केन्द्र सरकार ने स्वास्थ्य बजट को 94,452 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,23,846 करोड़ रुपये कर दिया है। उसमें देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा यूपी को बड़ा लाभ मिलेगा। यूपी के हर जिले में इंटीग्रेटेड लैब की स्थापना की जाएगी। इसी तरह बजट में छह साल के लिए 64,180 करोड़ की नई स्वास्थ्य योजना प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत योजना लांच की जाएगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को बजट पेश किया। इसमें सरकार ने देश में बुनियादी अवसंरचना के सृजन के जरिए आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिये वित्त वर्ष 2021-22 में पूंजीगत व्यय को 34.5 प्रतिशत बढ़ाकर 5.5 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया है।
वित्तमंत्री ने बजट में विदेश से आयातित मोबाइल फोन और चार्ज पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है।
वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि हमारा सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। सभी फसलों के MSP को बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना किया गया है। उन्होंने कहा कि खरीद भी लगातार गति से बढ़ रही है।
भारत में गत 16 जनवरी को कोविड-19 के खिलाफ विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई थी। सरकार के मुताबिक, सबसे पहले स्वास्थ्यकर्मियों, अग्रिम मोर्चे पर काम करने वाले करीब कर्मियों और फिर 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीके की खुराक दी जाएगी।
वित्त मंत्री ने बजट पढ़ते हुए बताया कि पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत 6 सालों में 35219 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे 4 करोड़ अनुसूचित जाति के छात्रों का लाभा होगा।
उन्होंने बताया कि 3.3 लाख करोड़ रुपये की लागत से 13,000 किलोमीटर से अधिक की सड़कों को पहले ही 5.35 लाख करोड़ रुपये की भारतमाला परियोजना के तहत सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें 3,800 किलोमीटर का निर्माण किया जा चुका है।
उन्होंने नई स्क्रैपिंग पॉलिसी का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव में 20 साल पुराने व्यक्तिगत वाहन और 15 साल पुराने commerical वाहन को स्क्रैप करने की बात कही गई है। संबंधित मंत्रालय बाकी जानकारी इस विषय में देगा
बजट से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार को सलाह दी है कि इस साल के बजट में किन बातों का ख्याल रखा जाना चाहिए।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपने वादे का ‘अलग हटके’ बजट पेश करने वाली हैं। इस बजट से उम्मीद की जा रही है कि इसमें महामारी से पीड़ित आम आदमी को राहत दी जायेगी। साथ ही स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे और रक्षा पर अधिक खर्च के माध्यम से आर्थिक सुधार को आगे बढ़ाने पर अधिक ध्यान दिये जाने की भी उम्मीद की जा रही है।
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