प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 8 करोड़ से ज्यादा किसान-परिवारों के बैंक खाते में 43 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक राशि जमा कराई जा चुकी है।
21वीं सदी के तीसरे दशक के प्रारंभ में, संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। मैं पुन: नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ, सभी संसद सदस्यों को इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी होने के लिए बधाई देता हूं।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारी आज से दो दिन ही हड़ताल पर चले गए हैं। इस हड़ताल की वजह से सामान्य बैंकिंग कामकाज प्रभावित होने की संभावना जताई जा रही है।
संसद का बजट सत्र राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरु हो गया। अभिभाषण में राष्ट्रपति राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि यह दशक भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
पिछले साल लोकसभा चुनाव से पहले छोटे एवं सीमांत किसानों की सहायता के लिए लाई गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या लगातार घटती जा रही है।
हिंदी के यूजर्स की दिलचस्पी माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में कटौती, आयकर दरों में कटौती तथा रोजगार के अवसरों के सृजन में रही।
सीटीटी लागू होने के बाद 2013 से जिंस बाजारों में जहां 2011-12 में 69,449 करोड़ रुपए प्रतिदिन के सौदे हो रहे थे वह 2018- 19 में कम होकर 27,291 करोड़ रुपए प्रति दिन रह गए।
इस नई नीति का लक्ष्य कारोबारियों के लिए उच्च लेनदेन लागत को कम करना भी है। इसमें एक केंद्रीय पोर्टल की स्थापना का भी प्रस्ताव किया जा सकता है
क अप्रैल से कड़े उत्सर्जन मानक वाले बीएस-6 वाहनों की बिक्री होगी। उद्योग के अनुमान के अनुसार बीएस-6 वाहनों की कीमत कम-से-कम 10 प्रतिशत अधिक होगी।
देश में अब तक सबसे ज्यादा बार आम बजट पेश करने का रिकॉर्ड भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम है। भारत का चौथा प्रधानमंत्री बनने से पहले बतौर वित्त मंत्री उन्होंने 10 बजट पेश किए थे।
अर्थव्यवस्था में जारी नरमी के कारण चालू वित्त वर्ष में कर से प्राप्त राजस्व लक्ष्य की तुलना में दो लाख करोड़ रुपए कम रह सकता है। इसके कारण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास बजट में व्यक्तिगत आयकर में कटौती के विकल्प सीमित हो गये हैं।
भारतीय शेयर बाजार में आगामी कारोबारी सप्ताह के दौरान उतार-चढ़ाव का दौर देखने को मिल सकता है, क्योंकि निवेशकों को आगामी आम बजट-2020 का इंतजार रहेगा।
उद्योग संगठन इंडियन ऑटो एलपीजी कोलिशन (आईएसी) ने स्वच्छ वाहन ईंधन को बढ़ावा देने के लिये ऑटो एलपीजी के साथ-साथ गैस ईंधन के लिये कन्वर्जन किट पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में कटौती की मांग की है।
जीवन बीमा परिषद ने दिये बजट पूर्व ज्ञापन में व्यक्तिगत आयकर में बीमा के लिये अलग से कटौती प्रावधान किये जाने अथवा मौजूदा डेढ लाख रुपए तक की सीमा में बीमा पॉलिसी प्रीमियम पर मिलने वाली छूट का हिस्सा बढ़ाने की मांग की है।
केंद्र सरकार आगामी आम बजट में किसानों के खाते में खाद सब्सिडी डालने की व्यवस्था कर सकती है।
आधार कार्ड को वोटर कार्ड से लिंक कराने को कानून मंत्रालय तैयारी कर रहा है। मंत्रालय के सूत्रों की मानें तो 31 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में केंद्र की मोदी सरकार बिल पेश कर सकती है।
आवास तथा रियल्टी क्षेत्र में निवेश कर रहे व्यक्तियों को अन्य कर लाभ के जरिये प्रोत्साहन देने की भी मांग की।
आप भी जानिए बजट से जुड़ी खास शब्दावली, जिसके बाद आपको बजट समझने में आसानी होगी।
सर्वे के अनुसार व्यक्तिगत आयकर में कटौती के जरिये फिर से प्रोत्साहन दिया जा सकता है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि 2.5 लाख रुपए की न्यूनतम आयकर सीमा को बढ़ाया जाएगा।
एनसीडीईएक्स ने मांग की है कि केवल eNWR के सामने ही कृषि-ऋण दिए जाने के बारे में बैंकों को अध्यादेश जारी किए जाने चाहिए।
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