पाकिस्तान ने अपना वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश कर दिया है। पाकिस्तान के बजट पेश करने के बाद अब हम आपको जानकारी देंगे भारत के बजट के बारे में जिससे आपको भारत की आर्थिक ताकत का अंदाजा होगा।
बजट में कृषि क्षेत्र के लिए की गई घोषणाओं पर आयोजित वेबिनार में PM मोदी देशवासियों को संबोधित किया, पीएम ने कहा कि, "लगातार बढ़ते कृषि उत्पादन के बीच 21वीं सदी में भारत को पोस्ट हार्वेस्ट क्रांति या फिर फूड प्रोसेसिंग क्रांति और वेल्यू एडिशन की आवश्यकता है"।
वित्त वर्ष 2021-22 का बजट प्रदेश के समग्र एवं समावेशी विकास द्वारा विभिन्न वर्गों का स्वावलंबन कर उनके सशक्तिकरण को समर्पित है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधारभूत क्षेत्र में केंद्रीय बजट 2021-22 के प्रभावी क्रियान्वयन की रूपरेखा पर विचार-विमर्श के लिए मंगलवार (16 फरवरी) को एक वेबिनार को संबोधित करेंगे।
विपक्षी दलों ने वित्त मंत्री की इस टिप्पणी का विरोध किया तो उन्होंने कहा, दामाद शब्द पर कांग्रेस पार्टी का ट्रेडमार्क नहीं है, उन्होंने कहा दामाद हर घर में होता है लेकिन कांग्रेस में दामाद एक विशेष नाम है
सचिव तुहिन कांत पांडेय ने संकेत दिया है कि एलआईसी के प्रस्तावित IPO में 10 प्रतिशत कोटा LIC के पॉलिसीधारकों के लिए आरक्षित किया जा सकता है।
वित्तीय सेवा सचिव देबाशीष पांडा ने मंगलवार को कहा कि एलआईसी के शेयर बाजार में सूचीबद्धता को सुगम बनाने के लिये जीवन बीमा निगम कानून, 1956 में 27 संशोधन प्रस्तावित किये गये हैं।
कंपनी ने फिक्स्ड डिपॉजिट (fixed deposit:FD) पर मिलने वाली ब्याज दर में 40 आधार अंकों तक की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है।
कुल मिलाकर बजट को देखते हुए मुझे लगता है कि 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सरकार अपना ध्यान केंद्रित कर रही है: स्वास्थ्य, कृषि और बुनियादी ढांचा।
सरकारी विभागों द्वारा मार्च, 2019 से मार्च, 2021 के दौरान अनुमानत: 1.4 लाख नौकरियां जोड़ने का अनुमान है। सोमवार को पेश बजट 2021-22 में यह जानकारी दी गई है।
स्मृति ईरानी ने बजट सम्मलेन 2021 के मौके पर इंडिया टीवी खास बातचीत की। स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी द्वारा केंद्र सरकार पर लगाए आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि अगर ममता बनर्जी को गरीबों और आम आदमी की इतनी फ़िक्र थी तो उन्होंने पश्चिम बंगाल में अभी तक आयुष्मान भारत योजना लागू क्यों नहीं की, उन्हें इसका जवाब देना चाहिए।
किसानों के आंदोलन में कुछ एंटी सोशल एलिमेंट घुस गए हैं। लाल किले पर जो कुछ भी हुआ उससे किसान संगठनों का भी नुकसान हुआ है। किसान संगठनों के प्रति लोगों की सहानुभूति कम हुई है।
नितिन गडकरी ने कहा कि हम देश के किसानों को बताना चाहते हैं कि एमएसपी रद्द नहीं होनेवाली है। हमने स्वामीनाथ की रिपोर्ट लागू की है। साढ़े तीन लाख करोड़ मार्केट प्राइस और एमएसपी के अंतर पर किसानों पर खर्च किया है। क्या यह किसी उद्य़ोगपति के लिए है? एक लाख करोड़ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए दिया।क्या यह किसी उद्य़ोगपति के लिए है?नितिन गडकरी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि सरकार किसानों के विरोध में नहीं है।
स्मृति ईरानी ने केंद्रीय बजट 2021 को लेकर इंडिया टीवी खास बातचीत की। स्मृति ईरानी ने कहा कि विपक्ष बजट पर झूठी बातों को फैलाने का प्रयास कर रहा है। साल 2020 आसान साल नहीं था। कल बजट में वित्त मंत्री ने टैक्स के रूप में जनता पर एक पैसे का बोझ नहीं डाला है। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि बजट में किसानों, ग्रामीणों के लिए योजनाएं हैं विपक्ष इससे क्यों परेशान हैं, ये मेरी समझ से परे है।
स्मृति ईरानी ने कहा कि उज्जवला योजना के तहत स्वच्छ ईंधन उपलब्ध करवाया गया मुफ्त में, कल भी जब बजट इस बात का ऐलान हुआ कि सरकार 8 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त उज्जवला योजना का उपहार देने के बाद अब 1 करोड़ और गरीब लोगों को इसमें शामिल करेंगे। गरीब के घर में ईंधन जाता है तो विपक्ष क्यों इससे परेशान होता है, ये समझ से परे है।
ब्रिटेन और खाड़ी देशों में रह रहे प्रमुख प्रवासी भारतीय (NRI) उद्योगपतियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सोमवार को पेश आम बजट 2021-22 को लीक से हटकर करार दिया है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश के कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देशहित, किसान हित और गरीबों के हित वाले मुद्दों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। नितिन गडकरी ने इंडिया टीवी बजट सम्मेलन में किसान आंदोलन से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए ये बातें कही।
अगर आपमें भी छोटा उद्योग खड़ा करने के सपने हैं तो आपके लिए बजट कई सौगातें लेकर आया है।
अब बैंक के डूब जाने पर खाता धारकों को बीमा संरक्षण के रूप में 5 गुना अधिक पैसा मिलेगा। इसके लिए सरकार ने डीआईसीजीसी कानून में संशोधन का प्रस्ताव किया है।
केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सोमवार को संसद में पेश किए गए आम बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए आंशिक वृद्धि करते हुए 4.78 लाख करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया
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