बुधवार को संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी और अंतरिम बजट है। अपने संबोधन में राष्ट्रपति मुर्मू ने कई अहम बाते कही हैं।
संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हो रहा है और 9 फरवरी को समाप्त होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी। बता दें कि ये अंतरिम बजट होगा। चुनाव के बाद नई सरकार पूर्ण बजट पेश करेगी।
संसद का बजट सत्र बुधवार 31 जनवरी से शुरू हो रहा है। ये सत्र 31 जनवरी से लेकर 9 फरवरी तक चलेगा। आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव के कारण ये अंतरिम बजट होने वाला है।
रत्न एवं आभूषण इंडस्ट्री ने गोल्ड इंपोर्ट पर बढ़ा शुल्क वापस लेने की मांग की है। इंडस्ट्री ने एक तर्कसंगत टैक्स स्ट्रक्चर लागू करने का अनुरोध किया है। वित्त मंत्री 1 फरवरी को देश का बजट पेश करेंगी।
देश के स्टील मैन्यूफैक्चरर्स का कहना है कि भारत में स्टील की डंपिंग से कंपनियों की लाभप्रदता और स्टील इंडस्ट्री की निवेश योजनाओं को नुकसान पहुंच सकता है। उन्हें उम्मीद है कि सरकार बढ़ते आयात को रोकने के लिए बजट में कुछ कदम उठाएगी।
Budget 2024: बजट एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किया जाएगा। यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का छठवां बजट होगा।
संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को शुरू होगा और 9 फरवरी को समाप्त होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी।
केंद्र सरकार इस बार इकोनॉमिक सर्वे पेश नहीं करेगी। आम चुनाव के बाद पेश होने वाले पूर्ण बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा। सरकार ‘द इंडियन इकोनॉमी: ए रिव्यू’ नाम से एक आर्थिक रिपोर्ट लेकर आई है।
सरकार पीएमजेएवाई के दायरे में आयकरदाताओं को छोड़कर सभी बुजुर्गों खासतौर पर महिलाओं, बेहद उम्रदराज लोगों तथा दिव्यांगों को शामिल करने पर विचार कर सकती है।
1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूदा मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश करेगी। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सरकार आम जनता को राहत दे सकती है। स्मार्टफोन के कंपोनेंट्स की कीमत में भी कटौती की जा सकती है, जिसका फायदा आम यूजर्स को हो सकता है।
कई ऑटोमोबाइल कंपनियों की कहना है कि ग्रीन मोबिलिटी के लिए नीतिगत प्रोत्साहन पर सरकार का मुख्य फोकस बना रहना चाहिए, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
ऑटो मैन्यूफैक्चरर्स को भरोसा है कि सरकार अर्थव्यवस्था और परिवहन क्षेत्र को एक ऐसे हरित भविष्य में स्थानांतरित करने की दिशा में अपना प्रयास जारी रखेगी, जो जीवाश्म ईंधन पर कम निर्भर हों।
Interim Budget 2024-25 : पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग के अनुसार अंतरिम बजट में मोदी की गारंटी छाई रह सकती है। आम चुनावों को देखते हुए सरकार बड़ी घोषणाएं कर सकती है।
1 फरवरी को वित्त मंत्री अंतरिम बजट पेश करेंगी। उससे पहले 30-31 जनवरी को अमेरिका में फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की बैठक होनी है। इस हफ्ते कई कंपनियों के तिमाही परिणाम भी आएंगे।
Budget Expectations : अखिल भारतीय कर पेशेवर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण जैन ने कहा कि बजट में टैक्स छूट सीमा को सात लाख से बढ़ाकर आठ लाख रुपये किया जा सकता है।
नॉर्थ ब्लॉक में केंद्रीय बजट की छपाई के दौरान, अधिकांश अधिकारियों को बजट से पहले के दिनों में बाहरी दुनिया से बिना किसी संपर्क के कार्यालय में रहना पड़ता है। एक फरवरी को बजट पेश होने के बाद ही उन्हें घर जाने की अनुमति मिलेगी।
अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इस बार पूर्ण बजट पेश नहीं होगा लेकिन चुनावी साल होने के कारण कई लोकलुभावन घोषणाएं होंगी। वित्त मंत्री किसानों, महिलाओं और आम आदमी को बड़ी राहत दे सकती है। किसान सम्मान निधि के रकम में बढ़ोतरी की जा सकती है।
भारत 2027-28 तक 5,000 अरब डॉलर और 2047 तक 30,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने सर्वाधिक 10 बार बजट पेश किये। उन्होंने अंतरिम बजट समेत लगातार छह बार बजट पेश किए थे। स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रथम वित्त मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी ने पेश किया था।
इमामी रियल्टी के एमडी और सीईओ डॉ. नितेश कुमार ने कहा कि हमारा अनुमान है कि बजट में पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने और औद्योगिक क्षेत्र को प्रोत्साहित करने की घोषणा होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उत्पादक क्षमता और बुनियादी ढांचे में निवेश से रोजगार और विकास को बढ़ावा मिलेगा।
निर्यातक संगठन ने कहा कि इस खर्च में बचत के लिए शिपिंग लाइन का विकास निजी क्षेत्र को शामिल कर किया जा सकता है। इससे विदेशी शिपिंग लाइन के लिए भारतीय उद्योग खासकर SME पर अनुचित दबाव डालना भी कम हो जाएगा।
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