रियल एस्टेट सेक्टर को यह भी उम्मीद है कि आयकर अधिनियम की धारा 24 के तहत होम लोन के ब्याज पर टैक्स में छूट को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किए जाने की उम्मीद है।
एक्सपर्ट का मानना है कि बुनियादी ढांचे में निवेश स्थिरता पर केंद्रित होगा, जिसका उद्देश्य परिवहन नेटवर्क का आधुनिकीकरण करना और पर्यावरणीय परिणामों में सुधार करना है। चुनावों के बाद से भारतीय शेयर बाजार में सकारात्मक रुख बना हुआ है, जो हर हफ्ते धीरे-धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा है।
नई सरकार के गठन के बाद अगले महीने की आखिरी सप्ताह में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2024 पेश कर सकती हैं। आम जनता सहित उद्योग जगत को नई सरकार से कई उम्मीदें हैं।
देश का माल और सेवाओं का निर्यात 2017-18 में 478 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2023-24 में 778 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। सभी एमएसएमई निर्माता निर्यातकों को 3 प्रतिशत की दर से ब्याज समतुल्यकरण लाभ प्रदान करती है।
राजस्व बजट में सरकार की राजस्व प्राप्तियां और उसका व्यय शामिल होता है। राजस्व प्राप्तियों को कर और गैर-कर राजस्व में विभाजित किया जाता है। सामान्य मूल्य स्तर में लगातार बढ़ोतरी मुद्रास्फीति है।
बजट पूर्व परामर्श बैठक में भाग लेने वाले अर्थशास्त्रियों ने कहा कि अर्थव्यवस्था में तेजी को देखते हुए उपभोग मांग कोई समस्या नहीं बनने जा रही है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का दायरा बढ़ाने की वकालत की।
सितंबर 2023 के दौरान देश की राजधानी दिल्ली में G20 सम्मेलन के लिए दुनियाभर के नेता जुटे। इस दौरान ही भारत-मध्य पूर्व-यूरोप गलियारा प्रोजेक्ट की चर्चा शुरू हुई और इसमें ही कई देशों के प्रमुखों ने इस प्रोजेक्ट पर अपनी सहमति जताई थी।
सरकार का अंतरिम बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार साल 2047 तक देश को विकसित बनाने के लक्ष्य को लेकर काम कर रही है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश करेंगी। चुनावी वर्ष होने की वजह से इस बार सरकार अंतरिम बजट पेश कर रही है।
Budget Session Live: संसद का बजट सत्र बुधवार 31 जनवरी से शुरू हो चुका है। ये सत्र 31 जनवरी से लेकर 9 फरवरी तक चलेगा। आज 1 फरवरी को वित्त मंत्री सीतारमण ने लोकसभा में अंतरिम बजट पेश कर दिया है। यहां पढ़िए बजट के सभी ऐलान।
Budget 2024 से पहले केंद्र सरकार ने मोबाइल फोन यूजर्स को खुशखबरी दी है। मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स पर लगने वाले टैक्स में कटौती की है। इससे फोन बनाने में लगने वाली लागत कम हो सकती है।
संसद का बजट सत्र बुधवार 31 जनवरी से शुरू हो रहा है। ये सत्र 31 जनवरी से लेकर 9 फरवरी तक चलेगा। आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव के कारण ये अंतरिम बजट होने वाला है।
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