छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ने कहा कि राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार के सकारात्मक प्रयासों से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए नए टैक्स लगाए बिना या टैक्स रेट में बढ़ोतरी किए बिना राज्य के अपने राजस्व में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने का अनुमान है।
राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विधानसभा में ₹8,08,736 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जो 2024-25 के बजट से 9.8 प्रतिशत ज्यादा है। यूपी सरकार के इस बजट में इंफ्रा से लेकर हेल्थ और किसानों से लेकर युवाओं, सभी सेक्टर और वर्ग का खास ध्यान रखा गया है।
उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही मेधावी छात्राओं को पात्रता के आधार पर स्कूटी देने की नई योजना लाई जा रही है। कन्या विवाह सहायता योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों की कुल 2 बेटियों के स्वजातीय विवाह की स्थिति में 55,000 रुपये और अन्तर्जातीय विवाह की स्थिति में 61,000 रुपये दिये जाने का प्रावधान है।
वित्त मंत्री ने कहा कि इस सरकार की पहली प्राथमिकता खाद्य महंगाई को नियंत्रित रखना है। इसके कई मानकों पर नजर रखी जा रही है। सरकार मौसम संबंधी कारकों या सप्लाई चेन व्यवधान के कारणों पर भी नजर रख रही है।
भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती की घोषणा करते समय बजट प्रावधानों सहित सभी कारकों पर विचार किया।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तीन दिवसीय बैठक पांच फरवरी से शुरू होगी। एमपीसी सात फरवरी को अपने नीतिगत निर्णयों की घोषणा करेगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले साल के अपने बजट भाषण में आयकर अधिनियम, 1961 की व्यापक समीक्षा किए जाने की घोषणा की थी।
मौजूदा आंकड़ों के अनुसार, लगभग 74-75 प्रतिशत व्यक्तिगत करदाता एनटीआर को अपना चुके हैं, जिसे सरकार कुछ साल पहले ही लेकर आई थी।
Nirmala Sitharaman Interview : एक इंटरव्यू में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि टैक्स रिलीफ के फैसले के लिए सीबीडीटी के अधिकारियों को मनाने में समय लगा।
Share Market This Week : एक्सपर्ट्स का कहना है कि बाजार पर बजट के असर को समझने के लिए एक-दो दिन रुकने की जरूरत है।
India budget : वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में कई प्रोडक्ट्स पर कस्टम ड्यूटी को घटाया गया है। इससे अमेरिकी एक्सपोर्ट्स को भी फायदा होगा।
New tax slab rates : 5 से 7 फरवरी के बीच आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक होने जा रही है। एक्सपर्ट्स उम्मीद कर रहे हैं कि इस बैठक में प्रमुख ब्याज दर को घटाया जा सकता है।
किराए पर टीडीएस की वार्षिक सीमा ₹2.4 लाख से बढ़ाकर ₹6 लाख कर दी गई है, जिससे छोटे करदाताओं को लाभ मिलेगा।
पिछले कुछ महीनों में भारतीय रुपया दबाव में रहा है लेकिन यह एशिया और अन्य देशों की मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में सबसे कम अस्थिर मुद्रा रही है।
आपको बता दें कि प्राइवेट घर में भुगतान लेकर पर्यटकों को ठहरने की सुविधा देने को ‘होमस्टे’ कहा जाता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को अपने बजट भाषण में कहा कि होमस्टे भी मुद्रा ऋण के लिए पात्र होंगे।
यानी अगर आपकी सैलरी 12.75 लाख रुपये सालाना है तो नई टैक्स रिजीम चुनना फायदे का सौदा रहेगा। वहीं, 14, 14 या 20 लाख सालाना सैलरी होने पर ओल्ड टैक्स रिजीम ही फायदे का सौदा रहेगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 2025-26 का बजट पेश करते हुए कहा कि नई कर व्यवस्था में छूट के माध्यम से मध्यम वर्ग के करों में काफी कमी आएगी और उनके हाथ में अधिक पैसा बचेगा, जिससे घरेलू उपभोग, बचत और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स छूट से मिडल क्लास के लोगों के पास खपत के लिए ज्यादा पैसे बचेंगे और इसके साथ ही वे निवेश में पैसा बढ़ा सकेंगे और बचत भी कर सकेंगे। नए टैक्स स्लैब की दरें 1 अप्रैल, 2025 से लागू होंगी, जिसके बाद 12 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर लोगों को किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
क्या दिल्ली का चुनाव रातों रात बदलने वाला है? दिल्ली के मिडिल क्लास को वो ऑफर मिला है..जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। 12 लाख रुपये के इनकम पर कोई टैक्स नहीं..
2025 के बजट में मिडिल क्लास को 12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स छूट मिली, जिससे बीजेपी को आगामी चुनावों में फायदा हो सकता है। इस बजट ने विपक्ष के सामने नए मुद्दे तलाशने की चुनौती खड़ी कर दी है।
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