथ में अपनी केंद्रीय भूमिका के बावजूद कृषि क्षेत्र को संरचनात्मक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसका देश की आर्थिक वृद्धि पर प्रभाव पड़ सकता है।”
IMF के आंकड़ों के अनुसार, भारत की मुद्रास्फीति दर 2022 और 2023 में वैश्विक औसत और ईएमडीई की तुलना में कम रही।
सर्वेक्षण में लगभग 2.0 लाख भारतीय कारखानों में कामकाजी लोगों का डेटा है। 2013-14 और 2021-22 के बीच कारखानों में कुल नौकरियों की संख्या में सालाना 3.6% की वृद्धि हुई है।
सरकार ने वित्तीय सेवाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने को प्राथमिकता दी है। विश्व बैंक के वैश्विक वित्तीय समावेशन डेटाबेस के अनुसार, भारत ने पिछले दस वर्षों में अपने वित्तीय समावेशन लक्ष्यों में उल्लेखनीय प्रगति की है।
सरकार ने देश की आर्थिक तरक्की में मजबूती बनी रहने का भरोसा दिया है। बीते वित्त वर्ष की जीडीपी आंकड़ों ने सबको हौरान किया था।
यह फंड सैलरीड क्लास और स्वरोजगार वालों के लिए टॉप निवेश विकल्पों में से एक हैं। यह आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी के तहत टैक्स कटौती के लिए पात्र एकमात्र म्यूचुअल फंड हैं। निवेशक अलग-अलग टैक्स बचत विकल्पों में निवेश करके ₹1.5 लाख तक की कटौती का दावा कर सकते हैं।
Monsoon Session: मॉनसून सत्र से पहले पीएम मोदी ने संबोधन दिया और विपक्षी दलों को सकारात्मक राजनीति करने की सलाह दी है। पीएम मोदी ने 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट का भी जिक्र किया है।
इकोनॉमिक सर्वे देश की आर्थिक सेहत का लेखा-जोखा होता है। वित्त मंत्री संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश करती हैं। यह बताता है कि पिछले 1 साल में देश की इकोनॉमी कैसी रही है।
भारत में महिला उद्यमी आर्थिक वृद्धि और रोजगार के अवसर पैदा करने में अधिक सक्षम हैं। महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम एंटरप्राइजेज (एमएसएमई) ने काफी अच्छी वृद्धि दिखाई है।
यूपी में कांवड़ यात्रा के नेमप्लेट विवाद की गूंज अब संसद में भी सुनाई देगी। योगी सरकार के इस आदेश के खिलाफ विपक्ष कमर कसकर तैयार है। बता दें कि इस मुद्दे को लेकर सियासत तेज है और बजट सत्र में भी यह मुद्दा प्रमुखता से उठेगा।
सबसे लंबा बजट भाषण सीतारमण ने एक फरवरी, 2020 को दो घंटे 40 मिनट का दिया। वर्ष 1977 में हीरूभाई मुलजीभाई पटेल का अंतरिम बजट भाषण अबतक का सबसे छोटा भाषण है, जिसमें केवल 800 शब्द हैं।
लोकसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने के बीच बजट में कर मोर्चे पर राहत के बारे में पूछे जाने पर भानुमूर्ति कहा, ‘‘मुझे नहीं लगता कि चुनाव नतीजों का प्रत्यक्ष कर नीति पर असर पड़ेगा।
मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के खुदरा शोध प्रमुख सिद्धार्थ खेमका ने कहा कि बाजार की आगे की दिशा के लिए आम बजट महत्वपूर्ण है।
संसद के मानसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इस बैठक में सभी दलों के नेता शामिल हुए। वहीं कांग्रेस ने विभिन्न मुद्दों को बैठक के दौरान उठाया।
रहेजा डेवलपर्स के नयन रहेजा ने कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर को उम्मीद है कि सरकार आगामी बजट में कुछ नीतिगत पहल करेगी। इंडस्ट्री स्टेटस और सिंगल-विंडो क्लियरेंस जैसे लंबे समय से लंबित मांगे हैं, और हम इन पर सकारात्मक कार्रवाई की आशा करते हैं।
डॉ. पॉल ने कहा कि भारत लगातार स्वास्थ्य क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा रहा है। आगे चलकर इसमें टेक्नोलॉजी के प्रयोग से स्वास्थ्य सेवा में और ज्यादा सुधार होगा और नए-नए आयाम बनेंगे।
एमएसएमई कारोबारियों ने कहा कि आगामी बजट में मुद्रा योजना के तहत कर्ज सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने के साथ कर प्रोत्साहन देने की जरूरत है।
संपादक की पसंद
